कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आइतबार 

इजलासले गत साउन १७ गते आज अन्तिम फैसला सुनाउने मिति तोकेको थियो । सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नसुनाउँदा लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका एक हजार बढी पदमा तीन वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । अदालतले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक-फरक आदेश दिएका कारण समायोजन प्रक्रिया, कर्मचारी पदपूर्ति र खटनपटनमा बेथिति मौलाउँदै गएको छ । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा २०७६ सालमा गरिएको समायोजन प्रक्रियासमेत पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको फरक–फरक आदेश, कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न बेथिति र थरुहटले गरेको कोटा निर्धारणको मागका कारण कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिँदै आएको छ ।

कर्मचारीले रिट दायर गरेका ९९ थान मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन सकेको छैन । कर्मचारीले दायर गरेका ती मुद्दाहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, लोकसेवा आयोग, संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेशका मुख्य मन्त्रीका कार्यालयहरु, स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाएर दायर भएका रिटको एकमुष्टरुपमा फैसला सुनाउने तयारी अदालतले गरेको थियो ।

मुद्दाहरु विशेषत: लोकसेवा आयोगले गर्ने नयाँ पदपूर्ति र कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विषयसँग जोडिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तानसहितको ५ न्यायाधीशले उक्त मुद्दामा बुधबार निर्णय सुनाउने भनिए पनि ४ दिनपछिलाई सारिएको छ ।

अदालतलको आदेशले नायव सुब्बा, खरिदार र अधिकृत तहका प्राविधिक तथा प्रशासनिकसमेत झण्डै एक हजार कर्मचारीको पदपूर्ति रोकिएको छ । पदपूर्ति रोकिँदा कर्मचारी अभावका कारण स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक क्षेत्रले दिने सेवा कमजोर बन्दै गएको छ । दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तह पाँच वर्षदेखि प्रशासनिक प्रमुख निमित्तले चलाइरहेका छन् । प्राविधिक कर्मचारीको अभाव बढ्दै गएको छ ।

सर्वोच्चले कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गत साउन १७ गते सकेको थियो । अदालतको फरक–फरक आदेशले कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको अन्योलता जटिल बन्दै गएको छ । अदालतले कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दामा चार पटक फरक–फरक आदेश दिइसकेको छ ।