सरकारले डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाका लागि १७ अर्ब सहुलियत ऋण लिने [मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु]

बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरुका लागि राजपत्रांकित स्तरका २८ र सातौं तहका २ गरी जम्मा ३० पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि विभिन्न श्रेणीका राजपत्रांकित अधिकृत तहका ४३१ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

उनले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरुका लागि ५० राजपत्रांकित पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि उल्लेख गरे । मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि राजपत्रांकित श्रेणीको ४७ अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले आगामी भदौ २४ देखि २६ गतेसम्म भुटानमा आयोजना हुने इसिमोडको ५३ औं बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्री कार्कीले जि टू जि प्रावधानअन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम मल खरिद गर्न समझदारीपत्रको बाँकी अवधिका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोकेको पनि जानकारी दिए ।

आगामी असोज ४ र ५ गते मुस्ताङ जिल्लामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिगो विकास वर्ष मुस्ताङ समिटमा विभिन्न चारवटा मुलुकका मन्त्रीहरुलाई आमन्त्रण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । त्यस्तै असोज १० गतेदेखि १४ गते अमेरिकामा सञ्चालन हुने द ग्लोवल मिथेन, क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयर फोरम कार्यक्रममा भाग लिन वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजना, कार्यक्रम र समितिहरुका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका १०५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार सोमबारको बैठकले जिल्ला सभा प्यूठानको नाममा रहेको साविक बरौला गाविस वडा नं. ८ को १० रोपनी जग्गा ऐरावती गाउँपालिका प्यूठानको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि स्वीकृति दिएको छ ।