कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्छ : दुर्गा पौडेल

काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक पठाएको विषयलाई समर्थन र स्वागत गर्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकी हुन् ।

नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्छ : दुर्गा पौडेल

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले नेपालजस्तो खुला सिमाना भएको मुलुकमा नागरिकता दिने विषयलाई निश्चित विधि बनाएर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

खुला सीमा भएको देशले जन्मको आधारमा र वैवाहिक नागरिकताको आधारमा विवाह गर्नेबित्तिकै नागरिकता दिन नहुने उनको भनाइ थियो । उपाध्यक्ष पौडेलले विवाहितका लागि अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पार्टीको अडान रहेको पनि स्पष्ट पारिन् ।

‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संविधान अनुसार नै नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्नका लागि फिर्ता पठाउनु भएको छ । म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँको सो कदमलाई स्वागत गर्न चाहन्छु । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान जारी गर्दाखेरि नै नागरिकता विधेयकसम्बन्धी आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै संशोधन राखेर संविधान घोषणा गरेको थियो‚’ उनले भनिन् ।

विवाह गर्दैमा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भइसक्यो भन्ने कुरा दुनियाँको कुनै पनि सिद्धान्तले त्यो कुरालाई स्वीकार नगर्ने भन्दै उनले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरिन् । ‘नागरिकता एउटा अखण्डतासित, एउटा राष्ट्रियतासित जोडिएको विषय हो । त्यसैले यसमा गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ । हो, नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ; त्यसका निम्ति केही विधि, प्रक्रियाहरू सुधार्नु छ‚’ उनले भनिन्‚ ‘त्यो कमजोरी छ भनेदेखि त्यसमा सुधारौं । त्यसमा विस्तृत रुपमा छलफल गरौं; त्यसमा दुई मत होइन । तर‚ यस्तो खुला सिमाना भएको मुलुकमा विवाह गरेकै आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भयो भन्ने किसिमले हामीले छाडिदियौँ भने हामी फिजी हुने सम्भावना प्रवल रुपमा बढेर जाने छ ।’

विदेशबाट विवाह गरेर नेपाल आएकाहरूलाई अंगीकृत नागरिकता दिनका लागि ७ वर्षको अवधि तोकेरै जानुपर्ने आफूहरूको स्पष्ट धारणा रहेको उनले बताइन् । उपाध्यक्ष पौडेलले विवाह गरेलगत्तै अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था विश्वमा कहीँ पनि नभएको दाबी गरिन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ १५:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?