आचारसंहिता कार्यान्वयनको जिम्मा ‘सीडीओलाई’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आचारसंहिता कार्यान्वयनको जिम्मा ‘सीडीओलाई’

‘यसै त सरकारले निर्वाचनमा धाँधली गर्‍यो भनेर आरोप लाग्छ, अनुगमन समितिको काम पनि सीडीओलाई दिँदा के होला ? ’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा आचारसंहिता अनुगमन समिति बनाउने तयारी गरेको छ । यसअघि जिल्ला न्यायाधीश (मुख्य निर्वाचन अधिकृत) लाई यो जिम्मेवारी दिने प्रावधान आचारसंहितामा राखिन्थ्यो । गृह मन्त्रालयमातहत रहने प्रजिअलाई अनुगमनको अधिकार सुम्पिँदा सत्तारूढ दलले फाइदा उठाउन सक्ने भन्दै आशंका उब्जिएको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई यो अधिकार दिँदा आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको आयोगको ठहर छ । प्रजिअलाई अधिकार दिने गरी तयार पारिएको आचारसंहिताको मस्यौदा आयोगले राजनीतिक दललाई अध्ययनका लागि पठाएको छ । आयोगले सोमबार प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ वटा दललाई मस्यौदामा राखिएको प्रावधानमा छलफल गर्न बोलाएको छ । आयोगले नयाँ प्रावधानमा दलको साथ खाजेको छ ।

‘आचारसंहिताको मस्यौदामा धेरै कुरा आएको छ, जिल्लामा अनुगमन अधिकृत छुट्टै राख्ने भन्ने पनि आएको छ, आचारसंहिता अनुगमन पनि अरूबाट भएन सीडीओबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा छलफलमा आएका छन्,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचनको सातै प्रदेशमा भएको समीक्षामा आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मा सीडीओलाई दिनुपर्छ भन्ने आएको छ । आयोगले विचार गरेर आचारसंहिता बनाउनेछ ।’

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले आचारसंहिता कार्यान्वयन कार्यपालिका मातहतको कर्मचारीलाई दिन नहुने बताए । ‘यसै त सरकारले निर्वाचनमा धाँधली गर्‍यो भनेर आरोप लाग्छ, अनुगमन समितिको काम पनि सीडीओलाई दिँदा के होला ? एक्ज्युकेभिटलाई नेतृत्व दिन हुँदैन । सीडीओ त प्रभावमा पर्न सक्छ । ऊ सरकार मातहतको कर्मचारी हो । अनुगमनको काम सीडीओलाई दिने होइन ।’

आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव पनि प्रजिअलाई आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मेवारी दिन नहुने पक्षमा छन् । ‘सीडीओ त जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको हो । निर्वाचन स्वतन्त्र बनाउने हो भने अनुगमनको नेतृत्व मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई नै दिनुपर्छ ।’

मुख्य निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन कार्यक्रममा खटिनुपर्ने भएकाले आचारसंहिता कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगको ठहर छ । आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुगमन समितिको संयोजक, सुरक्षा प्रमुखहरू सदस्य र अनुगमनका लागि छुट्टै शाखा अधिकृत रहने गरी संरचना बनाउने उल्लेख छ ।

आयोगले उम्मेदवारी दिन जाँदा राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने झन्डाको संख्या पनि बढाउने तयारी गरेको छ । यसअघि उम्मेदवारी दिन जाँदा दुईवटा झन्डा प्रयोग गर्न दिएकामा अब १० वटासम्म पुर्‍याउने गरी आचारसंहिताको मस्यौदा बनाइएको छ । ‘दुईवटा मात्रै झन्डा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राख्दा कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखेपछि यसपालि बढाउन लागिएको हो,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

त्यस्तै उम्मेदवारी दिन र निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा बढीमा २५ जना मात्रै हुने गरी संख्यामा पनि आयोगले लगाम लगाउन लागेको छ । निर्वाचनको प्रचारक्रममा स्टेज बनाउँदा कस्तो बनाउने ? विजय भएपछि अपनाउने मापदण्ड पनि आचारसंहितामा समेट्न खोजिएको छ । मतपरिणाम आएपछि भोजभतेर गर्न नपाउने गरी आयोगले अंकुश लगाउन खोजेको छ ।

प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण र व्यक्तिगत विवरण बुझाउने प्रावधान पनि आचारसंहितामा समेट्न लागिएको छ । सम्पत्ति विवरण गोप्य राखे पनि व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने यकिन नभएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । मतदाताले आफ्ना उम्मेदवार कस्ता हुन् भन्ने जानकारी लिन व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव आएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । निर्वाचनको मनोनयन फारममा अचल सम्पत्ति कति छन् भन्ने मात्रै यसअघि देखाउनुपर्थ्यो ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७९ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजारमा न बिचौलिया घटे, न विकृति

खाद्यान्न र कृषिजन्य वस्तुमा व्यापारीहरुले ७ तहसम्म बनाएर लुट मच्चाए, बिचौलियालाई मालामाल, पीडामा किसान र उपभोक्ता
राजु चौधरी

काठमाडौँ — बजारलाई स्वच्छ, चुस्तदुरुस्त र अनुगमनमा हुने बेथिति हटाउन सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०५४ लाई संशोधन गर्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ जारी गर्‍यो । ०७५ असोज २ मा प्रमाणीकरण भएको ऐनको दफा १३ मा ‘बजारको तह निर्धारण गर्ने’ भनिएको छ । ‘उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, बजारको नियमबमोजिम बजार व्यवस्थापन तथा बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी बनाउने प्रयोजनका लागि तोकिएको वस्तु/सेवासम्बन्धी उत्पादन वा पैठारीकर्तादेखि अन्तिम उपभोक्तासम्म पुर्‍याउँदा संलग्न हुने बजारको तह तोकिएबमोजिम हुनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

ऐनको दफा १९ मा अत्यावश्यक खाद्यवस्तु तथा अन्य वस्तु र सेवाअन्तर्गत सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको सूची निर्धारण गर्नुपर्ने भनेको छ । सूचीमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको अधिकतम मूल्य तोक्नुपर्ने र बिक्रेताले अधिकतम मूल्यभन्दा बढी हुने गरी बिक्री गर्न/गराउन नपाइने उल्लेख छ । तर ऐन बनेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सरकार मौन छ ।

वार्षिक कोटा पुर्‍याउन बजार अनुगमन गरे पनि ऐनमा उल्लेख भएअनुसार काम गरिएको छैन । ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग हुन् । तर अहिलेसम्म बजार तह निर्धारणमा कसैले ध्यान दिएका छैनन् । न बजार मूल्य निर्धारणमै चासो दिइएको छ । अराजक बजार नियन्त्रणको एक मात्रै विकल्प बजार तह निर्धारण र वस्तुको अधिकतम मूल्य तोक्नु हो । ‘विगत र अहिलेको तुलनामा अनुगमनमा कुनै फरक छैन । बजारमा धेरेजसो वस्तुको मूल्य मनोमानी बढेको छ । बजार तह र वस्तुको भाउ निर्धारणले धेरै हदसम्म मूल्य नियन्त्रण हुन्थ्यो । तर सरकार स्वयं बजार हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘बजार तह तोक्नु भनेको हस्तक्षेप हो, सरकार व्यापारी चिढ्याउन चाहन्न ।’

खाद्यान्नमा व्यापारीहरूले ७ तहसम्म बनाएर लुट मच्चाएको महर्जनको दाबी छ । कृषिजन्य वस्तुमा ६ देखि ७ तहसम्म बनाएर किसानदेखि उपभोक्ता ठगिएका छन् । तर सरकार मौन छ । ‘खाद्यान्नमा ७ तह भनेको सानो होइन, सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा भएको ठूलो चलखेल हो,’ महर्जनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म कुनै संयन्त्र नै बनेको छैन । सरकारले हस्तक्षेप गर्न नखोज्नु ठूलो रहस्य हो ।’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना पनि ऐनले बाध्यकारी बनाए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा इच्छाशक्ति नदेखाएको आरोप लगाउँछन् । तरकारी, फलफूल, माछामासुलगायत खाद्यान्नमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भइरहँदा तह निर्धारणले नियन्त्रणमा सजिलो हुने उनको भनाइ छ । तह निर्धारणसम्बन्धी काम गर्नुपर्ने निकाय मन्त्रालय र विभाग भए पनि व्यापारीको दबाबमा ती निष्क्रिय रहेको उनले बताए । ‘बजार तह निर्धारणले स्वत: सुधार ल्याउँछ । अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, विडम्बना ४ वर्ष भयो, कुनै प्रगति छैन ।’

यसअघि वाणिज्य विभाग स्वयंले गरेको अध्ययनमा उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म खाद्य वस्तुको अस्वाभाविक तह देखिएको थियो । ०७७ असारमा गरिएको अध्ययनले उत्पादक र उपभोक्ताबीच ६ तहसम्म रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अनुगमन टोलीले तेल, पानी, औषधि, सिमेन्ट र स्टिलमा अध्ययन गरेर यस्तो निष्कर्ष निकालेको थियो । खाने तेलमा अधिकतम ४ देखि ६, पानीमा अधिकतम ३ देखि ५, जारमा ३ देखि ५ र बोतलमा ५ तह देखिएको थियो ।

पानीको ढुवानी गर्ने गाडीमा समेत तह देखिएको विभागको निष्कर्ष छ । औषधिमा ५, सिमेन्टमा ६, स्टिल उद्योगमा ४ र सर्जिकल सामग्रीमा १० देखि ११ तहसम्म व्यापारीको संलग्नता देखिएको थियो । बढी तह हुँदा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । अत्यधिक तह देखिएपछि वाणिज्य विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले तह र मूल्य निर्धारण गर्न मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेका थिए । विभागले तयार पारेको ‘वस्तु वा सेवाको बजारको तह र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड ०७७’को प्रारम्भिक मस्यौदामा तीन तह राख्ने प्रस्ताव थियो । मस्यौदामा उत्पादक, वितरक र बिक्रेता गरी तीन तहको मात्र बजार हुनुपर्ने र अन्तिम उपभोक्तासम्म वस्तु तथा सेवा पुग्ने गरी बजार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रारम्भिक मस्यौदा विभागकै पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बनाएका थिए । उत्पादक, वितरक वा बिक्रेता र उपभोक्ता गरी समग्रमा तीन तहको व्यापार प्रणाली मात्र कायम गर्दा उचित हुने सुझाएका थिए । मस्यौदा तयार भए पनि बजार तह निर्धारण त्यत्तिकै तुहियो ।

‘बजार तह निर्धारण हुन नसक्दा बजारभाउ अनियन्त्रित छ । महँगी बढेको छ,’ गौचनले भने, ‘बजार तह र वस्तुको अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्न सके मूल्य घटाउन सकिन्छ ।’ बजार तह र मूल्य निर्धारणको सन्दर्भमा ऐनमै व्यवस्था भएकाले तत्काल कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्नेमा गौचनको जोड छ । ‘महँगी नियन्त्रण गर्ने उपाय नै तह निर्धारण हो तर मन्त्री र सचिवले राम्रोसँग यसबारे बुुझ्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘इच्छाशक्ति भए तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’

यता विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले भने बजार तह निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्ने गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरिएको दाबी गरे । विगतमा ठोस रूपमा केही काम नभएकाले मन्त्रालयमा पुन: प्रतिवेदन पेस गरेको उनले जनाए । ‘मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरे काम अगाडि बढ्छ । कार्यदलले कुन सामानको कति तहसम्म निर्धारण गर्ने, अत्यावश्यक वस्तुको सूची तयार पार्ने र मूल्य निर्धारणको मापदण्ड बनाउँछ,’ शर्माले भने, ‘कार्यदलले काम गरेपछि कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७९ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×