'संघीयतालाई राजनीतिकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरियो'

संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा बुधबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रदेश सचिवहरूले संघीयतालाई राजनीतिकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । हरेक दलले आफ्नो सरकार बनाउँदा आआफ्ना भनाइ र धारणालाई मात्रै अघि सार्ने तर जनगुनासाहरू नसुन्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले केन्द्र सरकारको मुख ताक्दा पनि कतिपय कानुन निर्माण हुन नसकेको बताए । उनीहरूले प्रदेश आफैंमा आत्मनिर्भर भए संघीयता सफल हुने बताए ।

उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई काम गर्नको लागि ५० प्रतिशत कर्मचारीको आवश्यक्ता परे पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी माग नगरेको गुनासो गरे । संघीयतामा संघमा रहनुपर्ने विषय, प्रदेशमा रहने विषय र स्थानीय तहमा हुनुपर्ने विषयको वर्गीकरण भए संघीयता सबीकरण हुने धाराणा राखे । उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ वर्षसम्म एउटा खुट्टामा उभ्याउने प्रयास भइरहेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा १ का सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश सरकारको काम कानुन बनाउने र सरकार सञ्चालन गर्ने भएकाले कामै भएको छैन भन्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । उनले प्रदेश १ ले यो अवधिसम्म ६३ वटा कानुन पारित गरेको बताए ।

प्रदेश सरकारले यो ५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भनेजस्तो हिसावले गर्न नसकेको उनको गुनासो थियो । संघीयताको सबलीकरण र संस्थागत विकासमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सचिव पराजुलीले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक घोषणापत्र लिएर जाने राजनीतिक दलले संविधान अनुसार चुनावमा भाग लिन पाउने हो वा होइन भन्ने कुराको स्पष्टता हुनुपर्ने पनि बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार कार्कीले प्रदेश आफैंमा आत्मनिर्भर भयो भने केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ने भन्दै आत्मनिर्भर प्रदेश भए मात्र संघीयता सफल हुने बताए ।

उनले प्रदेशलाई एकल करको अधिकार कृषि आयकर मात्रै भएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । प्रदेशले करका दायरालाई कसरी विस्तार गर्ने भन्ने कुरा चुनौती रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।