६४ वर्षपछि तथ्यांक ऐनको नयाँ मस्यौदा संसद्‌मा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

६४ वर्षपछि तथ्यांक ऐनको नयाँ मस्यौदा संसद्‌मा

गणेश राई

काठमाडौँ — पटकपटक मस्यौदा बने पनि सांसदको प्राथमिकतामा नपरेको तथ्यांक विधेयक फेरि संसद्मा पेस भएको छ । पञ्चायतकाल सुरु हुनुअघिको तथ्यांक ऐन २०१५ लाई विस्थापन गर्न नयाँ विधेयक पेस भएको हो । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको एक वर्षपछि गत मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको हो । 

नयाँ ऐनको अभावमा विभागले दीर्घकालीन तथ्यांकीय नीति निर्माण, तथ्यांक सर्वसुलभता, विद्युतीय प्रणालीबद्ध तथ्यांक व्यवस्थापनलगायत समस्या झेल्दै आएको छ । मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनसमेत आकलन गरी समयसापेक्ष, विज्ञान प्रविधिमैत्री ऐनको मस्यौदा निर्माण भएको जनाइएको छ । संघीय संरचनाअनुसार मुलुकको जनगणना लिने निकायको नाम ‘राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय’ रहने र कार्यालयको प्रमुख सचिव स्तरीय कर्मचारी रहने प्रस्तावमा छ ।

२०१८ सालमा गठन भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभाग हालसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत राखिएको छ । प्रस्तावित तथ्यांक कार्यालयलाई स्वतन्त्र निकायका रूपमा राख्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी ऐनमै ‘राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्’को व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विद्यमान ऐनमा केन्द्रीकृत तथ्यांक प्रणाली रहेको छ । व्यवहारमा तथ्यांकको उत्पादन तथा वितरण विभिन्न निकायले गर्दै आएका छन् । तथ्यांक ऐनको मस्यौदामा सूचना प्रविधिलाई समन्वय गरेर सबै मन्त्रालय, निकायहरूको एकद्वार प्रणालीबाट तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने, ओपन डेटा प्रणालीलाई सरलीकृत गर्ने भनिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक परेका तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने, ठूला खालका सर्भे केन्द्रीय स्तरबाट गर्ने, साना प्रकृतिका अरु निकायलाई गर्न अनुमति दिनेलगायत प्रस्ताव रहेका छन् । संविधानतः तीनै तहको सरकारले तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र निर्णय गर्न स्थान, समाज र नागरिकसम्बन्धी आधारभूत तथ्यांकहरूको आवश्यकता हुने र यस्ता तथ्यांकहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।

‘तथ्यांक प्रयोगकर्ताहरूमा उत्पादित तथ्यांकको बारेमा जानकारी नहुनु तथा सहज पहुँच हुन नसक्नु, तथ्यांकमा दोहोरोपना रहनु,’ मस्यौदामा चुनौतीबारे छ, ‘तथ्यांकको गुणस्तरमा विश्वस्त हुन नसक्नु र उपलब्ध तथ्यांकको पनि उपयोग गर्न नसक्नु आदि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।’ विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट संकलित तथ्यांकहरू एकीकृत गरी सरकारी तथ्यांक सम्बद्ध गर्ने उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रिय सभाले पास गरेको एक वर्षपछि प्रतिनिधिसभाले टेबल गरेको छ,’ विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले भने, ‘अब प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर पास हुने ठानेका छौं । ऐन जारी भएपछि मुलुकको तथ्यांकलाई विद्युतीय अभिलेखमा राख्ने, व्यवस्थापन गर्ने काम हुनेछ ।’ प्रस्तावित राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीले कुन निकायले कुन काम गर्ने भन्नेबारे ऐनअनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तोक्ने, दोहोरोपना हुन नदिने र तथ्यांकको अभाव पूरा गर्ने ठानिएको छ । यद्यपि एकीकृत तथ्यांक प्रणालीले विभिन्न विश्वविद्यालयले गर्ने/गराउने अध्ययन, अनुसन्धान र प्राप्त निष्कर्ष तथा तथ्यांकमाथि अंकुश लाग्ने प्राध्यापकहरूको ठहर छ । त्यसैले उनीहरूले विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्रता दिइनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

वि.सं.१९६८ मा पहिलो पटक जनगणना भएको थियो । त्यसयता हरेक दस वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ । मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि उक्त ऐनका आधारमा सातवटा राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भएको थियो । तथ्यांक ऐन, २०१५ को दफा ४ अनुसार जारी गरिएको ‘राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आदेश, २०७६’ को आधारमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सम्पन्न भएको थियो ।

जनसंख्याविद् प्राध्यापक योगन्द्रबहादुर गुरुङ पञ्चायतकालभन्दा अघिको तथ्यांक ऐनले वर्तमान तथ्यांकीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक्स्काभेटरको बकेटबाट सुत्केरीको उद्धार

अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक — अघिल्लो रातदेखि अविरल वर्षाका कारण शुक्रबार अबेरसम्म अरनिको राजमार्गको बाह्रबिसे बजारको साँधीखोल्सा उर्लिएर वरिपरिको सडकसहित केही घरका संरचना पनि ध्वस्त बनायो ।


यहाँको माथिल्लो भेगबाट खसेको पहिरोसहितको साँधीखोल्साको बाढीले खुर्सानीबारी र बाह्रबिसे बजारलाई सम्पर्क टुटाएपछि स्थानीय र सवारी यात्रु वारिपारि नै थुनिए ।

त्यसै बेला बाह्रबिसे नगरले एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर धमाधम अस्थायी सडक बनाउन थाल्यो । पारितर्फ एम्बुलेन्समा शिशुसहित थिइन् २३ दिनकी सुत्केरी बाह्रबिसे–५ की २८ वर्षीया समीक्षा तामाङ ।

जन्डिसले सिकिस्त बिरामी भएको छोरालाई काभ्रेको धुलिखेल अस्पताल लैजान आतुर उनी आफैं श्वासप्रश्वासको समस्याले तनावमा थिइन् । खोलाबीच एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर सडक बनाइँदै थियो । मेयर बालकृष्ण बस्नेतले एक्स्काभेटर चालकलाई बोलाए अनि सुत्केरीको परिवारलाई बकेटमा हालेर आफू पनि चढे । जिसस प्रमुख बालकृष्ण श्रेष्ठले झोलातुम्बा समाए अनि मेयरले आफूले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी सवारीमा सुत्केरीलाई राखेर अस्पताल कुदाउन चालकलाई निर्देशन दिए ।

सडकका कारण यस्ता सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अन्य गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई समस्या हुने देखिएकाले नगरबाट दुई एक्स्काभेटर प्रयोगमा ल्याइएको छ । ‘हामी सबैतिर सडक खोल्न विशेष जोडमा छौं, जनताको गुनासो सुन्नेबित्तिकै एक्स्काभेटरसहित त्यहाँ पुगेर सडक सञ्चालनमा ल्याइरहेका छौं,’ मेयर बालकृष्ण बस्नेतले भने । जिल्लाको पूर्व भोटेकोसी, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकादेखि बाह्रबिसे नगरबाट काठमाडौं जोड्ने एक मात्र स्थल मार्ग अरनिको राजमार्गको साँधीखोल्सा, जुरे, बलेफीजस्ता खण्डमा पहिरो झर्न थालेको जिसस प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७९ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×