१७ दिनमा तोडियो निहारिका राजपुतको अनशन [सहमतिपत्र]

राष्ट्रपति भवन शीतल निवास अगाडि पेट्रोल छर्केर आत्मदाह प्रयास गरेपछि उनी त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचारकै क्रममा अनशन बसेकी थिइन् ।

सहमतिपत्रमा राजपुतको माग र अनुरोधबमोजिम उच्च अदालत जनकपुरमा विचाराधिन मुद्दाको डिएनए परीक्षण गर्न अदालतसमक्ष जाहेरवालाका तर्फबाट सरकारी वकिलले माग गर्ने, डिएनए परीक्षणलाई विश्वसनीय बनाउन अदालतसमक्ष आवश्यक प्रक्रिया अपनाउन माग गर्ने र माग पूरा भएकोले राजपुतले आजैका मितिबाट अनशन अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।

राजपुतसँग वार्ता गरी अनशन तोडाउने प्रयासमा कानुनमन्त्री शर्मा र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती बुधबार अपराह्न अस्पताल पुगेका थिए । तर, निहारिकाले सरकारसँग गत असार ३ मा भएको सहमतिका बुँदा बाहेक थप माग अघि सारेपछि कानुनमन्त्री शर्मा र महान्यायाधिवक्ता खाती अस्पतालबाट फर्किएकी थिइन् । निहारिकासँग वार्ताको वातावरण बनाउनकै लागि निहारिकाले प्रतिवादी बनाएका शिवराज श्रेष्ठलाई प्रहरीले मंगलबार धनुषाबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट पनि सरकारी टोली निहारिकासँग वार्ता गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेको थियो ।

शिवराज श्रेष्ठले आफूमाथि धनुषामा जबर्जस्ती करणी गरेको र त्यसबाट बच्चा जन्मिएकाले आरोपित र बच्चाको डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर २०७९ निहारिका जेठ २९ बाट काठमाडौंमा अनशन बसेकी थिइन् । काठमाडौंको माइतीघर र बसन्तपुरमा अनशन बसेकी उनीसँग असार ३ मा माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नै जुस पिलाएर अनशन तोडाएका थिए ।

सरकारसँग भएको सहमतिपत्रमा आरोपित श्रेष्ठ र आफ्ना छोराको डीएनए परीक्षणका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने, निहारिका र उनका छोराको सुरक्षा, आवास व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने, न्याय प्राप्तिका लागि राज्यका सम्पूर्ण निकाय पीडितमैत्री बनाउन पहल गर्ने, अनशनकर्तालाई आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने र माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारबाट अनशन तोडाउने उल्लेख थियो ।

निहारिकाले प्रतिवादी शिवराजविरुद्ध कारबाहीको माग गरे पनि जिल्ला अदालतले उनलाई जबर्जस्ती करणीको मुद्दाबाट सफाई दिएको थियो । तर, आरोपितलाई सफाई दिएको फैसलामाथि प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश परशुराम भट्टराई सर्वोच्च तानिइसकेका छन् ।

निहारिकाले आफूमाथि २०७६ कात्तिक ६ गते बेलुका धनुषा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ स्थित शिवराज श्रेष्ठले कोठामा लगेर जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । घटनाको करिब साढे तीन महिनापछि मात्रै निहारिका आफूमाथि जबर्जस्ती करणी भएको भन्दै २०७६ माघ १९ मा उनले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

निवेदनमा शिवराजको घरमा बस्ने वातावरण मिलाइदिन पनि भनिएको थियो । त्यही निवेदनमा निहारिकाले शिवराजसँग हकअधिकार दिलाई पाउँ भन्ने माग पनि गरेकी थिइन् । निवेदनमा निहारिकाले शिवराजसँगको सम्बन्ध श्रीमान–श्रीमतीका रुपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसको अर्को महिना २०७६ फागुन ११ मा शिवराज विरुद्ध निहारिकाले जबर्जस्ती करणीमा कारबाहीको माग गर्दै जाहेरी दिइन् ।

त्यसपछि प्रहरीले शिवराजलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढायो । अनुसन्धान पूरा गरी दायर मुद्दाको सुनुवाइपछि अदालतले २०७८ भदौ १३ मा शिवराजलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान हुने आदेश दियो । त्यसको करिब ६ महिनापछि निहारिकाले २०७७ भदौ १५ मा छोरा जन्माइन् ।

तर, २०७८ माघ २४ मा जिल्ला अदालत धनुषाले शिवराजलाई आरोपबाट सफाइ दिएपछि निहारिका फैसलाको ४ महिनापछि आफू अन्यायमा परेको दाबीसहित काठमाडौंमा आएर धर्ना र अनशनमा बसेकी थिइन् । अदालतको फैसलामा निहारिकाको दाबीअनुसार उनीमाथि ‘जबर्जस्ती करणी भएको पुष्टि नहुने’ उल्लेख छ । त्यस्तै निहारिकाले शिवराजसँगको सम्बन्धबाट जन्मिएको भनिएका बच्चाको हकमा ‘छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनु परेन’ भन्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘पीडितको जाहेरी र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा समेत जबर्जस्ती करण गरेको हो भनी व्यक्त गरेको भए पनि जाहेरीमा उल्लेखित बेहोरा र अदालतमा भएको बकपत्रको व्यहोरा नमिली परस्परमा बाझिएको र जाहेरीमा उल्लेख गरेभन्दा बढी कुरा अदालतमा लेखाएको पाइन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर अपराध गरेको मान्न र भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट निजप्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’ त्यसपछि काठमाडौंमा आएर अनशन र धर्नामा बसेकी निहारिकाले उठाएको विषय सतहमा आएको थियो ।