आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पौडेल कति सुरक्षित ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पौडेल कति सुरक्षित ?

स्थानीय तहको चुनावी परिणामले पौडेललाई बल तर जोशीको भूमिका र सम्भावित अन्तरघातले जोखिम
राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न संसदीय चुनाव जितिरहनु पर्दैन । कतिपय नेताले पौडेललाई समानुपातिकमै बस्न सुझाउने गरेका छन्, तर पौडेल त्यस्तो सुझाव मान्न तयार छैनन् । भन्छन्, ‘म एक पटक हारेकै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडेर मर्न चाहन्छु ।’
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — राजनीतिक जीवनकै आखिरीतिर पुगेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुँ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव लड्ने घोषणा गरिसकेका छन् । उनले आसन्न संसदीय चुनावलाई आफ्नो राजनीतिक जीवनको अन्तिम प्रतिस्पर्धा भनेर सार्वजनिक घोषणासमेत गरिसकेका छन् ।

०७४ को निर्वाचनमा पराजित बनेका पौडेलले भदौ ३ मा गृहनगर दमौलीमा स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘म एक पटक चुनाव जितेर मर्न चाहन्छु ।’

पार्टीको चौधौं महाधिवेशनबाट पौडेलको राजनीतिक मैदान साँघुरिँदै गएको छ । तर उनी संसदीय निर्वाचन जितेपछि प्रधानमन्त्रीको सम्भावित अवसर छोप्न सकिने आशामा छन् । पार्टीको महाधिवेशनका बखत भने उनले सक्रिय राजनीतिबाट अलग हुन चाहेको सन्देश दिएका थिए । सभापति बन्ने लक्ष्यमा नेताद्वय शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंह तगारो बनेको भन्दै उनी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा कतै खुलेनन् । भोटसमेत हालेनन् । जसको लाभ आफैंले नेतृत्व लिएको समूहलाई नभएर शेरबहादुर देउवालाई मिल्यो ।

महाधिवेशनका बेला बोहोराटार नै पुगेर देउवाले ‘मुलुकलाई तपाईंको योगदान अझै आवश्यक छ, स्वास्थ्य ठीक पारेर राख्नुहोस्’ भनेका थिए । त्यसलाई पौडेलले प्रधानमन्त्री पदसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबारमा फोटो टाँस्ने उनको रहरमा भने आफ्नै राजनीतिक दौंतरी देउवा नै बाधक बन्ने देखिन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीमा आफूबाहेक विकल्प शेरबहादुर दाइले अरू कसैलाई देखेजस्तो लाग्दैन,’ देउवानिकट एक नेता भन्छन्, ‘यसैका निम्ति त गठबन्धन जोगाउने महाकसरत चलिरहेको हो ।’ उनका अनुसार पौडेललाई राष्ट्रपतिका लागि अघि सार्ने सम्भावना भने छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै लिन कांग्रेस निर्वाचनबाट पहिलो दल भएर मात्रै पुग्दैन, संसद्मा बलियो उपस्थिति देखिनुपर्छ ।

राष्ट्रपतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न संसदीय चुनाव जितिरहनु पर्दैन । कतिपय नेताले पौडेललाई समानुपातिकमा बसेर पार्टीको निर्वाचन रणनीति परिचालन गर्न र राष्ट्रपतिमा अघि सर्न सुझाउने गरेका छन् । तर, पौडेल त्यस्तो सुझाव मान्न तयार छैनन् । ‘म एक पटक हारेकै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लडेर मर्न चाहन्छु,’ उनी भन्ने गर्छन् ।

तनहुँमा संविधान जारी गर्नुअघिसम्म तीन निर्वाचन क्षेत्र थिए । पौडेलले ०४८ सालमा १ र त्यसपछि ०७० सम्म २ नम्बर क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए । संविधान जारीपछि निर्वाचन क्षेत्र २ वटामा सीमित भयो । पौडेलले तनहुँ–१ रोजे । उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न एमालेले व्यापारिक पृष्ठभूमिका कृष्णकुमार (किसान) श्रेष्ठलाई अघि बढायो । ०४८ सालदेखि निरन्तर संसदीय चुनाव जित्दै आएका पौडेलको संसद्को यात्रा उनैले ब्रेक लगाइदिए । श्रेष्ठले पौडेललाई ६ हजार ८ सय २ को मतान्तरले हराए । श्रेष्ठ हाल एकीकृत समाजवादीमा छन् ।

गठबन्धनका अन्य दलले ०७४ मा जितेका सिट सुरक्षित राख्न खोजेका छन् तर पौडेलले उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेपछि त्यहाँ गठबन्धनका अन्य दलको दाबी रहने देखिँदैन । श्रेष्ठलाई तनहुँबाहेक अन्य जिल्लामा उम्मेदवार बनाउने सम्भावना छ । पौडेलका लागि चुनौती गठबन्धनको भन्दा कांग्रेसभित्रकै हुने देखिन्छ । तनहुँ–१ यसअघि गोविन्दराज जोशीले चुनाव लड्दै आएको क्षेत्र हो । ०४८ सालदेखि नै सत्ता र पार्टी राजनीतिको प्रतिस्पर्धामा एकले अर्कालाई ‘सिध्याउने’ बाटोमा हिँडेका यी दुई नेताबीच अहिले पनि पानी बाराबार छ । पौडेललाई हराउन ०७४ मा जोशी आफैं स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका थिए । अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण देखाएर पौडेल आफैंले उजुरी दिएपछि निर्वाचन आयोगले जोशीको उम्मेदवारी खारेज गरिदियो । त्यसपछि पनि जोशी पौडेललाई हराउन र एमाले उम्मेदवारलाई जिताउन लागेको आरोप छ । त्यही आरोपमा उनले कारबाहीसमेत भोगिरहेका छन् ।

गत स्थानीय चुनावमा जोशीले छोरा दीपक जोशीलाई व्यास नगर प्रमुखमा कांग्रेसविरुद्ध उतारेका थिए । कांग्रेसका वैकुण्ठ न्यौपानेले थोरै मतान्तरले मात्र जिते । जोशी पुत्रलाई एमालेले समर्थन गरेको थियो । आगामी संसदीय चुनावमा पनि पौडेलविरुद्ध जोशी र एमालेबीच तालमेलको चर्चा सुरु भइसकेको छ । अबको चुनावमा पनि जोशीको भूमिका पौडेलका लागि भारी पर्ने देखिन्छ । जोशीले केही दिनअघि आफैं उम्मेदवारी हुने घोषणा गरिसकेका छन् । पुराना नजिर कायम राखेर उनको उम्मेदवारी खारेजी गरिदिए पनि विकल्पमा उनले अर्को उम्मेदवार खडा गर्न सक्ने जिल्लाका कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

पौडेलले भने यस पटक एमालेभित्रको विभाजन र गठबन्धनको बलबाट सहजै चुनाव जित्ने विश्वास गरेका छन् । स्थानीय तहको चुनावी परिणामले पनि पौडेलको विश्वासलाई बल त दिन्छ तर जोशीको भूमिका र कांग्रेसभित्रै हुन सक्ने अन्तरघातका कारण जोखिम आउन सक्ने स्थानीय कांग्रेसजन बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७९ १०:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिट १६५, गठबन्धनमा दाबी २२७

संघ र प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रमा दलको अवस्था विश्लेषण गर्दै कार्यदल
राष्ट्रपतिको गतिविधिप्रति सशंकित गठबन्धन
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटका लागि बनेको कार्यदलमा दलहरूले सिटको दाबी पेस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार साँझ बसेको कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसले १ सय, माओवादी केन्द्रले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जनता समाजवादी पार्टीले २५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ सिटमा दाबी गरेका हुन् ।

उनीहरूले दाबी गरेको कुल सिट संख्या २ सय २७ पुग्छ । जबकि प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने सिट संख्या १ सय ६५ मात्रै छ ।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुन दलको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे मत विश्लेषणसमेत सुरु भएको छ । ‘कुन क्षेत्रमा कसको कस्तो अवस्था छ भनेर सामान्यतः छलफल भएको छ । अब केही गृहकार्य आवश्यक छ, शुक्रबार ४ बजे पुनः बैठक बसेर टुंगोमा पुग्छौं,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने ।

बिहीबार बिहान बसेको गठबन्धन बैठकले कार्यदललाई संघ र प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रमा दलको अवस्था शुक्रबारसम्म विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धनले दिएको जिम्मेवारीअनुसार प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको समीक्षा भइरहेको बताए । ‘दलहरूबाट खुलस्त दाबी प्रस्तुत भएको छ,’ उनले भने, ‘हामी त्यसलाई न्यायसंगत ढंगले टुंगोमा पुर्‍याउँछौं ।’

राष्ट्रपतिको गतिविधिप्रति सशंकित

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘राष्ट्रवाद’ का नाममा सक्रियता बढाएर संविधानको मर्यादा र दायरा नाघेको सत्तारूढ गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेका छन् । बिहीबार बिहान बसेको गठबन्धनको बैठकमा शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूले नागरिकता र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिले देखाइरहेको सक्रियता अस्वाभाविक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

चुनावी तालमेलका लागि सिट बाँडफाँटको गाँठो फुकाउन बोलाइएको शीर्ष नेताको बैठक त्यतातिर प्रवेश नै नगरी राष्ट्रपतिका पछिल्ला गतिविधिमा केन्द्रित भएको थियो । प्रधानसेनापति, पूर्वप्रधानसेनापतिसहित करिब ७० जना बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार राति दिएको रात्रिभोज र त्यसमा राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्नलाई लिएर सत्तारूढ दलका नेताहरू सशंकित देखिएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई लोकतन्त्रमाथि नै हमला गर्ने मनसायका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति भण्डारीले सैनिक अधिकारीहरूसँग गरेको रात्रिभोज र त्यसमा राखेको धारणाका पछि असल मनसाय नरहेको बताए । ‘राष्ट्रपति भण्डारीले बढ्ता नै राजनीति गर्न थाल्नुभयो । संविधानको दायरा र मर्यादालाई नाघेर लोकतन्त्रलाई उल्टाउने तानाबाना बुन्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका उठेको छ । बिहानको बैठक यिनै विषयमा केन्द्रित भयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्रियतालाई अघि सारेर लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्नु र संविधानमाथि खेलबाड गर्नु आपत्तिजनक हो भन्ने हाम्रो साझा धारणा छ ।’

पौडेलले २०१७ सालमा राजा महेन्द्र शाहले गरेकै जस्तो गतिविधिमा राष्ट्रपति उत्रन थालेकी हुन् कि भन्ने आशंकासमेत बढेको बताए । ‘राष्ट्रपति निवासमा पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई भेला गरेर भोज खुवाउनु र नागरिकता विधेयक हुबहु जारी गरे राष्ट्रियतामाथि नै खतरा आउने भनेर बोल्नु राम्रो संकेत होइन,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र कमजोर पार्ने र मुलुकलाई सधैं अस्थिरतातिर धकेल्ने काममा राष्ट्रपति नै लाग्नु आपत्तिको विषय हो ।’

रात्रिभोजमा केही सैनिक अधिकारीले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट हुबहु पारित भएर आए जारी नगरी कानुनी उपाय खोज्नुपर्ने राय राष्ट्रपतिसमक्ष राखेका थिए । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयकमा समेत उनीहरूको आपत्ति थियो । यसै विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिले राजीनामा भने दिन नहुने उनीहरूको सुझाव थियो ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बुधबार भएको भेटमा समेत राष्ट्रपतिको प्रसंग उठेको विषयमा पनि बिहीबार बिहानको गठबन्धन बैठकमा छलफल भएको थियो । दुई उपाध्यक्षसहित देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका ओलीले राष्ट्रपतिको मान नराखी नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरेको र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयक एकपक्षीय रूपमा ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

जवाफमा देउवाले ‘तपाईंले नै ल्याएको नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदा किन विरोध ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार सत्तारूढ दलको बैठकमा राष्ट्रपतिको ‘राजनीतिक’ सक्रियतालाई मंसिर ४ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव सार्ने ‘षड्यन्त्र’ त होइन भन्ने आशंकासमेत केही नेताले गरेका थिए ।

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिले देखाएको पछिल्लो सक्रियता अस्वाभाविक र असंवैधानिक रहेको बताएका थिए । २०६३ सालको नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारी स्वयं संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको कदम भने अस्वाभाविक रहेको बताए ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपतिका गतिविधिलाई आफूहरूले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको बताए । सैनिक अधिकारीहरूलाई राष्ट्रपति निवासमा भोज दिइनुले शंका जन्माएको उनको भनाइ थियो । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिबाट भएका पछिल्ला गतिविधिप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले भने सैनिक अधिकारीहरूसँगको रात्रिभोज नागरिकता विधेयकमा छलफल गर्न आयोजना गरिएको नभई पूर्वनिर्धारित ‘कट्सी’ भेटघाट मात्रै भएको जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सल्लाकार विज्ञ समूहका सदस्य माधव शर्माका अनुसार नेपाली सेनाका परामाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपतिले पूर्वसैनिक अधिकारीहरूलाई भेट्नु असंवैधानिक नरहेको बताए ।

‘सुरक्षा निकायभित्र भएका समस्या र पीडितका विषयमा कुराकानी गर्न तीन महिनाअघि नै तय भएको भेटघाट हो । बीचमा कोरोना बढेकाले रोकिएको थियो,’ शर्माले भने, ‘समय मिल्यो भने नेपाली सेनाका मात्रै होइन, प्रहरी, सशस्त्र र अरूलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम छ । यो भेटघाट नागरिकतासम्बन्धी विषयमा भएको होइन ।’

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७९ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×