कोइराला समूहका नेतालाई टिकट नपाउने त्रास !

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा तालमेल गरेरै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, तालमेल गरेर चुनावमा जाँदा हुने उम्मेदवारी चयन र त्यसमा तालमेलले पार्ने प्रभावबारे पार्टीभित्रकै एउटा शक्ति सशंकित छ ।

सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवाले आठ महिनाअघि भएको १४ औँ महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्यासी नेता शेखर कोइराला समूहलाई विश्वासमा लिन सकेका छैनन् । कोइराला समूहले सभापति देउवासँग जतिसक्दो धेरै छलफल र प्रस्ट जवाफ खोजिरहेको छ । सभापति देउवा सकेसम्म टार्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

शनिबारको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा पनि त्यही भयो । बैठकमा नेताहरू सभापति देउवालाई आफ्ना कुरा सुनाउन चाहन्थे, देउवालाई सुन्न चाहन्थे । तर सभापति देउवाले त्यस्तो मौका दिएनन् । बैठकपछि नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘बैठकमा राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा छलफल नै भएन, केही आन्तरिक औपचारिक निर्णयमात्रै भए ।’

केसी त्यत्तिमै रोकिएनन् । उनले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय भइसके पनि दलहरूबीच सिट बाँडफाँट र उम्मेदवार चयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘गठबन्धन बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट गुज्रिएर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं । हामी गठबन्धनको नेतृत्वमा छौं । त्यही आधारमा पार्टीले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट कसरी भइरहेको छ भनेर सबै कार्यकर्ताले थाहा पाउनुपर्छ ।’

नेता केसीले दलहरूबीच सिट बाँडफाँटको नाममा सभापति देउवाले प्रतिस्पर्धी समूहका लोकप्रिय नेताले पाउनुपर्ने मौका अर्को दललाई दिनसक्ने भय व्यक्त गरे । ‘कुनै क्षेत्रमा लोकप्रिय व्यक्तिले नेताको प्रिय नभएकै कारण त्यो सिट उदार भएर अर्को दललाई दिने, र नेताका प्रिय र स्वार्थ जोडिएका क्षेत्रमात्रै लिने अभ्यास हुनुहुन्नँ,’ उनले भने, ‘अन्यथा गठबन्धन गरेबमोजिम नतिजा हात नलाग्न सक्छ ।’

शनिबारै कोइराला समूहका युवा नेताहरूले सभापति देउवाले एकलौटी ढंगले पार्टी सञ्चालन गरेको भन्दै अलग्गै भेला गरेर छलफल गरे, चर्को असहमति जनाए । बैठकको नेतृत्व पार्टी महाधिवेशनमा प्रदेश १ र बागमतीको सभापतिमा पराजित नेताद्वय गुरूराज घिमिरे र जगदीश्वरनरसिंह केसीले गरेका थिए । बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू प्रकाश रसाइली, मधु आचार्य र प्रतिमा गौतमसमेत सहभागी थिए ।

भेलामा सहभागी नेताहरूले सभापति देउवाले एकलौटी रुपमा प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाएर अघि बढ्न खोजेको भन्दै आगामी निर्वाचनको उम्मेदवारी चयनमा त्यही प्रवृत्ति दोहोरिए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवम् १४ औँ महाधिवेशनमा प्रदेश १ सभापतिका प्रत्यासी नेता घिमिरेले सभापति देउवाले महाधिवेशनमा गरेको बाचा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘सभापतिजीले प्रमाणपत्र बुझेकै दिन साझा सभापति बन्छु भनेर प्रतिज्ञा लिनुभयो, त्यही बेला प्रतिस्पर्धी नेता शेखर कोइरालाले पनि भागबन्डा माग्दिनँ भन्नुभएकै हो,’ नेता घिमिरेले भने, ‘महाधिवेशनपछि अहिले आठ महिना बितेको छ, अहिलेको यथार्थ सभापतिजीको बोलीभन्दा धेरै भिन्न छ । करिब एक दर्जन निर्णयहरू भएका छन् । तर, सभापतिजीले प्रतिस्पर्धी समूहका एक जना सदस्यलाई पनि निर्णय प्रक्रियामा समेट्नुभएको छैन ।’

नेता घिमिरेले संस्थापन पक्षले अहिलेसम्म गरेका गतिविधिले आगामी निर्वाचनमा टिकट वितरण न्यायोचित हुन्छ भन्ने विश्वास गुमिसकेको बताए । ‘त्यो राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा होस् वा स्थानीय तहको निर्वाचनमै किन नहोस्, यो अवधिमा ५–६ वटा भ्रातृ संस्थाको नेतृत्वसमेत मनोनयन भएका छन्, ती सबै संस्थापन पक्षबाट एकलौटीरुपमा भएका छन्,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ के हो भने आगामी निर्वाचनमा पनि उहाँहरूले न्यायपूर्ण ढंगले उम्मेदवार चयन गर्नुहुन्नँ, हामीले विश्वास गर्ने आधार छैन ।’

उनले सभापतिले पार्टीभित्र सबैलाई न्याय गर्न नसके आफूहरू संघर्ष गर्न तयार रहेको बताए । ‘पार्टीभित्रका सबै पक्षलाई न्याय गर्नु सभापतिको दायित्व हो । यदि न्यायोचित निर्णय हुन्नँ भने हामीले पनि भागबन्डा माग्नुपर्ने हुन्छ । आज आमकार्यकर्ताले न्यायोचित निर्णय हुन्छ भन्ने अनुभूति गर्नसकेको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा हामीले अब अस्तित्वको लडाइँ लड्नुपर्ने बेला भएको छ । हामी लड्न तयार छौं ।’

संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको भन्दै यसअघि पनि कोइराला समूहले पटक–पटक भेला र बैठक गर्दै आएको छ । असार अन्तिम साता बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समेत कोइराला समूहले गुट भेला र गतिविधि गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । कोइराला समूहका नेताले पार्टी कार्यालयमा बस्ने ठाउँसमेत नदिएको आरोप लगाएपछि जवाफमा सभापति देउवाले गुटको भेला समेत पार्टी कार्यालयमै गर्न भनेका थिए । शनिबारको भेलामा नेता कोइराला र महामन्त्री गगन थापासहित अरु नेताहरू भने सहभागी थिएनन् । तर, भेलाले कोइराला समूहले विगतदेखि उठाउँदै आएका एजेन्डानै उठाएको छ ।

कोइराला समूहको असार २६ गते बसेको बैठकले संस्थापन पक्षले न्यायोचित निर्णय नगरे भागबन्डा माग्ने, नदिए संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको थियो । शनिबारको बैठकले पनि त्यही निर्णय गरेको छ ।

नेता जगदीश्वरनरसिंह केसीले सभापति देउवाले आगामी निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा न्यायोचित निर्णय गर्न नसके आफूहरू संघर्ष गर्नसमेत तयार हुने बताए । ‘गठबन्धन गर्ने कुरा ठीक हो । तर गठबन्धनको नाममा प्रतिस्पर्धी समूहलाई पाखा लगाउने र आफूनिकटलाई मात्रै लिएर चुनावमा जाने काम हुनुहुन्नँ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो कदम हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।’

शनिबारको भेलापछि युवा नेताहरूले पार्टीभित्र सभापति देउवाले कोइराला समूहलाई ४० प्रतिशत भाग दिनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘महाधिवेशनमा कोइराला समूहले ४० प्रतिशत मत पाएको हो । आगामी निर्वाचनमा नेतृत्वले न्याय गर्न नसक्ने हो भने हामीलाई ४० प्रतिशत सिट भाग लगाइनुपर्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसको विधानबमोजिम केन्द्रीय संसदीय समितिले उम्मेदवार चयन गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय सभापति नै सो समितिको सभापति हुन्छन् भने विधानबमोजिम समितिमा सभापतिले ११ जना सदस्य मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म सभापति देउवाले सो समितिलाई पूर्णता दिएका छैनन् । देउवाले टिकट वितरण गर्ने संसदीय समितिमा नेता शेखर कोइरालालाई समेत मनोनीत गरेका छैनन् । यसअघि देउवाले नेता रामचन्द्र पौडेललाई मात्रै समितिको सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए ।

सत्ता गठबन्धनमा हाल कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् । नेताहरू अन्य दललाई समेत गठबन्धनमा सामेल गराउने प्रयासमा छन् । हाल गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटबारे नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलमा छलफल भइरहेको छ । कार्यदलमा कोइराला समूहबाट महामन्त्री बनेका गगन थापासहित पाँच दलका ११ नेता छन् । कार्यदलले ०७४ र ०७९ को निर्वाचनका आधारमा सिट बाँडफाँड गर्ने गरी छलफल अघि बढाएको छ ।

उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने अधिकार सभापतिलाई

पार्टीभित्र उम्मेदवार चयनका विषयमा शंका, उपशंका उत्पन्न भइरहेका बेला कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ उम्मेदवार मनोनयन गर्ने अधिकार भने सभापति देउवालाई सुम्पेको छ । विधानले केन्द्रीय संसदीय समितिको सभापतिले उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दिने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार कार्यसम्पादन समितिबाटै निर्णय गराएर सभापति देउवाले अधिकार लिएका हुन् ।

शनिबारको बैठकले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको अधिकार सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताए । अब प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन पत्र र समानुपातिक तर्फको बन्दसूची दुवैमा देउवाको हस्ताक्षर आधिकारिक मानिनेछ ।

कांग्रेसले कसरी बाँड्छ टिकट ?

कांग्रेसको विधानले नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्नेबारे व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको हकमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिहरूले क्षेत्रमा छलफल गरेर उम्मेदवार सिफारिस गर्दछन् । उम्मेदवारको सिफारिसका लागि प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिको संयुक्त बैठक बस्छ ।

बैठकले योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट प्रत्यक्षतर्फका लागि बढीमा तीन जना र समानुपातिकतर्फका लागि समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरेर कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा दुई जनाको नाम जिल्ला कार्यसमितिलाई सिफारिस गर्छ । क्षेत्रमै नाम सिफारिस गर्न सहमति नभए बहुमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला कार्यसमितिले क्षेत्रबाट प्राप्त नामहरूमा आफ्नो राय राखेर प्रदेश कार्यसमितिलाई पठाउनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ ।

प्रदेश कार्यसमितिले आफ्नो राय राखेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा पठाउने र केन्द्रीय कार्यसमितिले केन्द्रीय संसदीय समितिमा पठाउनेछ । उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो भने केन्द्रीय संसदीय समितिले लगाउनेछ । ‘केन्द्रीय संसदीय समितिले प्राप्त नाममध्ये सहमति वा सहमति हुन नसकेमा बहुमतबाट निर्णय गरी उक्त निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराई पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्ने र उम्मेदवारको मनोनयन दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नेछ,’ विधानले भनेको छ ।

समानुपातिकतर्फ मातहत निकायबाट सिफारिस भएका नाममा संविधानको धारा ८४ बमोजिम उम्मेदवारी दिन कुनै समावेशी समुदायको नाम प्राप्त नभएमा वा प्राप्त नाम पर्याप्त नभएमा केन्द्रीय संसदीय समितिले नाम सिफारिस नभएको व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवारका लागि निर्णय गरी उम्मेदवारी दिने व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा सदस्यको हकमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र त्यस क्षेत्रभित्रका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको संयुक्त बैठकले योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट प्रत्यक्षतर्फका लागि बढीमा तीन जना र समानुपातिकका लागि समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा दुई जनाको नाम क्षेत्रीय समितिमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट आएको सिफारिसलाई प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले जिल्ला कार्यसमितिलाई र जिल्ला कार्यसमितिले प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश कार्यसमितिले पठाएको सिफारिसलाई केन्द्रले केन्दीय संसदीय समितिमा पठाउँछ । केन्द्रीय संसदीय समितिले निर्णय गरेर मनोनयनको व्यवस्था गर्ने जिम्मा विधानले दिएको छ ।