बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग

आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग तत्काल गठन गर्न; बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा यस आयोगबाट भएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न; सर्वोच्च अदालतको फैसला, यस आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए तापनि हालसम्म सार्वजनिक हुन नसकेकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे आयोगमा परेका उजुरीहरूमाथि छानबिन र शव उत्खनन्‌समेत गरी दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गरे पनि आयोगका सिफारिसहरू आशातीत रुपमा कार्यान्वन हुन नसकेको स्मरण गराएका छन् ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवार सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकारबाट वञ्चित हुनुका साथै पीडित परिवारले मनोवैज्ञानिक पीडासमेत खप्नु परेको देखिन्छ,’ आयोगले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम दुई पटकसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए तापनि सो आयोगबाट कार्य पूर्ण नहुँदै आयोग रिक्त भएको अवस्था छ ।’