१ लाख २० हजार म्यादी प्रस्ताव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

१ लाख २० हजार म्यादी प्रस्ताव

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका मतपेटिका छुट्टाछुट्टै हुने भएकाले स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा सुरक्षाकर्मी बढाउन सुझाव
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १ लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्नाको प्रस्ताव गरिएको छ । मंसिर ४ का लागि तोकिएको निर्वाचन सुरक्षार्थ प्रहरी प्रधान कार्यालयले म्यादी भर्नाको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको हो । म्यादी प्रहरीको कार्यअवधि ४० दिन राख्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न आवश्यक देखिएको र सोही अनुसार संख्या निर्धारण गरेर गृह मन्त्रालयमा पेस गरिएको बताए । बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चयनका लागि मतपेटिका छुट्टाछुट्टै हुने भएर त्यसको सुरक्षामा म्यादीको संख्या पनि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ यसअघिका निर्वाचनमा खटिएका म्यादी र पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ छ ।

आगामी निर्वाचनमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पौने २ लाख सुरक्षाकर्मी खटाउने गरी सुरक्षा निकाय आ–आफ्ना कार्ययोजना निर्माणमा जुटेका छन् । वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन सुरक्षामा ७१ हजारभन्दा बढी सेना, करिब ६२ हजार प्रहरी, ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र १ लाख म्यादी प्रहरी खटाइएको थियो । जवानको मासिक आधारभूत तलबमान २२ हजार ६ सय ६० रुपैयाँका आधारमा म्यादीका लागि ४० दिनको एकमुष्ट ३० हजार २ सय ४० रुपैयाँ, पोसाकभत्तावापत ६ हजार रुपैयाँ, रासन भत्ताबपत एकमुष्ट ७ हजार २ सय रुपैयाँ र यातायात भाडाबाट एक पटकका लागि १ हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराउने गरी सुविधा निर्धारण गरिएको थियो । आगामी निर्वाचनमा पनि त्यसलाई नै आधार मानेर म्यादी भर्ना गर्न प्रहरीको प्रस्ताव छ ।

साउन १ बाट सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएका कारण म्यादीको तलब पनि सोहीअनुसार निर्धारण हुनुपर्ने उल्लेख छ । वृद्धि तलबमानअनुसार जवानको मासिक आधारभूत तलब ३ हजार ३ सय ९९ रुपैयाँ वृद्धि भएर २६ हजार ५९ रुपैयाँ पुगेको छ । प्रस्तावित संख्याअनुसार म्यादी भर्ना भए १ लाख २० हजार म्यादीका लागि एक महिनाको पारिश्रमिकमा मात्रै ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ । रासनभत्ता, पोसाक सुविधालगायत जोड्दा ४० दिनका म्यादीका लागि मात्रै पौने ६ अर्ब रुपैयाँ जति खर्च हुनेछ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार गत स्थानीय चुनावमा १ लाख, आम निर्वाचन २०७४ मा करिब ९८ हजार र त्यही वर्षको स्थानीय निर्वाचनमा ७५ हजार तथा २०७० मंसिरमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना भएका थिए ।

यसैबीच, निर्वाचन सुरक्षार्थ नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मै निर्वाचन सेल गठन गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्य विभाग प्रमुख सहकुलबहादुर थापा र सशस्त्र प्रहरीले कार्य तथा सीमा विभाग प्रमुख चन्द्रप्रकाश (सीपी) गौतमको नेतृत्वमा सेल बनाएका हुन् । केन्द्रीय निर्वाचन सेल मातहत दुवै निकायले सात प्रदेश र उपत्यकास्थित आफ्ना संयन्त्रसँगग समन्वय गर्न छुट्टाछुर्ट्टै डेस्क गठनको तयारी छ ।

नेपाली सेनाले पनि सुरक्षा तयारी र व्यवस्थापनको काम अघि बढेको जनाएको छ । ‘हालै सम्पन्न स्थानीय तह र यसअघिका आम निर्वाचनको समेत अनुभवलाई आधार मानेर तयारी भइरहेको छ,’ प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारबाट उपयुक्त समयमा निर्णय हुनेबितिकै जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रमा तैनाथ हुन्छौं ।’

सेनाले निर्वाचन सुरक्षा तयारीका लागि युद्धकार्य महानिर्देशक (उपरथी) को नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठनको तयारी गरेको छ । यसबाहेक निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयले सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र गठन गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि आयुक्त इश्वरी पौडेलको संयोजकत्वमा निर्वाचन सुरक्षा उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । सोही समितिले गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय र सहजीकरण तथा कार्ययोजना बनाउनेछ 

त्यसपछि मतदान स्थल, मतदान केन्द्र, सुरक्षा अवस्था र त्यसका आधारमा जोखिमको विश्लेषण गरी सुरक्षाकर्मी परिचालनको खाका बन्नेछ । त्यसअघि गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सुरक्षा योजना स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराएर निर्वाचन आयोगलाई पठाउने अभ्यास छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक संघर्षमा मिटरब्याजपीडितहरू

दर्जनौं पीडितहरु केही महिनायता निरन्तर सडक आन्दोलनमा छन् तर उनीहरुको पीडा न सरकारले सुनेको छ, न स्थानीय दलका अगुवाले
भरत जर्घामगर, ओमप्रकाश ठाकुर

सिरहा, सर्लाही — टेम्पो चलाएर गुजारा धान्न धौधौ भएपछि सिरहा धनगढीमाई नगरपालिका–८ कसहाका रामबाबु महतो ६ वर्षअघि त्यही टेम्पो बेचेर वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब पुगेका थिए । रामबाबुले पठाएको रकमबाटै उनकी पत्नी रीताले १० धुर खडेरी किनेर घर बनाउन थालिन् । रकम अपुग भएपछि उनी गोलबजार नगरपालिका–४ की सम्रिका सिंहकहाँ पुगिन् । सम्रिकाबाट २०७५ भदौ १५ गते लिएको एक लाख रुपैयाँ ऋण यति बेला उनलाई गलपासो भएको छ । किनकि सम्रिकाले त्यति बेलै एक लाखलाई पाँच लाख साँवा लेखेर तमसुक बनाएको उनले पत्तै पाइनन् ।

ऋण लिएको केही समयपछि रामबाबुले पैसा पठाएपछि रीताले ८० हजार रुपैयाँ बुझाइन् । त्यसको महिना दिनपछि फेरि उनले ऋण चुक्ता गर्न २५ हजार लिएर सम्रिकाको घर पुगिन् । तर आफू बाहिर जानुपर्ने भन्दै सम्रिकाले अर्को दिन आउन भनिन् । एक सातापछि उनी फेरि पैसा लिएर पुगिन् । तर, सम्रिकाले तमसुक दिइनन् । बरु उल्टै १५ लाख नदिए फसाइदिने धम्की दिन थालिन् ।

धम्की दिएको केही दिनमै सम्रिकाले जिल्ला अदालतमा लेनदेन ठगी मुद्दा दर्ता गरिन् । अदालतले रीताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो । ‘कति दिन भाग्नु, पक्राउ परें,’ उनले भनिन्, ‘साढे चार लाख रुपैयाँ बुझाएपछि माघ २५ गते १९–२० दिनपछि कारागारमुक्त भएँ ।’ थुनाबाट मुक्त भएपछि पनि रीताका दुःख सकिएनन् । ‘सडकमा हिँड्दा अपरिचित व्यक्तिले दुर्व्यवहार गर्ने, ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘न्यायका लागि उनी अरूजस्तै मिटरब्याजी पीडितसँग आन्दोलनमा उत्रिएको छु ।’

रीताजस्तै दर्जनौं पीडितहरू केही महिनायता निरन्तर सडक आन्दोलनमा छन् । तर उनीहरूको पीडा न स्थानीय सरकारले सुनेको छ न त स्थानीय दलका अगुवाले नै । रीताजस्तै गोलबजार नगरपालिका–५ की सञ्जलाकुमारी सिंहले २०७८ वैशाख ७ गते सम्रिका सिंहसँगै घरायसी गर्जो टार्न र व्यवसाय गर्न ५० हजार लिएकी थिइन् । तर निरक्षर उनले १ लाख ५० हजारको तमसुकमा छाप लगाइन् । दोस्रोपटक ५ महिनापछि सञ्जलाले उनैसँग थप ८० हजार रुपैयाँ लिइन् । अघिल्लो पटकको रकम समेत जोडेर ८ लाखको कागज तयार भयो । ‘पटकपटक गरेर ६० हजार दिइसकें । अझै ४ लाखको माग भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

मिटरब्याजको जालोमा पर्नेमा सिरहाका कैयौं निरक्षर महिलाहरू छन् । जसले चर्को ब्याजमा रकम त लिएका छन् नै, रकम दिनेले तयार पारेको लिखत नै नपढी ल्याप्चे हान्दा थप हैरानी बेहोर्नुपरेको छ । लहान नगरपालिका–१८ की प्रतीक्षाकुमारी सिंहले शारदा साहसँग १० वर्षअघि दसैं टार्न १० हजार रुपैयाँ ऋण लिइन् । पटकपटक गरेर १ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बुझाइसके पनि ऋण चुक्ता नभएको उनी बताउँछिन् ।

नागरिक समाज सिरहाका राजकुमार राउत कुर्मीले मिटरब्याजका साहुले शक्तिको आडमा विपन्न नागरिकलाई फसाइरहेको बताए । ‘त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिन राज्य सक्रिय हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

रौनियारमाथि अनुसन्धान हुँदै

मिटरब्याजमा ऋण लगानी गरी ठगी आरोपमा पक्राउ परेका सञ्जय साह रौनियारलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । दुई वर्षअघि सोही मुद्दामा धरौटीमा रिहा भएका रौनियार १२ साउनमा पक्राउ परेका थिए ।

अभद्र व्यवहार मुद्दामा महोत्तरीको बर्दिवासबाट पक्राउ परेका ५२ वर्षीय रौनियारलाई ठगी आरोपमा गत आइतबार सर्लाही ल्याइएको थियो । ब्रह्मपुरी गाउँपालिका–४ त्रिभुवननगर निवासी उनीविरुद्ध ठगी आरोपमा उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । हरिपुर्वा नगरपालिका–९ वसन्तपुरकी गीतादेवी यादवले ५२ लाख ५० हजार ऋण लिएकामा ४६ लाख चुक्ता गरिसक्दा पनि रकम नतिरेको भन्दै दबाब दिएपछि पीडित यादवले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी हुन् । यादवले ठगी, विश्वासघात र आपराधिक लाभ लिएको उनको भनाइ छ । रौनियारमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता विजय यादवले बताए ।

चर्को ब्याजमा ऋण प्रवाह गरेको, दिएको ऋणभन्दा बढीको कागज बनाएको, ऋण चुक्ता गर्दा पनि कागज नदिएको जस्ता आरोप रौनियारमाथि लाग्दै आएको छ । दुई वर्षअघि पनि स्थानीय निर्मला देवीले ठगी आरोपमा उजुरी दिएपछि उनी फरार भएका थिए । पछि अदालतमा गई २५ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए । त्यो मुद्दा अहिले उच्च अदालतमा छ ।

सर्लाही प्रहरीले यसअघि मिटरब्याजको आरोपमा रौनियारसहित श्याम परदेशी भनिने श्यामकृष्ण साह र रामबाबु रायविरुद्ध ठगीकै मुद्दा दायर गरेको थियो । राय र रौनियार धरौटीमा रिहा भए पनि साह पुर्पक्षका लागि थुनामै छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×