राष्ट्रपतिको निर्णय अस्वाभाविक र विवेकहीन : प्रमुख सचेतक यादव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रपतिको निर्णय अस्वाभाविक र विवेकहीन : प्रमुख सचेतक यादव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले दुवै सदनबाट जनताका प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्‌मै फिर्ता पठाउनु दुःखद भएको बताएकी छन् । उनले राष्ट्रपति भण्डारीको सो निर्णय अत्यन्तै अस्वाभाविक, अदूरदर्शी र विवेकहीन भएको बताइन् ।

तस्बिरः इजुकेशन इन्टरनेशनलको ट्वीटरबाट ।

‘नागरिकता संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकार हो । त्यस्तो कानुन संघीय संसद्ले बेलैमा जारी गर्न सकेको थिएन, यस्तोमा राष्ट्रपतिबाट छिटो गर्न सुझाव दिनुपर्ने हो तर उहाँले त दुवै सदनबाट जनताका प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेर पठाएको विधेयक यतिन्जेलसम्म रोकेर अहिले फिर्ता पठाउनुभएको छ,’ प्रमुख सचेतक यादवले भनिन्, ‘दुवै सदनबाट अनुमोदन भएको विधेयक राष्ट्रपतिजीबाट सहजै अनुमोदन हुनुपर्ने हो । त्यो सामान्य प्रक्रिया नै हो । तर, यो अत्यन्तै अस्वाभाविक, अदूरर्शी र विवेकहीन निर्णय भएको छ । यो दुःखद छ ।’

उनले राष्ट्रपति भण्डारीको कदमले वर्षौदेखि नागरिकताविहीन भएर बसेका नेपालीलाई थप पीडा बोध भएको बताइन् । ‘नागरिकता हरेक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई रोकेर राष्ट्रपतिजीले वर्षौदेखि नागरिकताविहीन रहेका लाखौँ नागरिकहरूमाथि अन्याय गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो स्वीकार गर्न कठिन भएको छ ।’

उनले राष्ट्रपति भण्डारीले आफू पनि पदमा नभए सामान्य नागरिक मात्रै हुँ भन्ने कुरा भुल्न नहुने बताइन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि १५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको १४औं दिनमा राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी हुन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ २०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गठबन्धनले नागरिकता विधेयकमा फेरि बलजफती गरे प्रतिवाद : एमाले

एमालेद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ताको निर्णयको स्वागत
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको निर्णयको स्वागत गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जनभावनालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरेको बताएका छन् । 

'नागरिकता विधेयकको विषयमा जनतामा व्यापकरुपमा जे गुनासो थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नु भएको हो । नागरिकता विधेयकमा रहेका वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी प्रावधान विवादास्पद नै हो,' भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, 'वैवाहिक अंगीकृतको हकमा सात वर्षे प्रावधान राखेर जानुपर्छ भन्ने एमालेको मान्यता हो । त्यसमा हामीले ३३ वटा संशोधन हालेका थियौं ।'

एमालेले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा सात वर्षको प्रावधान राख्नु पर्ने जनाउँदै आएको छ । भट्टराईले सत्तारुढ गठबन्धनले बहुमतको बलमा पुनर्विचारमा बलजफ्ती गरे प्रतिकार गर्ने बताए ।

'सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्नो बहुमत प्रयोग गरेर बलजफ्ती पास गर्‍यो । पुनर्विचारको नाममा फेरि बहुमत प्रयोग गर्न थालियो भने त्यसको प्रतिवाद गर्छौं । नागरिकता विधेयकलाई रचनात्मक तरिकाले छलफल माध्यमबाट त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ,' भट्टराईले भने, 'राष्ट्रपति भण्डारीले जे निर्णय लिनुभयो त्यो जनताको भावनाअनुसार लिनु भयो ।'

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ २०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×