राष्ट्रपतिको निर्णय अस्वाभाविक र विवेकहीन : प्रमुख सचेतक यादव

‘नागरिकता संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकार हो । त्यस्तो कानुन संघीय संसद्ले बेलैमा जारी गर्न सकेको थिएन, यस्तोमा राष्ट्रपतिबाट छिटो गर्न सुझाव दिनुपर्ने हो तर उहाँले त दुवै सदनबाट जनताका प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेर पठाएको विधेयक यतिन्जेलसम्म रोकेर अहिले फिर्ता पठाउनुभएको छ,’ प्रमुख सचेतक यादवले भनिन्, ‘दुवै सदनबाट अनुमोदन भएको विधेयक राष्ट्रपतिजीबाट सहजै अनुमोदन हुनुपर्ने हो । त्यो सामान्य प्रक्रिया नै हो । तर, यो अत्यन्तै अस्वाभाविक, अदूरर्शी र विवेकहीन निर्णय भएको छ । यो दुःखद छ ।’

उनले राष्ट्रपति भण्डारीको कदमले वर्षौदेखि नागरिकताविहीन भएर बसेका नेपालीलाई थप पीडा बोध भएको बताइन् । ‘नागरिकता हरेक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई रोकेर राष्ट्रपतिजीले वर्षौदेखि नागरिकताविहीन रहेका लाखौँ नागरिकहरूमाथि अन्याय गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो स्वीकार गर्न कठिन भएको छ ।’

उनले राष्ट्रपति भण्डारीले आफू पनि पदमा नभए सामान्य नागरिक मात्रै हुँ भन्ने कुरा भुल्न नहुने बताइन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि १५ साउनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको १४औं दिनमा राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी हुन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरुको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए ।