नागरिकता विधेयक आजै पारित हुने
काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘पुनर्विचार गर्न’ भन्दै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक बिहीबार पारित गरिने भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकलाई पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव राख्ने कार्यसूची छ ।
बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा खाँणले ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि पुनर्विचार गरियोस्’ भनी पहिलो प्रस्ताव राख्नेछन् । प्रस्तावमा सांसदहरूले धारणा राखेपछि गृहमन्त्रीले नै उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने अर्को प्रस्ताव राख्नेछन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत साउन १५ गते प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार संसद्मै फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विधेयकको विरोध गरिरहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फर्काइदिएपछि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताले राष्ट्रपतिले आफू पहिले आबद्ध रहेको एमालेको पक्षमा काम गरेको भन्दै विरोध गरेका छन् । गठबन्धनले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट जस्ताको त्यस्तै विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ । सदनमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत भएकाले बिहीबारको बैठकबाटै नागरिकता विधेयक पारित हुनेछ ।
शीतलनिवासले फिर्ता गरेको विधेयक तात्तातै जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाउने गठबन्धनको निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘बहुमतको घमण्ड’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका यिनै प्रावधान राखेर ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश भने राष्ट्रपति भण्डारीले एकै दिनमा २०७८ जेठ ९ मा जारी गरेकी थिइन् । अहिले तिनै प्रावधान राखिएको विधेयकलाई भने उनले ‘पुनर्विचार गर्न आवश्यक परेको’ भन्दै संसद्मा फिर्ता गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया भिन्न रहेको तथा संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार नदिएकाले उक्त अध्यादेश जारी गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएको छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले पनि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमसँग राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा नरहेको भन्दै ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको बताइरहेका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा सरकारले ल्याएका अध्यादेश लामो समय रोकेको तथा अन्य सिफारिस अड्काएका उदाहरण पनि छन् । २०७४ कात्तिक ४ मा देउवा सरकारले सिफारिस गरेको ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश’ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले पुस १४ सम्म रोकेकी थिइन् । त्यस्तै, २०७४ माघ तेस्रो साता देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरेको सिफारिसलाई पनि भण्डारीले त्यसै थन्काइदिएकी थिइन् ।
प्रकाशित : भाद्र २, २०७९ ०६:२०
