१५ सय विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा पढ्न बाहिरिँदा करिब ३ सय भित्रिए- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

१५ सय विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा पढ्न बाहिरिँदा करिब ३ सय भित्रिए

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — एकीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्थापछि एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षा पढ्न विदेश जाने र नेपालमा पढ्न आउने दुवै विद्यार्थीको संख्या घटेको पाइएको छ ।

दुई वर्षमा १ हजार ४ सय ९९ जनाले विदेश पढ्न जान चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुमति लिएका छन् भने यो अवधिमा २ सय ८९ जना विद्यार्थी नेपालका मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका छन् । अनुमति पत्र लिएका सबै विद्यार्थी विदेश नै पुग्छन् भन्ने ग्यारेण्टी चाहिँ हुदैन । एमबीबीएस अध्ययनका लागि सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी विदेश जाने र विदेशीबाट नेपाल आउने गरेको तथ्याङ्क छ ।

आगामी भाद्र १९ गतेबाट सुरु हुने चिकित्सा शिक्षाको शैक्षिकसत्रमा २ सय ३९ जना विदेशी विद्यार्थी एमबीबीएसका लागि भर्ना भएका आयोगले जनाएको छ । एमबीबीएस बाहेकका विषयमा पनि विद्यार्थी भर्ना हुने कोटा तोकिए पनि अन्य विषय पढ्न नेपाल आउने इच्छा विदेशी विद्यार्थीले देखाएका छैनन् । गत वर्ष ५० जना विद्यार्थी मात्रै यहाँका मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न भर्ना भएका थिए ।

एकीकृत प्रवेश परीक्षा सुरु भएपछि ४ सय ५३ जनाले एमबीबीएस, बीडीएस लगायत स्नातक तह विदेशमा पढ्न अनुमति लिएका छन् । स्नोतकोत्तर तह अध्ययन गर्न २ सय ७१ र छात्रवृत्ति कोटामा पढ्न २२ जना विद्यार्थीले अनुमति लिएका हुन् । स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा नर्सिङ पढ्न विदेश जान १ सय ४४ र ४१ जनाले अनुमति लिएको आयोगका निर्देशक दिलिप शर्माले जानकारी दिए । फार्मेसी तर्फ स्नातकमा ७६ र स्नातकोत्तर तर्फ १८ जनाले अनुमति लिएका छन् । जनस्वास्थ्य शिक्षामा २ सय ५८ जना स्नातक र १ सय ९२ जनाले स्नातकोत्तर तह विदेशमा अध्ययन गर्न अनुमति मागेका हुन् । ४ जना विद्यार्थीले आयुर्वेदतर्फ विदेशमा स्नातक गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिएका छन् । प्रवेश परीक्षा पास हुन नसकेका विद्यार्थी अनुमति बिना नै पनि विदेश जाने गरेको गुनासो छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या घटेको शर्माले जनाए । ‘मेडिकल काउन्सिलले एनओसी दिँदा एकै वर्ष १७ सय जनाले विदेश जाने अनुमति लिएका थिए,’ उनले भने, ‘स्नातक तहमा वार्षिक १२ सय र स्नातकोत्तर तहमा वार्षिक ५ सय विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा पढ्न विदेश गएको रेकर्ड छ ।’ उनी काउन्सिलका पूर्व रजिष्ट्रार समेत हुन् । गत वर्षको कोभिडको कारणले पनि विदेश पढ्न जाने र नेपालमा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको अनुमान गरिएको छ । बंगालादेश, चीन, पाकिस्तान लगायतका मुलुकमा विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने गर्छन ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले ५ सय ५७ जना विदेशी विद्यार्थीले नेपालका मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । गत वर्ष न्युन संख्यामा मात्रै विद्यार्थी भर्ना भए पनि यस वर्ष झण्डै ४ गुणाले विदेशी विद्यार्थीको संख्या वृद्धि भएको हो । ऐनमा यहाँको शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न आयोगले लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि विद्यार्थी घटेको मेडिकल कलेज संचालकहरू बताउँछन् । ऐन जारी हुनुअघि सयौं विदेशी विद्यार्थी मेडिकल कलेजहरूले सिधै भर्ना लिने गर्थे । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान काठमाडौं, पोखरास्थित मणीपाल मेडिकल कलेज, भरपुरतस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र जानकी मेडिकल कलेजमा भारतीय विद्यार्थीको आर्कषण रहने गरेको छ । भारत बाहेक माल्दिस, भुटान, श्रीलंकाबाट पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न विद्यार्थी आउने गरेका छन् ।

ऐनले निजी मेडिकल कलेजले कुल सिट संख्याको ५० र सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले एक तिहाई विदेशी विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । मेडिकल शिक्षाको स्नातक तहको २१ विषयमा करिब २२ सय विदेशी विद्यार्थी भर्ना हुन पाउँछन् । तर एमबीबीएस, बीडीएस र फार्मेसी बाहेका अधिकांश विषयमा विदेशी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षाको आवेदन नै दिँदैनन् । उनीहरूको आर्कषण रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानमा सिमिति कोटा रहेकाले पनि विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढ्न नसकेको आयोगका पदाधिकारीहरूले बताए । विदेशी विद्यार्थीको संख्या कम्ती भएपछि आयोगले अध्ययन कार्यदलसमेत बनाएको छ । विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभएको कोटामा स्वेदशी विद्यार्थीले नै अध्ययनको मौका पाउने आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले जनाए । गत वर्ष कोटा अनुसार विद्यार्थी उत्तीर्ण नभएपछि प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रसेन्टाइल प्रद्धति (परीक्षा दिएकामध्ये ५० प्रतिशत पढ्न योग्य हुने) सार्वजनिक गरिएको छ । यद्यपि यो वर्ष पनि सबै विषयमा कोटा पूरा हुने अवस्था छैन । मेडिकल शिक्षा महंगो भएका कारण पनि प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएको विद्यार्थीले पनि भर्ना नचाहेको हुन सक्ने पदाधिकारीहरूको विश्लेषण छ ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा ७५, निजीमा १० र विदेशी लगानीका निजीमा २० प्रतिशत विद्यार्थीले आरक्षण कोटा मार्फत् भर्ना पाउने व्यवस्था छ । २१ विषयका ८ हजार ५ सय ६० कोटामा २२ सय ३२ जनाले स्नातक तह छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउँछन् । एमबीबीएसको १८ सय ९५ कोटामा खुलातर्फ २ सय ३७ र आरक्षण कोटाबाट १ सय ९३ जना गरी ४ सय ३० जनाले निःशुल्क छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने कोटा तोकिएको छ । राम्रो नतिजा ल्याएका जेहेन्दार विद्यार्थी पनि छात्रवृत्ति नपाउँदा भर्ना हुँदैन तर मेरिटमा पछाडि बढेका विद्यार्थीले अवसर पाउने गरेका छन् । आयोगले विद्यार्थीको म्याचिङ सकेर भदौ तेस्रो साताबाट पठनपाठन सुरु गर्ने जनाएको छ । सार्वजनिक शिक्षणसंस्थामा मात्र छात्रवृत्तिका लागि दुई शैक्षिकसत्रमा करिब डेढ अर्ब खर्च हुन्छ ।

चालु शैक्षिक सत्रका लागि आयोगले ऐनको व्यवस्थाअनुसार चिकित्सा शिक्षाको शिक्षण शुल्क केही प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४१ लख ६८ हजार ९० र उपत्यका बाहिर ४५ लाख ९५ हजार ७ सय २० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । बीडीएसलाई २० लाख ९२ हजार २ सय ९०, बीएस्सी नर्सिङको शिक्षण शुल्क १० लाख ३६ हजार तोकिएको हो । भर्नाको बेला निजी मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिने प्रवृत्ति दोहोरिएपछि यस वर्षदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा शुल्क अनुगमन गर्ने गृहकार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ २१:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्पतालमा मन्त्रीको राजनीतिक स्वार्थ !

नयाँ नियुक्तिका कर्मचारी र डायलसिस उद्घाटन रोक्ने चेतावनी
आश गुरुङ

लमजुङ — गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध नागरिक समाजको नामबाट लमजुङमा आन्दोलन सुरु भएको छ ।

समाजले लमजुङ घर भएका स्वास्थ्यमन्त्री मधु अधिकारी गुरुङको ‘राजनीतिक स्वार्थ’ का कारण समयअघि नै जिल्ला अस्पताल लमजुङसँगको सम्झौता भंग गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त समाजले सोमबार बेंसीसहरको भीमसेनस्थान चोकमा प्लेकार्ड बोक्दै पत्रकार भेटघाट गरी स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रस्तावमा गण्डकी प्रदेश सरकारले अपरिपक्क र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि निर्णय गरेको आरोप लगाए ।

‘नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेसम्म आशालाग्दो विकास हुन सकेको छैन । सुविधा सम्पन्न अस्पताललाई सरकारले लिने नाममा दुहुनो गाई बनाउन खोजिएको छ । यहाँभित्र राजनीतिक स्वार्थ लुगेको छ,’ आन्दोलनका अगुवा खेमजंग गुरुङले भने । उनले स्वास्थ्यमन्त्री जिल्लावासी भएकै कारणले पनि जिल्लावासीसामु यसविषयमा छलफल गर्नुको सट्टा छापामार शैलीमा अस्पताल कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

आन्दोलनरत स्थानीयले हाल व्यवस्थापन गर्दै आएको मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) दिएको सेवाभन्दा घटुवा नहुने गरी सरकारले नीतिगत आधारसहितको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गणात्मक सेवा दिन सक्ने क्षमताको विकास नभएसम्म यही अस्पतालले लमजुङका जनतालाई सेवा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘स्वास्थ्य, शिक्षाजस्तो नागरिकको मौलिक अधिकारलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ, सरकारले सेवा दिनुपर्छ । यसो भनिरहँदा हामीले हरेक जिल्लाको जिल्ला अस्पताल हेरेका छैनौं ? के छ त्यहाँको अवस्था ? अस्पताललाई राजनीतिक थलो बनाउन पाइँदैन,’ आन्दोलनमा सहभागी पृथ्वीमान घलेले भने ।

आन्दोलनरत उनीहरूले अस्पतालमा नयाँ कर्मचारी पठाएर जासूसी गर्न लगाएको आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘छापामार शैलीमा अस्पताल कब्जा गर्ने रणनीति अपनाएको हो भने हामी जनता हातमा दही जमाएर बस्नेवाला छैनौं,’ नागरिक समाजको नाममा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरूले आजकै मितिदेखि समस्य समधान नभएसम्म प्रदेश लगायत कहीं कतैबाट नयाँ कर्मचारी, डाक्टर अस्पतालभित्र प्रवेश नगर्न र नगराउनका लागि सचेत गराएका छन् । ‘अस्पतालभित्र रहेका मेडिकल अफिसर लगायत भर्खरै करारमा आएका डाक्टरहरूलाई सेवा बाहेक नागरिक समाज र जिल्लाको गतिविधिलाई जासूसी शैलीमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव शम्भु चापागाईंलाई उपलब्ध गराउने खेलमा संलग्न भएको पाएमा परिणामको विषयमा आफै अनुमान गर्नु होला,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै भदौ १ गते देखि मनोनित भएका गोप्य नियुक्ति र मन्त्रीको भदौ ७ गते हुने डाइलासिस उद्घाटन कार्यक्रम पनि स्थागित नभएमा कडा प्रतिवाद गर्ने घोषणासँगै अस्पताल बचाऊ आन्दोलन घोषणा भएको जानकारी गराउँछौं ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पताल लमजुङ सञ्चालन गर्दै आएको मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) सँगको सम्झौता गरेज गर्ने निर्णय साउन १६ गते निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अस्पतालको चल अचल सम्पत्ति ३ महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । प्रदेश सरकारको तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालय र एचडीसीएसबीच अस्पताल व्यवस्थापन सम्बन्धमा २०७७ कात्तिक २७ गते ५ वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो । सञ्चालन अवधि पूरा नहुँदै गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अस्पतालको व्यवस्थापन चुस्त रहेको, लमजुङ, मनाङ, तनहुँ र गोरखाको नागरिकले समेत विशेषज्ञ सेवा पाइरहेको र बेड संख्या घटाउने गरी गरिएको निर्णय अमान्य हुने नागरिक समाजका अगुवा गुरुङले बताए । ‘लमजुङका लागि सुविधा सम्पन्न जिल्ला अस्पताल नेपालकै उत्कृष्ट व्यवस्थापन भएको अस्पतालका रुपमा परिचित छ । सरकार आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि लमजुङ अस्पतालको हत्या गर्ने कुचेष्ट गर्दैछ,’ उनले भने, ‘कुनै भरपर्दो आधार र विकल्प बिना नै सम्झौता भंग गरी हामीमाथि खेलवाड गरिँदैछ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्यले स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य सचिवसँग निरन्तर सम्वादमा रहेको र लमजुङका बासिन्दालाई स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ गर्ने विषयमा मन्त्रालय लागिरहेको बताए । ‘अहिले ५० शय्या बनाउने भनिएको छ । विशेषज्ञ सेवा हुनेछन् । कर्मचारीको हकमा पनि बस्न चाहने कर्मचारीलाई सोही अनुसारको वातावरण मिलाउने भन्ने कुरामा अघि बढेको छ,’ उनले भने । उनले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू नगर्न आग्रह गरे ।जिल्ला अस्पताल लमजुङ हाल ६० शय्यामा सञ्चालित छ । यसमा ५ जना विषेशज्ञ डाक्टरसहित ८ जना डाक्टरहरू छन् ।

वि.सं. २०३२ मा १५ शय्याको जिल्ला अस्पतालको रुपमा स्थापना भएको यो अस्पताल सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेपछि २०५८ मा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । २०५८ मा नेपाल सरकारको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप नीति अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एचडीसीएस) र लमजुङे नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै लमजुङ एकीकृत स्वास्थ्य केन्द्रबीचको सम्झौता अनुसार सुरुमा ५ वर्ष सञ्चालन गरिएको थियो ।

सरकारले त्यसपछि एचडीएससँगमात्रै सम्झौता गरेको थियो । नेपाल सरकारसँग २०७२ पुस महिनामा एचडीसीएस र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच १० वर्षको सम्झौता भएर सञ्चालन हुँदै आएको उक्त अस्पताल संघीयता कार्यन्वयनसँगै प्रदेश सरकारको माताहतमा आएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेर जिल्ला अस्पताल लमजुङको नामबाट सञ्चालन गर्ने गरी ५ वर्षको लागि सम्झौता भएकोमा २ वर्ष नपुग्दै वर्तमान सरकारले खारेज गरेको छ ।

कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चितता माग

जिल्ला अस्पताल लमजुङका कर्मचारीहरूले अस्पतालमा कार्यरत सबै कर्मचारीको रोजगारीको सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन पक्षसँग सम्झौता तोड्ने निर्णयसहितको पत्र पठाएपछि कर्मचारीले रोजगारीको सुनिश्चिताका लागि माग गरेका हुन् ।

कर्मचारीहरूले यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरामा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्यमन्त्रीसँग ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

परिपत्रले अस्पताल सञ्चानल रहेको संस्था र कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आत्मबल गिराउने गरी कदम चालिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको उनीहरूको भनाइ । इमर्जेन्सी ओपडी इन्चार्ज गणेश गुरुङका अनुसार कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका बारेमा कुनै पनि व्यहोरा उल्लेख नगरिएकोले भन्दै यथाशीघ्र (एकसाताभित्र) लिखित पत्रका साथ कर्मचारीको मागलाई सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ । अस्पताल विकास समिति गठन गरी अस्पतालमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई स्थायी गराउनुपर्ने, हालसम्म खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कायम हुनुपर्ने, कर्मचारीको घर विदा र बिरामी विदा १ सय ८० दिन सञ्चित गर्न पाउनुपर्ने, अवकासको बेला भुक्तानी गर्नुेपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् ।

कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास तथा उमेर हद नाघेमा उपदानको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्थानीय जनताले अहिले पाइरहेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र विशेषज्ञ सेवाको सुनिश्चित हुनुका साथै थप विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । माग सम्बोधन नभएमा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ २१:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×