‘ओलीलाई हात जोडेर भनेको थिएँ- पाँचै जनालाई महाभियोग ल्याइदिनुस्’

जबराले आफैंमाथि प्रश्न उठ्ने विषय पहिलो दिनको बयानमा पनि राखेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेको रिटको सुनुवाइ गर्न आफूले चाहेजस्तो इजलास गठन गर्न नपाएको प्रसंग मात्र निकालेनन्, यसबाट ‘शालीन र दूरदर्शी’ ओलीमाथि अन्याय भएको पनि बताए । २०७८ जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि परेको रिटमा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठ न्यायाधीश मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई बाहिर राखेका थिए । तर, वरिष्ठताको पछिल्लो पंक्तिमा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखिएपछि अधिवक्ता र सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै विरोध गरेका थिए । यही प्रसंग स्मरण गर्दै जबराले समितिमा भने, ‘बहस गर्नु हुने वकिलहरूले प्रश्न उठाउनुभयो । दुई न्यायाधीश (केसी र श्रेष्ठ) ले हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो । दुई न्यायाधीशलाई राख्यो भने उहाँहरू (दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई) नबस्ने, मलाई द्विविधा भयो । यत्रो संसद्को विषयवस्तु छ । अब तपाईंहरूले भनेजस्तै गरेर बसौं न त, निर्णय त आ–आफ्नो हो भनेर मीरा खड्का र मिस्टर ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राखेर गठन गरियो ।’

वरिष्ठता मिचेर गठन गरिएको इजलास पुनर्गठन भएपछि सुनुवाइ सुसञ्चालन भएको थियो । तर, यो पुनर्गठनले आफूलाई दुःख लागेको मात्र होइन, इजलासमा बसेका पाँचै जना न्यायाधीशमाथि महाभियोग ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हात जोडेर आग्रह गरेको खुलासा पनि उनी आफैंले गरे ।

पानी पिउँदै उनले भने, ‘मेराविरुद्ध महाभियोग आइसकेपछि त झसंग भएँ, हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी त अति शालीन, अति दूरगामी नेता हुनुहुँदो रहेछ । उहाँलाई त यो सबै थाहा थियो, जानकारी थियो । तर, यस्तो बदमासी गर्ने न्यायाधीशहरूलाई पनि महाभियोग ल्याउनुभएन । मैले त हात जोडेको थिएँ (हात जोडेर देखाउँदै) हजुर भएन यो त, गल्ती नै भयो । (सुनुवाइमा) बस्छु भनेको न्यायाधीशलाई राख्न सकिएन । बस्दैन भनेको न्यायाधीशलाई राख्नुपर्ने अवस्था भयो । मलाई त दुःख लागेको छ । (महाभियोग) ल्याइदिँदा पाँचै जनालाई ल्याइदिए हुन्छ भनेको थिएँ । तर, उहाँले ल्याउनुभएन ।’

त्यतिमात्र होइन, प्रधानन्यायाधीशका रूपमा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेर आफैंसमेतले हस्ताक्षर गरेर दिएको पुनःस्थापनाको फैसलामा कैफियत भएको पनि उनको भनाइ छ । ‘जनताका ९९ प्रतिशत मुद्दाको फैसलामा पटक्कै पनि कमजोरी छैन । दुई मुद्दामा अहिले पनि सपनाजस्तो भइरहेको छ । पत्रपत्रिका, सडक, न्यायाधीशदेखि बार सबै कब्जा गरेर भएको फैसलाका विषयमा मैले केही पनि भन्दिनँ । त्यस्ता विषयमा भएका फैसलामा केही पनि भन्दिनँ ।’

दोस्रो दिनको बयानमा पनि जबराले अधिकांश राजनीतिक मुद्दाका फैसला संविधान, कानुन, नियमभन्दा बाहिरको प्रभावबाट गरिएको बताए । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको प्रश्न थियो, ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउन प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेका तपाईंले बहकिएर दलका सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने निर्णय किन गरेको ? त्यो फैसला दिलदेखि नै गरेको हो कि सहमति हो ?’ जबराको जवाफ थियो, ‘त्यो फैसला गर्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको हो । हिजो नै त्यसबारे बोलिसकेकाले दोहोर्‍याउन आवश्यक देख्दिनँ ।’

यस्तै प्रसंगमा बुधबार उनले भनेका थिए, ‘मेरै नेतृत्वको इजलासले गरेको परमादेशको आदेशबाट यो गठबन्धनको सरकार बनेको छ । त्यो आदेश गलत थियो भने के यो सरकार ठीक भयो त ? त्यो आदेश ठीक थियो भने महाभियोग लगाउनुपर्‍यो किन ?’ त्यस्तै आफूसँग असन्तुष्ट सहकर्मी न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेको विषयमा उनको भनाइ थियो, ‘निवेदनकर्ताहरू (देउवा, दाहाल र नेपाललगायत १४६ सांसद) का तर्फबाट न्यायाधीशहरूलाई म्यानुपुलेट (प्रभावित) गरियो । उनीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँछु भनेर आश्वासन दिएर मेराविरुद्धमा यो स्थिति सिर्जना गरियो ।’

सांसद विष्णु पौडेलले सोधे, ‘परिस्थितिको प्रभाव फैसलामा परेको भन्ने कुरा यहाँले प्रकारान्तरले स्वीकार गर्नुभएको छ । परिस्थितिको प्रभावमा परेर हुने फैसला स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाफदेहीपूर्ण हुन्छ त ? हाम्रो संविधानको भावनासँग मेल खान्छ ?’ जवाफमा जबराले कानुनी भाषा बुझाउन गाह्रो हुने बताए । ‘(प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलामा) मैले हस्ताक्षर गरेको छु । जिम्मेवारी लिएको छु । तर, त्यस पछाडिका घटनाहरूले यो कुरामा गम्भीर रूपमा प्रभाव पार्ने कामहरू भएको हो भन्ने कुरा पत्रपत्रिका, नागरिक समाजदेखि सबै कुरा र प्रत्यक्ष रूपमा आयो । इमेलदेखि लिएर सबै कुरा आयो । त्यसकारण त्यो फैसलामा प्रश्न उठ्यो । मैले यत्ति हिजो पनि र आज पनि प्रस्ट गर्न चाहें ।’

सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएको प्रसंगमा मीन विश्वकर्माले मागभन्दा फरक आदेश किन दिएको भनेर प्रश्न गर्दा जबराले सर्वोच्चलाई प्राप्त असीमित अधिकार प्रयोग भएको बताए । नेकपा विघटन गर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्न परेको रिट पनि आफैंले खारेज गरिदिएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘मसहितको इजलासले पुनरावलोकन गर्न नपर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौं । यो मुद्दा रिटको माध्यमबाट आएको हो । रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार दिएको छ । निवेदकले मागे पनि नमागे पनि संविधान र कानुनको कार्यान्वयनमा त्रुटि छ भने बदर हुन्छ । र, त्यही किसिमको आदेश हुन्छ,’ उनले भने ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त दीप बस्न्यातको मुद्दाको ‘सेटिङ’ भएको भन्ने प्रश्नमा पनि उनले तार्किक जवाफ दिएनन् । यो प्रसंगमा सांसद मीन विश्वकर्मा र जबराबीच लामो सवालजवाफ चल्यो । ‘ललिता निवासको मुद्दा फैसला गर्न लागेको थिएँ, त्यसैले महाभियोग प्रस्ताव आएको हुन सक्छ भनेर जवाफ दिनुभयो । तर, त्यसैसँग सम्बन्धित दीप बस्न्यात रहेको मुद्दा सुरुमा आफ्नो इजलासमा राख्नुभयो, पुर्पक्ष खुलाउनका लागि । फेरि २०७७ फागुन ७ मा हरिकृष्ण कार्कीको इजलास तोक्नुभयो । फेरि भन्नुभयो, तपाईंले हेर्न मिल्दैन, नाता पर्छ । फेरि २०७७ चैत ६ मा कार्कीलाई नै पेसी तोकिदिनुभयो । फेरि भन्नुभयो, हेर्न मिल्दैन । त्यसपछि २०७७ चैत १३ मा प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासमा तोक्नुभयो, तपाईंले पनि हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो । आफैं तोक्ने अनि फेरि सार्ने ? अन्तिममा गएर आफ्नै इजलासमा राख्नुभयो र फेरि सार्नॅभयो,’ विश्वकर्माको प्रश्न थियो, ‘आफैं इजलासमा राखेपछि फेरि राणाको जग्गा रहेछ, म पनि राणा भएकाले ललिता निवास त्यसैले हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो । लगातार बार्गेनिङ गरेको ? लामो समयसम्म न्यायाधीशहरूलाई अलमल्याएको होइन ?’

‘मैले पेसी तोक्ने हो । तोकेपछि हटाउने मैले होइन । जुन न्यायाधीशमा पेसी तोकेको छ, उसले आफ्नो नाता सरोकारभित्रको छ भने हेर्न मिल्दैन भन्ने ऐनको व्यवस्था छ । त्यसकारण हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा पेस हुँदा हेर्न मिल्दैन भन्नुभएको हो । प्रकाशमानसिंह राउतले पनि हेर्न नमिल्ने गरी आदेश गर्नुभएको होला । मैले नै आफैंले लम्ब्याएको होइन, यो होइन, यो हुनै सक्दैन ।’ लामो सवालजवाफ चले पनि उनले हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा दुई पटक किन तोके, आफैंले आफैंलाई तोकेर सुनुवाइको दिन नाता पर्ने रहेछ भनेर किन भने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएनन् ।

सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दासम्बन्धी प्रश्नमा भने जबराले आफूसँग जवाफ नभएको बताए । ‘यहाँले जवाफ दिने क्रममा मैले कहाँ भ्रष्टाचार गरेको छु र भन्नुभएको छ । तर बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले इम्बोस्ड नम्बरसँग जोडिएको मुद्दामा फैसला गर्दा घूस खाएर सदर गरियो भन्नुभएको छ, यहाँको भनाइ के छ ?’ तुम्बाहाङ्फेको प्रश्नमा जबराको जवाफ थियो, ‘यसमा केही छैन ।’

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि दोस्रो दिन बिहीबार उपस्थित जबराले आफ्नै इजलासबाट मुद्दा जितेका व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख रहेको बैंकबाट ऋण लिएको विषयदेखि नेकपालाई विभाजन गरी एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्‍याएको र पुनरावलोकनका लागि आएको निवेदन अस्वीकार गरेको सम्मका प्रश्नमा आफैंमाथि प्रश्न उठ्ने जवाफ दिएका हुन् ।

प्राइम कमर्सियल बैंकका कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल रहने भनेर आफ्नै इजलासबाट आदेश जारी गरेको केही समयपछि सोही बैंकबाट ठूलो धनराशि ऋण लिएको पनि उनले स्विकारे । फैसला र ऋण लिने कार्यबीचको अवधि छोटो किन भयो भन्ने सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीको प्रश्नको जवाफमा जबराले भने, ‘मैले आफ्नो घरजग्गा, जमिन राखेर ऋण लिएको हो । त्यो मेरो आफूलाई आवश्यकता परेर लिने र दिने हो । घर व्यवहार चलाउन ऋण लिएको हो । त्यो मुद्दासँग यो सरोकार छैन ।’

कार्यक्षमता र न्यायिक विचलनको प्रश्न उठाएर राजीनामाको माग उठेपछि पद त्याग गर्न तयार भएको र त्यसका लागि प्रश्न उठेका अरू न्यायाधीशले पनि पद छोड्न तयार हुनुपर्ने सर्त राखेको पनि जबराले खुलासा गरे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र बारमा के गर्दा न्यायालय शुद्धतातर्फ जान्छ भन्ने लालबाबु पण्डितको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘सबै न्यायाधीशहरू आएर २०७८ कात्तिक ७ गते अब निकास दिए हुन्छ भन्नुभएको थियो । निकास भनेको के हो भनेर मैले सोधें । राजीनामा दिएर निकास दिए हुन्छ भनेका थिए । के आधार भनें ? ४ बुँदा कि कति बुँदा ल्याउनुभएको थियो । पत्रपत्रिकामा, बारमा कतै पनि मेराविरुद्धमा प्रश्न उठेको आधारबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो भने तपाईंहरूका विषयमा पनि त्यत्तिकै प्रश्न उठेको छ । म नाम लिन्छु तपाईंहरूको, पत्रिकामा उठेकाको नाम लिन्छु, तपाईंहरूले पनि दिनुस् । संयुक्त राजीनामा दिऊँ, तपाईंहरू माथि सही गर्नुस् म तल सही गर्छॅ भनेपछि उहाँहरूको मुख बन्द भयो ।’

जबराले न्यायपालिकासँगै बारको पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भनाइ राखे । ‘माध्यम जेसुकै होला, राजनीति, पत्रकारिता, नागरिक समाज, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश या बारको आफ्नै कारणले होस्, यसलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा न्यायिक संरचनालाई मात्रै होइन, बारलाई पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । उच्चस्तरको संसदीय समिति निर्माण गरेर कारबाही गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।’