भूपू गोर्खा सैनिकको वार्ता कहिले ?

भूपू ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको आमरण अनशनपछि गत वर्ष भदौ २३ मा बेलायत वार्ता गर्न तयार भएको थियो । त्यति बेला गत वर्षकै डिसेम्बरमा वार्ता गर्ने समझदारी बनेको थियो । तर बेलायतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई सरकारले त्यही बीचमा फिर्ता बोलायो । नयाँ राजदूत नियुक्ति पनि ढिला मात्र नियुक्ति गर्दा वार्ताको गृहकार्य हुन सकेन । पछिल्लो समय साउन १५ भित्रमा कार्यादेश टुंग्याएर आगामी असोज १ देखि पहिलो वार्तामा बस्ने र आगामी माघ १५ (सन् २०२३ जनवरी) भित्रमा वार्ता टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । लन्डनस्थित नेपाली दूतावास र राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य सक्रिय रूपमा नलाग्दा वार्ता सुरु हुन नसकेको भूपू गोर्खा सैनिकहरू बताउँछन् । ‘यसअघि नेपालबाट बेलायत आएका पहिलेका राजदूतले समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुभएको थियो । नयाँ राजदूत हाम्रो मुद्दामा सक्रिय रूपमा लाग्नुभएको देखिँदैन,’ एक भूपू गोर्खा सैनिकले भने ।

आन्दोलनको चेतावनी पटक–पटक दिएपछि मात्र गत असार २८ मा राजदूत आचार्यले लन्डनस्थित दूतावासमा बोलाएर साउन ६ मा बेलायती र नेपाली पक्षबीचमा कार्यादेशका लागि वार्ता हुनेबारेमा जानकारी दिएको गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति नेपालतर्फका महासचिव एसबी घिसिङले बताए । नेपाली दूतावासलाई बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो समय ३ वटा पत्राचार गरे पनि जानकारी नदिएको र कार्यादेश निर्माण गर्नुपर्ने टोलीमा समेत पीडित भूपू गोर्खा सैनिकलाई नसमेटिएको गुनासो आएपछि मात्र नेपाली दूतावासले कार्यादेश निर्माणमा भूपू सैनिकलाई सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

कार्यादेश निर्माण गर्ने नेपाली टोली, बेलायती टोली र भूपू गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिबीच नेपाली दूतावासमा बैठक गर्ने भनिएको थियो । ‘तर अहिले नेपाली दूतावासमा नभएर बेलायतको रक्षा मन्त्रालयमा बैठक हुने र त्यहाँ भूपू गोर्खाका तर्फबाट एक जना मात्र जान पाउने जानकारी आएको छ,’ घिसिङले भने ।

कार्यादेशका लागि हुने वार्तामा नेपाली दूतावासकी उपप्रमुख रोशन खनाल र सैनिक सहचारी तथा पूर्वगोर्खाका तर्फबाट जुद्धबहादुर गुरुङ सहभागी हुने तयारी छ । उक्त टोलीले गृहकार्य सकेपछि मात्र राजदूतस्तरमा त्रिपक्षीय वार्ता हुनेछ । बेलायतस्थित नेपाली राजदूत आचार्यको नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टीको प्रतिनिधिमण्डलले लन्डनमा असार ६ र ८ मा प्रारम्भिक छलफल गरेका थिए । तर त्यसपछि दुवै पक्षले समस्या समाधानका लागि पर्याप्त गृहकार्य नगरेको भूपू गोर्खा सैनिकहरूको गुनासो छ ।

नेपाल सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको वर्षौंदेखिको समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न नेपाली राजदूत आचार्यको संयोजकत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल रहने निर्णय गत फागुन १६ मा गरेको थियो । वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने भूपू गोर्खा सैनिकहरूका तीन एजेन्डा छन्– पहिलो, समान पेन्सन, दोस्रो विधवा र छोराछोरीको समस्या र तेस्रो बेलायत–भारत–नेपालबीचको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सन्धिलाई हटाएर द्विपक्षीय सन्धि गर्नुपर्ने ।

भूपू गोर्खा सैनिकहरूका अनुसार बेलायत सरकारले केही सुविधा दिएर समस्यालाई समाधान गर्न चाहेको छ । त्यसको प्रतिरोध गर्नुको साटो नेपाली दूतावास पनि मौन रहेको उनीहरूको आरोप छ । उनीहरूका अनुसार त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार भारत सरकारले गोर्खा सैनिकलाई त्यहाँका नागरिकसरह सेवामा रहँदा सुविधा र अवकाशपछि पेन्सन दिँदै आएको छ तर सन् १९९७ अघि बेलायती सेनामा भर्ती भएकालाई सेवामा रहँदा र अवकाशपछि सुविधा तथा पेन्सनमा विभेद गरिएको छ ।

बेलायतस्थित नेपाली दूतावासकी उपसचिव (तत्कालीन कार्यवाहक राजदूत) रोशन खनालले २०७८ माघ १० मा लन्डनस्थित दूतावासमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायत–नेपाल, भूपू गोर्खा सेना सेवक संस्था (गेसो), ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्लूएस), नेपाल भूपू सेवक एसोसिएसन (नेसा) यूके शाखा र गोर्खा पेन्सन इन्जस्टिस ग्रुप (जीपीआईजी) सँग वार्ता तयारीका लागि छलफल गरेकी थिइन् । उक्त छलफलपछि भूपू गोर्खाका ५ वटै संस्थाबाट वार्ताका लागि गुरुङको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।

बेलायत, नेपाल र भूपू ब्रिटिस गोर्खाबीच त्रिपक्षीय वार्तामा सहमति भएपछि गोर्खा भर्तीलाई लिएर दुई मुलुकबीच सन्धि गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । सन्धि भए सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि खारेज हुनेछ ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उपसमिति बनाएर भूपू ब्रिटिस गोर्खाका बारेमा अध्ययन गरेपछि २०७६ साउन २५ मा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका मागबारे बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक वार्ताका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।