संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन विधेयक आएको हो : कानुनमन्त्री 

मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि विधेयक ल्याइएको बताएका छन् । 'हामी नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौं भनेर यो विधेयक आएको हो । सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सांसदहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो अधिवेशनबाट यो विधयक पारित गरौं । विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय स्थपाना गरौं । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम पूरा गरौं,' उनले भने । विधेयकमाथि विभिन्न पक्षले उठाएका प्रश्नमाथि संसद्‍मा हुने दफाबार छलफलका क्रममा परिमार्जन हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री कोइरालाले विधेयक निर्माणका क्रममा पीडितका कुरा सुनिएको र तिनलाई विधेयकमा राखिएको बताए । उनले विधेयकलाई थप सुधार गर्ने प्रक्रिया संसद्‍मा हुने बताए । उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि धारणा राखे । 'संक्रमणकालीन न्याय र फौजदारी न्यायमा फरक हुन्छ । मुलुक द्वन्द्वमा गएको हुन्छ । त्यहाँ मानवअधिकारका उल्लंघन संसारभर हुन्छन् । त्यसलाई समाधान गर्न फौजदारी न्याय प्रणालीबाट मात्रै सम्भव नभएर संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गर्ने अभ्यास संसारभर नै छ,' उनले भने, 'सामान्य मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा पनि मेलमिलाप नगरी ट्रायलमा जाने हो संक्रमणकालीन न्याय हुँदैन । संसद्‍मा उठेका प्रश्न, शान्ति सम्झौतालगायतका आधारमा विधेयक ल्याएको हो ।'

विधेयकमा राखेका व्यवस्थालाई लिएर सरकार र कानुनमन्त्रीको पनि आलोचना भइरहेको विषयको जवाफ दिँदै उनले भने, 'विधेयक निर्माणमा सरकार र कानुनमन्त्री चुनेको होइन । गम्भीर अपराधमा सजाय गर्ने अरु कुरामा मेलमिलापको वातावरण बनाएर परिपूरणको वातावरण गर्नुपर्छ । क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय घटनामा पीडक नभेटिन सक्छन् । पीडक भेटिएनन् भनेर पीडितलाई न्याय पाउनु पर्दैन ? परिपूरणको माध्यमबाट उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्छ ।'

माओवादीले गरेको सशस्त्र विद्रोह किन थियो भन्ने संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख भएको र त्यस क्रममा के कस्ता घटना थिए भनेर नै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूले हेर्ने मन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो। सरकारले आयोगहरूलाई वर्षौं पालेर राख्न नसक्ने भएकाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन नै विधेयक ल्याएको उनको भनाइ थियो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको पदावधि सकिएको तर शान्ति प्रक्रियाका काम भने बाँकी रहेकाले, सर्वोच्च अदालतबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गर्न भनी भएका निर्देशनात्मक आदेश अनुकूल बनाउन विधेयक ल्याइएको उनले बताए । पीडितका माग, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूका चासो तथा द्वन्द्वपीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक ल्याएको मन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो ।