३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८४

बिहीबारको बयान सकियो, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आइतबार बोलाइयो

काठमाडौँ — निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको दोस्रो दिनको बयान सकिएको छ ।  प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले बुधबारदेखि जबराको बयान लिन सुरु गरेको हो। बुधबार विषय मात्र प्रवेश भएको र प्रश्न धेरै भएको भन्दै जबरालाई बिहीबार ११ बजे बोलाइए पनि समितिले २ बजे नै बयान सकेको हो । 

बिहीबारको बयान सकियो, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आइतबार बोलाइयो

समितिका सभापति रामबहादुर विष्टका अनुसार अब भदौ १९ गतेदेखि पुन: बयान सुरु हुन्छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठक भएकाले १९ गते आइतबार बयानका लागि बोलाइएको उनले जानकारी दिए ।

१८ गतेसम्म समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने भनिए पनि जबरालाई सोध्नुपर्ने प्रश्न नै नसकिएकाले कार्यतालिका संशोधन गरिने समितिकी सदस्य रेखा शर्माले बताइन् । त्यसका लागि समितिको अनौपचारिक बैठक छिट्टै बस्ने पनि उनले बताइन् ।

बिहीबारको बयानमा जबराले समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्नसमेत उठाएका थिए । महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद नै समिति सदस्य भएको भन्दै उनले प्रश्न उठाएको समितिका अर्का सदस्य प्रमोद साहले बताए । समिति सदस्य शर्माले हस्ताक्षर नगरेका सांसद मात्र खोज्ने हो भने एक वा दुई पार्टीबाट मात्र समिति गठन हुने अवस्था आउने बताइन् । समितिमा आइसकेपछि सबैले प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जबराले बुधबार आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नुको सट्टा सहकर्मी न्यायाधीशहरू, बारका पदाधिकारी तथा दलका नेताहरूलाई दोषारोपण गरेर पहिलो दिनको ४ घण्टा बिताएका थिए । उनीमाथिको बयान केही दिन लम्बिने देखिएको छ ।

बुधबार निर्धारित समयअनुसार ११ बजे नै समितिको सिंहदरबारस्थित कार्यालय पुगेका जबरालाई करिब पौने २ घण्टा सचिवालयमा कुराएर बयान सुरु गरिएको थियो ।

गत फागुन १ मा सत्तारूढ दलका ९८ सांसदले जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रतिनिधिसभाले यो प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउनुको सट्टा थाहै नपाएजस्तै गरेको थियो । ६ महिनापछि गत साउन २२ मा सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएपछि पनि समिति निष्क्रियजस्तै थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७९ १४:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?