राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकबारे प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्थामा छलफल हुँदै

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची जारी भएपछि कार्यव्यवस्थाको बैठकमा उक्त विषगयमा छलफल भइरहेको छ ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकबारे प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्थामा छलफल हुँदै

राष्ट्रपति भण्डारीले ‘पुनर्विचार गर्न’ भन्दै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्ने कार्यसूची बिहीबारका लागि राखिएको थियो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव राख्ने सम्भावित कार्यसूची बुधबार नै सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक ११ बजे बस्दैछ । बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि पुनर्विचार गरियोस्’ भनी पहिलो प्रस्ताव राख्नेछन् । प्रस्तावमा सांसदहरूले धारणा राखेपछि गृहमन्त्रीले नै उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने अर्को प्रस्ताव राख्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत साउन १५ गते प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ गते आइतबार संसद्मै फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विधेयकको विरोध गरिरहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फर्काइदिएपछि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताले राष्ट्रपतिले आफू पहिले आबद्ध रहेको एमालेको पक्षमा काम गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् । गठबन्धनले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट जस्ताको त्यस्तै विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ । सदनमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत भएकाले बिहीबारको बैठकबाटै नागरिकता विधेयक पारित हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएर गएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ १०:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने/नगर्ने विवादले प्रतिनिधि सभा फेरि अवरुद्ध भएको छ । संसद् चलाउन के गर्नुपर्ला ?