महाभियोग सिफारिस समितिको आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा तयार- समाचार - कान्तिपुर समाचार

महाभियोग सिफारिस समितिको आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा तयार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठकमा आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि बुधबार बसेको समितिको बैठकले आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको हो ।

समितिको आन्तरिक कामकारबाही सुव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएकाले प्रतिनिधिसभा नियमावली‚ २०७५ को नियम १६३ को उपनियम (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त कार्यविधि बनाइएको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ समितिद्वारा प्रस्तुत कार्यविधिको मस्यौदा:

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १४:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनबारे १७ वर्षमा १७४ पटक सहमति भयो, समाधान निस्किएन : मन्त्री चौधरी

माधव अर्याल

पाल्पा — सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले काठमाडौको फोहोर व्यवस्थापन गर्न स्थानीय माग पूरा गर्दै जाँदा नयाँ नयाँ मुद्दा आउने भएकाले समाधान हुन नसकेको बताएका छन् । उनले पछिल्लो १७ वर्षमा स्थानीयसँग १ सय ७४ पटक विभिन्न निकायसँग समाधानका लागि सहमति भए पनि समाधान आउन नसकेको बताए । 

पाल्पामा बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार भेटमा उनले पत्रकारको जिज्ञासा मेटाउँदै भने, ‘उपत्यकाका स्थानीय तह, सहरी विकास मन्त्रालय अन्य निकायसँग स्थानीयको माग सम्बोधन भइरहेको छ तर समाधान आउन सकेको छैन ।’ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नभएर भन्दा पनि फोहोर गराइराख्ने नियतका कारण फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको उनले बताए ।

‘सिन्डिकेट छ, दुई चार सय टिपरले काम पाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट एउटै व्यक्तिले फाइदा लिएको छ । धेरै करोड पैसा नियमित पाइरहेको छ । अदृश्य शक्ति अर्थात गिरोहका कारण चाहेर पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिइरहेको छैन ।’

फोहोर व्यवस्थापनबारे अध्ययन भइरहेको र आगामी दिनमा कसरी जाने भनेर उपत्यकाका स्थानीय तहहरुसँग पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि धेरै समूहका मानिसको खराब मनोविज्ञानका कारण पनि गर्न नसकेको उनले बताए । ‘हामीले नयाँ ढंगले फोहोर व्यवस्थापन कार्यका लागि माइक्रो अध्ययन गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘अब मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच पनि सहकार्य गरेर यसको अध्ययन गर्ने छौं ।’ संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण मात्र गर्ने भएकाले पनि यसमा स्थानीय तहले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

बन्चरेडाँडा र सिसडोलका बासिन्दाले नयाँ नयाँ मुद्दा ल्याउँदा नै समस्या बल्झिरहेको मन्त्री चौधरीले बताए । उनले अब काठमाडौंको फोहोरले काठमाडौंका लागि पुग्ने मल, ग्यास, बिजुली निकाल्ने योजना बनाउने बताए । फोहोर गर्ने जनतालाई हामी पैसा लिने होइन दिने अवस्थामा पुर्‍याउने गरी काम गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ १३:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×