पहाड उक्लँदै थारू- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पहाड उक्लँदै थारू

पहाडका गाउँबाट रोजगारी खोज्न भारत पस्नेको लर्को, तराईका कामदार भने काम खोज्दै पहाडमा
डीआर पन्त

धनगढी — रोजगारीका लागि डडेलधुरा उक्लेका मंगल चौधरी आफ्नै ओत बनाउने सुरमा छन् । ११ वर्षअघि कञ्चनपुरको कृष्णपुरको मुक्तकमैया शिविरबाट उनी डडेलधुरा पुगेका हुन् । टुँडिखेल पछाडिको ऐँसेलु झाडीमा ७ मिटर जग्गा किनेर घर बनाउने तयारीमा छन् ।



कमैयाबाट मुक्त भएपछि डडेलधुराका निर्माण व्यवसायी सुरेश पाण्डेयको ठेक्कामा मजदुरी गर्न पहिलो पटक पहाड उक्लिएका उनी चाडपर्वबाहेक कञ्चनपुर झर्दैनन् । मजदुरबाट मिस्त्री भइसकेका उनी अहिले आफ्नै टोली बनाएर निर्माण व्यवसायीबाट पेटीठेक्का लिएर काम गर्छन् । ‘अब म पहाडिया बनिसकें, चाडबाडमा घर पुग्दा जिस्काएर पर्वतिया थारू भन्छन्,’ मंगलले भने, ‘बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाउने तयारीमा छु ।’ चौधरीका तीन छोराछोरी पहाडमै हुर्किए । ‘छोराछोरी स्कुल जान्छन्, हामी बूढाबूढी काम गर्न जान्छौं,’ उनले भने, ‘अब त तराई झर्ने खासै इच्छा पनि हुँदैन ।’

मंगलसँगै मजदुरका रूपमा पहाड पुगेका कजुवा चौधरी पनि ‘पहाडी थारू’ भइसके । दशकअघि कजुवा पनि काम खोज्दै डोटीको सिलगढी पुगेका थिए ।

विकास निर्माणका काममा मजदुरी गर्न आएका उनी अहिले डोटीमा घर बनाउन नाम चलेका मिस्त्री हुन् । अचेल टोली नै बनाएर गाउँ–गाउँसम्म पनि काम गर्न पुग्छन् । ‘मलाई त घर तराई हो भन्दा धेरैले पत्याउँदैनन्,’ उनले भने, ‘मुक्त कमैयाँ हुँ । पहाड बस्न थालेको १० वर्ष बढी भयो, यतै घर बनाउने योजनामा छु ।’ पहाड उक्लेपछि काम नभएर कहिले पनि खाली बस्नु नपरेको उनी बताउँछन् । ‘हाम्रा लागि तराईभन्दा पनि सुरक्षित रोजगारी पहाडमै छ । यहाँ पैसा छ सम्मान पनि छ,’ उनले भने ।

खेतीपातीको काम सकेर हरेक वर्ष असार–साउन र कात्तिक–मंसिरतिर पहाडी गाउँहरूबाट कामको खोजीमा भारततिर जान युवाहरूको लर्को लाग्छ । उनीहरू सीमावर्ती सहरदेखि दिल्ली, मुम्बई, बैंग्लोर र सिमलासम्म पुग्छन् । तीमध्ये छोटो समयका लागि जानेहरू प्रायः सीमापारिका गाउँ–सहरमा सरकारी तथा निजी निर्माणका काममा जान्छन् । तर, पहाडी जिल्लामा निर्माणलगायत काममा स्थानीय कामदार नपाएर तराईबाट बोलाउने क्रम बढेको छ । पछिल्लो दशकमा तराईका थारू समुदायका युवायुवतीहरू पहाडी जिल्लामा ‘लोकप्रिय’ मिस्त्री र मजदुर भएका छन् । पहाडका अधिकांश युवा खाडी मुलुक या भारतमा छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणमा समेत काम गर्ने युवा नभएपछि तराईबाट उक्लेका थारू समुदायका कामदार नै पहाडी जिल्लामा भेटिने गरेका छन् । काममा सिपालु, कठोर परिश्रमी, अरूभन्दा ज्यालामा विवाद नगर्ने भएकाले उनीहरू पहाडमा लोकप्रिय भएका हुन् । ‘तराईमा समयसमयमा अशान्ति पनि हुन्छ । प्रतिस्पर्धा पनि धेरै छ, पहाडमा सजिलै काम पनि पाइने ज्याला पनि पाइने भएकाले पनि हाम्रो जातका धेरै युवा पहाडतिर उक्लिएका छौं,’ ७ वर्षदेखि डडेलधुरामा काम गर्दै आएका धनीराम डगौराले भने ।

१३ जनाको समूह बनाएर काम गरिरहेका धनीरामका अनुसार लामो समयदेखि पहाडतिर काम गरिरहेका थारू युवा धेरैले डडेलधुरा सदरमुकाम आसपास र बैतडीको पाटन क्षेत्रमा घरघडेरीसमेत किनेका छन् । थारू युवाहरू काममा मिहिनेत गर्ने भएकाले यहाँ धेरैजसोले रुचाएको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘उनीहरू इमानदार मेहनती अनि सस्ता पनि छन्,’ डडेलधुरा निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव लवराज चटौत भन्छन्, ‘भनेका बेला काममा खटिने र धोका नदिने भएकाले अहिले निर्माण व्यवसायीको पहिलो रोजाइमा थारू समुदायका मिस्त्री र कामदार छन् ।’

ठुल्ठूला विकास योजना, ठेक्कापट्टा र निजी क्षेत्रका निर्माणका काममा चार हजार जनाभन्दा बढी थारू समुदायका युवायुवती सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा काम गरिरहेको यहाँका व्यवसायी बताउँछन् । ‘गाउँगाउँमा आफ्ना समूह बनाएर काम गर्ने मिस्त्री र कामदारको संख्या जोड्ने हो भने यो अझै बढी हुन सक्छ,’ महासचिव चटौतले भने । डडेलधुरामा मात्र एक हजार जनाभन्दा बढी थारु समुदायका मिस्त्री र कामदार रहेको उनले बताए ।

सडक, खानेपानी, भवन निर्माण, विद्युत् विस्तारदेखि सबैखाले काममा थारू कामदार दक्ष देखिएका छन् । काठको काम गर्ने पनि अधिकांश थारू समुदायकै मिस्त्री छन् । कमैयाबाट मुक्त भएपछि धेरैले सरकारी गैरसरकारी क्षेत्रका तालिमबाट पाएको सीपको सदुपयोग गरिरहेका छन् । विभिन्न मुक्तकमैया शिविरमा सरकारले सञ्चालन गरेका प्राविधिक सीपमूलक तालिमपछि आत्मनिर्भर हुँदै थारू समुदायका युवा पहाडी जिल्लामा पुग्न थालेका हुन् । पहाडी क्षेत्रमा काम गरिरहेका सबै नभए पनि अधिकांश मुक्तकमैया नै भएको कजुवाले बताए । बझाङ, दार्चुला र बाजुरा जस्ता हिमाली जिल्लामा पनि थारू समुदायका कामदार प्रशस्तै पुगेका छन् । ‘चौधरीहरू पहाडमा बस्नै सक्दैनन् भन्थे होइन रै’छ । अहिले हामीहरू नभएको पहाडका कमै गाउँ होलान्,’ दार्चुलाको छाङरुमा घर बनाउने काम गरेर फर्किएका कैलालीका चन्द्रलाल चौधरीले भने, ‘दुनियाँ यति फराकिलो छ भन्ने मैले त कल्पना पनि गरेको थिएन, मालिकको घरमा काम गर्‍यो खायो सुत्यो, त्योभन्दा बाहिरको जीवन देखेको यतै पहाड उक्लेपछि हो ।’ उनले पहाडमा खर्च पनि कम हुने र बानीबेहोरा पनि सुध्रिने भएकाले आफ्नो समुदायका धेरै युवा पहाडतिर आकर्षित भएको बताए ।

मध्यपहाडमा पछिल्लो समय बसाइँसराइ र रोजगारीका लागि बिदेसिने युवाको संख्या बढी छ । गाउँ रित्तिँदै जान थालेका छन् । सामान्य काम गर्ने जनशक्तिसमेत गाउँमा रैथाने छैनन् । प्रायःजसो गाउँमा वृद्धवृद्धा, बालबालिका र महिलामात्र गाउँमा भेटिन्छन् । निर्माण व्यवसायमा संलग्न डडेलधुराका नीलकण्ठ भट्ट स्थानीय तहबाट हुने सानातिना विकास योजनामा काम गर्ने मजदुरसमेत तराईबाटै मगाउनु परेको बताउँछन् । ‘उपभोक्ता समितिका अधिकांश काममा महिला कामदार हुन्छन्, उनीहरूले गर्न नसकेको कामका लागि तराईबाट आएका थारू समुदायका मजदुर नै प्रयोग भइरहेका छन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७९ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारकै ‘सहमति’ मा वन विनाश

‘पछिल्लो दशकमा आधाभन्दा बढी जंगल क्षेत्र समाप्त भएको छ’ 
डीआर पन्त

धनगढी — गतवर्ष कैलालीको भजनी क्षेत्रमा भएको वन अतिक्रमण हटाउन गएको वनको टोली ज्यान जोगाएर भाग्नुपर्‍यो । अतिक्रमण हटाउन नदिन सबै पार्टीका नेताहरूको सहमति लिएर भूमाफियाहरूले वनको टोलीमाथि आक्रमण नै गर्न खोजे ।

त्यस क्षेत्रमा सयौं हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी नयाँ बस्ती बसालेको जानकारी पाएपछि वनको टोली तयारीसहित त्यहाँ पुगेको थियो । तर सयौं स्थानीयहरूले वनको टोलीमाथि नै आक्रमण गर्न खोजेपछि टोली त्यसै फर्कियो । त्यसको केही दिनमै अतिक्रमण भएको ठाउँमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको लगानीमा बिजुली बत्ती, खानेपानी, गाउँ जोड्ने पुल, विद्यालय र आधारभूत स्वास्थ्यचौकीसमेत निर्माण गरेर अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिइयो ।

गतवर्ष नै कैलालीको पचमडिया सबडिभिजनका प्रमुख विश्वराज पण्डितलाई चन्दा नदिएको आरोपमा स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताले कालोमोसो दले । आरोप चन्दा नदिएको, भ्रष्टाचार गरेको लगाइए पनि पण्डितले वन फँडानी र अतिक्रमण रोक्ने प्रयास गरेका कारण उनीमाथि आक्रमण गरिएको थियो । राजनीतिक संरक्षणमा त्यस क्षेत्रमा भइरहेको व्यापक वन फँडानी र अतिक्रमण रोक्न पण्डितले योजना बनाएर काम सुरु गरेका थिए । अतिक्रमण गरेर बनेका केही बस्ती उनले खाली पनि गराएका थिए ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको मुख्य राजमार्गसँग जोडिएको गडबिजुला सामुदायिक वनमा अतिक्रमणको उद्देश्य राखेर प्रदेश सरकारको लगानीमा इको पार्क निर्माण भइरहेको छ । जिल्ला वन कार्यालयले त्यसलाई रोक्न पत्राचार गर्‍यो तर प्रदेश सरकारले काम सुरु गर्न लगाएको छ । कृष्णपुरकै वडा नं ४ र १ मा ५ वर्षयता ठूलो मात्रामा वन फँडानी गरी लालझाडी चुरे करिडोरमा नयाँ बस्ती बसेका छन् । विभिन्न पीडितहरूका नाममा वनमा बस्ती बसाल्न प्रदेश सरकारको मौन सहमति देखिएको छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । बितेको ५ वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको संलग्नता र संरक्षणमा कैलाली, कञ्चनपुर र डडेलधुराका पर्यावरणीय महत्त्व बोकेका वन क्षेत्रमा हजारौं हेक्टर अतिक्रमण र फँडानी भएको पाइएको छ । वन संघीय सरकारको मातहतबाट प्रदेश सरकारको जिम्मा आएपछि वन फँडानी र अतिक्रमण सरकारकै नेतृत्वमा वैधानिकता दिएर गर्न थालिएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद र वन वातावरण संरक्षणमा काम गर्न बनेको संसदीय समितिको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यी तीन जिल्लामा वन फँडानी र अतिक्रमण भएको पुष्टि गर्ने उदाहरण र प्रमाण छन् ।

‘पछिल्लो दशकमा आधाभन्दा पनि बढी जंगल क्षेत्र समाप्त भएको छ’ सुदूरपश्चिमका बिभिन्न जिल्लामा प्रमुख वन अधिकृतका रूपमा काम गरेका सेवानिवृत अधिकारी रमेश चन्द ठकुरी भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिममा वन क्षेत्रको पुन नापी गर्ने हो भने एक दशकमा अनुमान गरेभन्दा बढी वन विनाश भएको पाउन सकिन्छ ।’ सडकका कारण मात्र होइन पूर्ववन अधिकारी चन्दले पालिका, वडा, स्वास्थ्यचौकी, सामुदायिक भवन, विद्यालय, पार्क, मन्दिर, होम स्टे, अस्पताल, प्रहरी केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्र जस्ता सरकारी निकायका भवन निर्माणका लागि पनि हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र नासिएको वताए । उनले भने ‘जनतादेखि सरकारसम्म सबैको निसानामा वन परेको देख्न सकिन्छ ।’

प्रदेशले बनाएको वन ऐनमा डीएफओलाई वन अतिक्रमणकारीलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने अधिकार छैन । वनले चलाउने मुद्दा फौज्दारी अभियोग संघीय ऐनले बाँधेको छ तर वन संरक्षणका लागि दायित्व बोकेको वन प्रमुखलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएपछि कसरी वन संरक्षण हुन सक्छ ? प्रदेका वन सचिव त्रिपाठी पनि यो ऐनसँग असन्तुष्ट छन् । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको मातहतमा डीएफाओ छन् तर कारबाही गर्ने अधिकार उनीहरूसँग छैन । वन संरक्षण कसरी हुन्छ ?’ वन विभागका पूर्वअधिकारी रमेश चन्द ठकुरी पनि प्राकृतिक स्रोतसाधन कुनै पनि देशमा संघीय सरकारको मातहतमा हुने बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७९ १२:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×