७ पटक म्याद थप्दा ७९ प्रतिशत काम

स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएर ठेकेदारले काम नगरेपछि सर्वसाधारण कति पटक मन्त्रालय धाए, कति पटक सडकमै उत्रिएर आन्दोलन गरे, कति पटक स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि आफ्नो क्षेत्रका सांसद भेटे । तैपनि ठेकेदारले नसुनेपछि जनप्रतिनिधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाए, ध्यानाकर्षण गरे । काम नगर्ने ठेकेदारको फोटोसहितको ब्यानर बनाएर सार्वजनिक यातायातदेखि चोकचौतारासम्म टाँसे । तर ठेकेदार टसको मस भएनन् । काम गर्छु भन्दै सर्वसाधारणदेखि मन्त्रीसम्मलाई ढाँटिरहे । काममा आलटाल गरिरहे ।

एक्जिम बैंक इन्डियासँग ऋण लिएर सुरु गरिएको काम ठेकेदारले अलपत्र पार्दासमेत कतैबाट ताकेता नभएको भन्दै स्थानीयले गत पुसमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई सडकमै बोलाएर विरोध जनाएका थिए । त्यतिबेला मन्त्री यादवले समयमै काम नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता तोड्न आफूलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएकी थिइन् तर ठेक्का तोडिएन । बरु म्याद थप भइरहेको छ ।

आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेभीले सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएका छन् । सुरुकै सम्झौताअनुसार काम भएको भए ०७३ असार ३ भित्र सकिसक्नुपर्ने हो तर यस अवधिमा जम्मा १३.४१ प्रतिशत मात्र प्रगति भयो । सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गतको योजना कार्यालयले यस अवधिमा प्रगति कम हुनुको कारण भूकम्प, सडकमा पर्ने भौतिक संरचना स्थानान्तरणमा ढिलाइ र निर्माण सामग्री आपूर्तिमा कठिनाइ भएको उल्लेख गरेको छ । काममा सोचेअनुसार प्रगति नभएपछि आयोजनाको समय थप गरेर ०७४ कात्तिक ७ सम्म पुर्‍याइयो । त्यसपछि पनि ठेकेदारले काममा प्रगति देखिएन । फेरि निर्माण समय बढाएर ०७५ जेठ ३० सम्म पुर्‍याइयो । तेस्रो पटक थप गरेको समयमा पनि प्रगति भएन । यस अवधिमा आयोजनाको भौतिक प्रगति ३५.०१ प्रतिशत मात्र रह्यो ।

योजना कार्यालयले प्रगति नहुनुको कारण रूख कटानमा ढिलाइ, नाली खन्नेलगायत सडक निर्माणमा स्थानीयको अवरोधका कारण म्याद थप गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि पनि कार्यालयले विभिन्न समयमा म्याद थपिरह्यो । अन्तिम पटक सडकको म्याद थप गरेर २०७८ चैत १९ सम्म पुर्‍याइएको थियो । अहिले समय सकिएको पनि करिब चार महिना भइसकेको छ । अहिले सडक निर्माणको प्रगति ७९ प्रतिशत छ ।

चाँगुनारायण नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष धनबहादुर लामाले भने आन्दोलन गरेपछि मात्र ठेकेदार कम्पनीले अहिले काम गरे जस्तो गरिरहेको बताए । ‘अहिले कालोपत्र गर्न नमिल्ने भएर गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘गएको असारमा तीन दिनसम्म वडा कार्यालय सडकमै सञ्चालन

गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले केही काम अघि बढाएको छ ।’

सडक स्तरोन्नति नभएकै कारण स्थानीयले सास्ती त बेहोरिरहेकै छन्, यातायात सञ्चालन गर्न पनि समस्या भएकै छ । यससँगै पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट जाने पर्यटकलाई समेत सास्ती भएको लामाले गुनासो गरे । ‘पानी पर्दा सडक हिलाम्मे बन्छ । घाम लाग्यो कि धुलाम्मे हुन्छ,’ उनले भने । बनिसकेका संरचनासमेत भत्किन थालेको उनले बताए । ‘अब पनि काम नगरे ठेक्का रद्द गर्नुको विकल्प छैन,’ वडाध्यक्ष लामाले भने ।

सडकको सुरु ठेक्का रकम ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ हो । अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर ३५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । एक्जिम बैंक इन्डियाको ऋण सहयोगमा सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइएको हो । १५.६६ किमि दूरीको सडकमा पाँच किमि बेससहित कालोपत्र गर्न बाँकी छ । ठेकेदार कम्पनीलाई भने २९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । अहिले ताकेता गरिएपछि मात्र ठेकेदार कम्पनीले केही काम अघि बढाएको सडक विभागअन्तर्गत सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक रोहित बिसुरालले जनाए । ‘अहिले कालोपत्र गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘काम गर्न धेरै बाँकी छैन, जति काम बाँकी छ, त्यो सकिएला भन्ने आशा छ ।’ म्याद सकिएका ठेक्कालाई एकमुष्ट रूपमा सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधनले एक वर्ष म्याद थपिदिएकाले यस आयोजनाले पनि त्यो सुविधा पाएको छ । ‘अब पनि थपिएको समयमा काम नभए ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ बिसुरालले भने ।

निर्माण कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर अनुप अधिकारीले भने पहिला विवाद भएको ठाउँमा अहिले नाली बनाउने काम भइरहेको बताए । ‘कात्तिकसम्म सडकको काम सकेर हस्तान्तरण गर्छौं,’ उनले भने, ‘काम रोकिएको छैन । त्यसैले काम सकिन धेरै समय लाग्दैन ।’ निर्माण कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष शारदाप्रसाद अधिकारी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरभेटी हुन् । उनी काठमाडौं उपत्यकामा सडक निर्माणको धेरैवटा ठेक्का ओगटेर काम अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीभित्र पर्छन् ।