'अग्निपथ' भर्ती निर्णय जिम्मा नयाँ सरकारलाई ! 

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अग्निपथमा भर्तीबारे आगामी निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारबाट निर्णय गराउने गरी धकेल्न खोजिएको छ ।

नेपाल सरकारले सैनिक भर्तीका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गरेर मात्र आफ्नो राय दिने जानकारी भारतीय पक्षलाई दिइसकेको छ । भारतीय पक्षलाई केही समय पर्खिन भनिए पनि अहिलेको सरकारले यस विषयमा निर्णय नदिने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । ‘यो अहिले बहसको विषय बनेको छ । यसमा सम्पूर्ण दल र त्यसपछि भारतसँग पनि बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि अझै ३/४ महिना लाग्छ । त्यसैले अब आउने नयाँ सरकारले निर्णय गर्नेछ,’ परराष्ट्र स्रोतले बन्यो ।

भारतभित्रै विरोध भएको अग्निपथ कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेपालमा पनि बहस भइरहेको छ । गठबन्धन सरकारले यसमा छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने जनाएका बेला संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले यसलाई अघि नबढाउन नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेको छ । अग्निपथमाथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि चासो राखेकी छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेसका पदाधिकारी भदौ १३ मा भएको भेटमा उनले अग्निपथ कार्यक्रमका विषयमा थप बहस र छलफल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी थिइन् । अग्निपथ बारेमा महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने भएकाले सरकारले सबैसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए ।

नेपाल सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गर्नुपर्ने भनेपछि भदौ ९ मा बुटवल र भदौ १६ मा धरानमा हुने भनिएको गोर्खा सैनिक भर्ती प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो । भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माले भदौ १५ मा भारतीय मिडियासँग कुरा गर्दै अग्निपथका बारेमा नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच छलफल हुने र आवश्यक विषय भारतसँग बुझ्ने बताएका थिए । अग्निपथमा भर्ती भएकामध्ये २५ प्रतिशतलाई नियमित सेनामा राख्ने र ७५ प्रतिशतलाई चार वर्षपछि फिर्ता पठाउने नयाँ सैनिक कार्यक्रम भारतीय सरकारले ल्याएको हो । यस विषयमा भारतभित्रै विवाद छ । यसैबीच अग्निपथका विषयमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दुई पटक बैंठक बोलाए पनि कोरम नपुगेर छलफल हुन सकेन ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले भदौ ९ मा नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अग्निपथ कार्यक्रमअन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्ती निरन्तर रहने बताएका थिए । अग्निपथ कार्यक्रम चारवर्षे सैनिक कार्यक्रम मात्र हुनाले बढी विवादमा आएको हो । भारत र बेलायतले सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार भारतीय सेना र बेलायती सेनामा नेपाली युवालाई भर्ती गर्दै आएका छन् ।

‘अग्निवीर’ का रूपमा भर्ती हुने सैनिकमध्ये ७५ प्रतिशत चार वर्षपछि करिब ११ लाख भारुसहित फिर्ता हुनेछन् । चार वर्ष हतियार र विस्फोटक पदार्थ चलाउन सिकेर फेरि बेरोजगार हुने युवाका लागि कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले छलफल गरेको छैन । चार वर्ष सेवा गरेपछि फेरि बेरोजगार हुनुपर्ने र यसले अध्ययन र भविष्य अस्तव्यस्त हुने भन्दै भारतमा युवाले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेका थिए । तर भारत सरकारले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

भारत सरकारले पेन्सन बजेट कटौतीका लागि अघि सारेको सैन्य सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको हो । यसअन्तर्गत १७ देखि २३ वर्षसम्मका युवालाई ‘अग्निवीर’ का रूपमा भर्ना लिइँदै छ । ‘अग्निवीर’ हरूले मासिक ३० हजार भारु तलब पाउनेछन् । पेन्सनसहितको अन्य सुविधा भने हुनेछ छैनन् । आइतबारबाट ५ दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले पनि अग्निपथका सम्बन्धमा नेपाली पक्षलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछन् ।