नागरिकता विधेयक आजै पारित हुने- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नागरिकता विधेयक आजै पारित हुने

राष्ट्रपतिले फर्काएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने गठबन्धनको निर्णय
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘पुनर्विचार गर्न’ भन्दै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक बिहीबार पारित गरिने भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव राख्ने कार्यसूची छ ।

बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा खाँणले ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि पुनर्विचार गरियोस्’ भनी पहिलो प्रस्ताव राख्नेछन् । प्रस्तावमा सांसदहरूले धारणा राखेपछि गृहमन्त्रीले नै उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने अर्को प्रस्ताव राख्नेछन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत साउन १५ गते प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार संसद्मै फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विधेयकको विरोध गरिरहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फर्काइदिएपछि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताले राष्ट्रपतिले आफू पहिले आबद्ध रहेको एमालेको पक्षमा काम गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् । गठबन्धनले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट जस्ताको त्यस्तै विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ । सदनमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत भएकाले बिहीबारको बैठकबाटै नागरिकता विधेयक पारित हुनेछ ।

शीतलनिवासले फिर्ता गरेको विधेयक तात्तातै जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाउने गठबन्धनको निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘बहुमतको घमण्ड’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका यिनै प्रावधान राखेर ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश भने राष्ट्रपति भण्डारीले एकै दिनमा २०७८ जेठ ९ मा जारी गरेकी थिइन् । अहिले तिनै प्रावधान राखिएको विधेयकलाई भने उनले ‘पुनर्विचार गर्न आवश्यक परेको’ भन्दै संसद्मा फिर्ता गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया भिन्न रहेको तथा संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार नदिएकाले उक्त अध्यादेश जारी गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएको छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले पनि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमसँग राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा नरहेको भन्दै ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको बताइरहेका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा सरकारले ल्याएका अध्यादेश लामो समय रोकेको तथा अन्य सिफारिस अड्काएका उदाहरण पनि छन् । २०७४ कात्तिक ४ मा देउवा सरकारले सिफारिस गरेको ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश’ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले पुस १४ सम्म रोकेकी थिइन् । त्यस्तै, २०७४ माघ तेस्रो साता देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरेको सिफारिसलाई पनि भण्डारीले त्यसै थन्काइदिएकी थिइन् ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०६:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादी-नेकपा (एस) एकता चुनाव अघि कि पछि ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बीच पार्टी एकता प्रक्रिया सुरु भएको छ । एकीकृत समाजवादीले सचिवालयको बुधबार सम्पन्न बैठकले एकता संयोजन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै दुवै पार्टीबीच एकता प्रक्रिया सुरु भएको हो । एकीकृत समाजवादी महासचिव बेदुराम भुसालले मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनपछि एकता गर्ने गरी प्रक्रिया सुरु गरेको बताए । 

'यस विषयमा माओवादीले पहिले नै निर्णय गरिसकेको थियो । हामी ढिलो भयौं । हामीले पार्टी एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेका छौं । मुख्य काम भने चुनाव हुने तर त्यसबीचमा पनि छलफलहरु हुने छन्,' भुसालले भने, 'तर चुनावअघि एकतामा पुग्ने संभावना त्यति देखिँदैन ।'

भुसालले पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम के हुन्छ, कार्यनीति के हुने, संगठनात्मक संरचना कस्तो हुने, कार्यक्रम, रणनीति के हुन्छ भन्ने सहितका तमाम विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताए । 'नेतृत्वको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषय रहेको छ । धेरै विषयमा छलफल गर्न बाँकी रहेको छ,' भुसालले भने, 'नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पनि पहिले एकता गर्ने निर्णय गरेको र पछि एकता भएको हो ।'

भुसालका अनुसार अहिले चुनावमा केन्द्रित भएर लाग्ने छ । 'बीचबीचमा दुवै दलबीच छलफल पनि हुनेछ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतामा पुग्नका लागि चुनावपछि ३-४ महिना लागेको थियो,' भुसालले भने ।

एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानीत नेता झलनाथ खनाललाई एकता संयोजन समितिमा बस्न आग्रह गरिएको उपमहासिचव गंगालाल तुलाधारले बताए । माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपाललाई एकता संयोजन समितिको अध्यक्ष बनाउने बताएका थिए ।

गत वर्षको भदौ ९ गते एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीले मान्यता प्राप्त गरेको थियो । त्यसै दिन कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच बृहत् एकताका लागि काम गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

महासचिव भुसालले माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको एकतामा भएको असफलताबाट शिक्षा लिँदै एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउने बताएका थिए । 'अहिले तुरुन्तै एकता गरौंला र धेरै दिन नचल्ला । त्यस्तो अवस्थामा नआओस् र राम्रो आधारहरु तय गरेर गर्नुपर्छ,' भुसालले भने ।

यो पनि

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ २२:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×