प्रहरी समायोजन नभएको भन्दै मधेस सरकारले गर्‍यो आन्दोलन घोषणा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रहरी समायोजन नभएको भन्दै मधेस सरकारले गर्‍यो आन्दोलन घोषणा

सन्तोष सिंह

जनकपुर — प्रहरी समायोजन नभएको भन्दै मधेस सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । शनिबार मधेस प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

मन्त्री साहले पहिलो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश प्रमुखको कार्यालयअगाडि धर्ना गरिने जानकारी दिए । उनले भने, 'भोलि २९ गतेदेखि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म २ घण्टा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयअगाडि १ हप्तासम्म धर्ना बस्नेछौँ । १ हप्तासम्म पनि संघीय सरकारले माग सम्बोधन गरेन भने दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नेछौँ ।' धर्नामा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नागरिक समाजको सहभागिता रहने पनि मन्त्री साहले बताए ।

संघले रोक्ने र प्रदेशले थुत्ने रस्साकसीमा पेचिलो बनेको प्रहरी समायोजनलाई आन्दोलनबाटै टुंग्याउने चेतावनी प्रदेश सरकारले दिएको हो। मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रहरी समायोजन गरेर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेशमातहत ल्याएर मात्रै चुनावमा जानुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

यसअघि मधेस सरकारले प्रहरी समायोजन सात दिनभित्र नटुंग्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसहित आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको थियो। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रमार्फत मधेसका गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाएका थिए । पत्रमा प्रहरी र शान्ति–सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको स्मरण गराइएको छ ।

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी र शान्ति–सुरक्षाको बन्दोबस्त प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ । त्यसैलाई टेकेर मधेस प्रदेशले २०७५ असार १० मा प्रदेश सभामा दर्ता गराएको प्रदेश प्रहरी ऐन पास भई ०७५ पुस १५ मा प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । प्रहरी ऐन ल्याएपछि मधेस सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न खोज्दा संघ तगारो बनिदियो । त्यही झोकमा मधेस प्रदेशले समानान्तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउन ०७५ चैत १४ मा प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरायो । संघीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग राहदानी, नागरिकता र सीमाबाहेक सबै अधिकार खोसिएको यो विधेयक भने ०७६ साउन २४ मा प्रदेशसभाले संसदीय समितिमा पठायो । अझै, त्यो विधेयक समितिमै अड्किएको छ ।

मधेस प्रदेशले आफ्नो छुट्टै गुप्तचर विभाग गठन गर्न प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐन ल्यायो । यो ऐन ०७७ कात्तिक ४ मा प्रमाणीकरण भए पनि संघीय सरकारकै अनिच्छाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ १२:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६० प्रतिशत सिट पनि कांग्रेसका लागि कमै हुन्छ : केसी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले आगामी निर्वाचनमा ६० प्रतिशत सिट पनि कांग्रेसका लागि कमै हुने बताएका छन् । सत्ता गठबन्धन दलबीच आगामी चुनावमा तालमेल गरेर जाने निर्णय भइसकेर सिट बाँडफाँडको गृहकार्य भइरहेका बेला उनले कांग्रेसले गठबन्धनमा कम्तीमा ६० प्रतिशत सिट पाउनुपर्ने दाबी गरे ।

‘कांग्रेस आज मुुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । हामी परिबन्धले अहिले गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । यसमा कांग्रेसे ६० प्रतिशत सिट पाउनुपर्ने कुरा सामान्य हो,’ उनले भने, ‘हामीसँग धेरै जना नेताहरू हुनुहुन्छ । संगठन छ । त्यसैले ६० प्रतिशत सिट पनि कमी नै हुन्छ । तर फेरि पनि सहमतिमा दुई चार सिट तलमाथि हुन सक्छ ।’ उनले सिट बाँडफाँडको मापदण्ड र उम्मेदवार चयन पारदर्शी हुनुपर्ने बताए ।

‘एउटा गठबन्धन बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट गुज्रिएर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ । हामी गठबन्धनको नेतृत्वमा छौँ । त्यहीआधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट कसरी भइरहेको छ भनेर सबै कार्यकर्ताले थाहा पाउनुपर्छ । नेताहरुको रुची र स्वार्थका आधारमा कोहीलाई पाखा लगाउने र कोहीलाई काखा च्याप्ने काम हुनुहुदैन ।’

उनले गठबन्धनमा इमान्दारिता हुनुपर्ने बताए । ‘हामीले स्थानीय चुनावमा पनि देख्यौँ । एकातिर गठबन्धन छ, अर्कोतिर मिलेमतो भएको छ । धोकाधडी भएको छ, अहिले त्यस्तो हुनुहुन्नँ । त्यसकोलागि गठबन्धनले आचारसंहिता बनाएर जारी गरोस् । त्यो गठबन्धनका सबै दलले मान्नुपर्छ, तबलमात्रै नतिजा निस्किन सक्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ११:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×