बहिरा व्यक्तिलाई काम पाउनै मुस्किल- समाचार - कान्तिपुर समाचार

बहिरा व्यक्तिलाई काम पाउनै मुस्किल

सञ्चार अवरोधका कारण बहिरा व्यक्तिहरू रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन्, रोजगारी पाएकालाई पनि रोजगारदाताले विभिन्न बहानामा निकाल्ने र कम तलब दिने गर्छन्
विद्या राई

काठमाडौँ — ६ महिनाअघि काठमाडौंको न्युरोडस्थित एक होटलमा सफाइको काम गर्दै आएका पाँच बहिरा व्यक्तिलाई कोरोना महामारीका बेला काम छाड्न लगाइयो । डेढ वर्षजति काम गरिसकेका उनीहरूलाई महामारीले व्यवसाय फस्टाउन नसकेको र कर्मचारीलाई सेवा-सुविधा दिन नसकिने भनेर होटल सञ्चालकले निकालेका थिए ।

निकालिएपछि आफूहरू बेरोजगार भएको, जीविका चलाउन समस्या भएको भन्दै उनीहरू भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय बहिरा महासंघको कार्यालयमा गुनासो पोख्न पुगे ।

बहिरा महासंघबाट सांकेतिक भाषाकी दोभासे कमला भट्टराईले होटल सञ्चालक र गुनासोकर्ता दुवै पक्षसँग बुझिन् । ‘चार महिला र एक पुरुष हुनुहुन्थ्यो, दुई जना श्रीमान–श्रीमती, अरू साथी–साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू गुनासो गर्न आउँदा कोरोनाको बहाना बनाइएको भन्नुभएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘सम्बन्धितसँग बुझ्दा हामीले भनेको उहाँहरूले नबुझ्ने, उहाँहरूले भनेको हामीले नबुझ्ने, सुरुमा राख्दा सिक्दै जानुहोला भनेर राख्यौं, सञ्चार गर्न गाह्रो भयो, त्यही भएर राख्न सकेनौं भन्नुभयो ।’ भट्टराईका अनुसार सञ्चार अवरोधकै कारण बहिरा व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको अवसर एकदमै न्यून हुन्छ । रोजगारदाताहरू धेरैले सञ्चार समस्या हुन्छ भनेर काम दिन चाहँदैनन् । काम दिनेले काम गर्दै जाँदा सिक्दै जान्छन् भन्ने अपेक्षा राख्छन् तर सोचेअनुसार सञ्चार सम्पर्कमा सुधार नआएपछि बहाना बनाएर निकालिदिन्छन् ।

काम गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि सञ्चार अवरोध हुने र रोजगारदाताले दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदा थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले बहिरा व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रले काममा नराख्ने गरेको बहिरा महासंघले ०७७ कात्तिकमा प्रकाशन गरेको बहिरा समुदायको अवस्थासम्बन्धी अध्ययनले देखाएको छ । यसैगरी सरकारी सेवामा अपांगता भएका समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था भए पनि बहिरा व्यक्तिहरू सरकारी रोजगारीमा न्यून छन् । रोजगार तथा व्यवसायमा बहिरा पुरुषको तुलनामा महिलाको सहभागिता कम छ । जस्तो डेढ वर्षअघि महासंघले २५ जना बहिरा व्यक्तिमा गरेको पेसागत सर्वेक्षणमा चार जनामात्रै बहिरा महिला रोजगारमा संलग्न रहेको बताएका थिए ।

कृषि, शिक्षण, निजी क्षेत्र, स्वरोजगार, व्यापार, मजदुरी गरी सर्वेक्षणमा राखिएका ६ प्रकृतिका पेसामध्ये निजी क्षेत्र, स्वरोजगार र व्यापारमा १२ जना बहिरा पुरुषको आबद्धता छ तर बहिरा महिला शून्य छन् । यसले के देखाउँछ भने आर्थिक सशक्तीकरण तथा स्वरोजगारको पाटोमा बहिरा महिलाको पहुँच कमजोर छ । ‘बहिरा व्यक्तिलाई उसै पनि रोजगारीका अवसर कम हुन्छन्, महिलालाई झनै कम छन्, कार्यस्थलमा असुरक्षा, अनुदान, पुँजी अभावजस्ता कारणले समग्र महिलाले जस्तै बहिरा महिलालाई चुनौती छन्,’ राष्ट्रिय अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकालले भनिन् ।

बहिरा व्यक्तिहरूको रोजगारी अवस्थाबारे अध्ययन गरेका र महासंघमा कार्यक्रम संयोजकका रूपमा कार्यरत शंकरसिंह चैसिरका अनुसार बहिरा महिलाले आफूमाथि हुने लैंगिक तथा यौनजन्य हिंसाका कारण रोजगार र स्वरोजगारका अवसर गुमाइरहेका छन् । उनकै भनाइमा एक बहिरा महिलाले सिलाइकटाइको तालिम लिँदै गर्दा प्रशिक्षक भएर आएका पुरुषले पटक–पटक संवेदनशील अंगमा छुने प्रयास गरेपछि बीचैमा तालिम छोडिदिएकी थिइन् । होटलमा काम गरिरहेकी उनकी एउटी साथीलाई साहुले नै शरीरमा नराम्रो तरिकाले छोइदिने गर्थे । ‘मलाई यस्तो मन पर्दैन’ भन्दा साहुले कामबाटै निकालिदिए । अर्की बहिरा महिलाले काम खोज्न जाँदा रोजगारदाता पुरुषले शारीरिक सम्बन्ध राख्न प्रस्ताव गरे । नमानेपछि काम पाइनन् । ‘यी त मैले अध्ययनमा पाएका, भेट्टाएका तथ्य हुन्, बाहिर आउन नसकेका, ल्याउन, खोतल्न बाँकी थुप्रै छन्, बहिरा व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न नदिने अवरोध गाउँघर, समाज, सहर जताततै व्याप्त छ,’ उनले भने ।

बहिरा व्यक्तिमाथि भएको विभेद एवं सेवा–सुविधा र पहुँचमा अवरोध तथा वञ्चितीकरणसम्बन्धी बहिरा महासंघले एक महिनाअघि सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले पनि यो समुदायलाई अन्य नागरिकसरह रोजगारी पाउन मुस्किल भइरहेको अवस्थालाई उजागर गरेको छ । एक वर्षअघि बागलुङको बहिरा विद्यालयमा अध्ययनरत आठ जना विद्यार्थी आफ्नो पूरक परीक्षा दिएर घर फर्किने तरखरमा थिए । सोही समय बागलुङ नगरपालिकामा ढल सरसफाइ तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि सफाइ कर्मचारी चाहिएको सूचना बहिरा विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरे । परीक्षा सकेर बसेका होमबहादुर तामाङ, खिलबहादुर सुनुवार, मानसिंह थिंङ, किरण राई, भानुभक्त रोकाया, तोपबहादुर बोगटी, निर्मल अधिकारी र साजन थापाले मजदुरी गर्ने निधो गरे । प्रतिव्यक्ति दैनिक आठ सय रुपैयाँका दरले ज्याला पाउने गरी ठेकेदारसँगको सम्झौतामा ढल सरसफाइ तथा व्यवस्थापनको काम पनि थाले ।

बीस दिन काम गरेर ज्याला लिने बेला ठेकदारले पारिश्रमिक दिन आनाकानी गर्दै अर्को दिन आउन भने । बुझ्दै जाँदा आफूसँगै काम गरेका अन्य सुन्ने मजदुरले ज्याला पाइसकेको उनीहरूले थाहा पाए । १०/१२ दिनसम्म पारिश्रमिक माग्दा पनि नपाएपछि उनीहरू पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सहयोग माग गर्दै बागलुङ बहिरा संघमा पुगे । त्यसपछि आठैजना बहिरा युवा र बहिरा संघका प्रतिनिधिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र बागलुङ नगरपालिकाको कार्यालयमा गई उजुरी हाले । यसपछि मात्र उक्त ठेकेदार बहिरा मजदुरको पारिश्रमिक दिन बाध्य भयो । ‘उजुरी गरिसकेपछि बल्ल पारिश्रमिक त पाए तर सम्झौताअनुसार प्रतिव्यक्ति दैनिक आठ सय पाउनुपर्ने ठाउँमा दुई सय रुपैयाँ कम दरमा मात्रै पाए,’ यस घटनाबारे जानकार बहिरा महासंघमा सांकेतिक भाषाका दोभाषे सागर सुवेदीले भने, ‘संविधानले समान कामको समान ज्याला भन्छ तर बहिरा व्यक्तिहरू असमान ज्याला, असमान व्यवहारको शिकार बनाइन्छन् । पहुँचमा भएका, बोल्ने, सुन्ने मानिसहरूले नै शोषण गर्दै आएका छन् ।’

बहिरा व्यक्तिहरूले सुन्न र बोल्न नसक्ने भएकाले सांकेतिक भाषामा मात्रै सञ्चार गर्न सक्छन् । बहिरा व्यक्तिहरूले अरूसित संवाद गर्न सांकेतिक भाषाका दोभाषे आवश्यक पर्छ । यसका लागि बहिरा व्यक्ति र दोभाषेलाई सांकेतिक भाषाको ज्ञान हुनपर्छ तर नेपालमा २०६८ सालको जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्या ८० हजार हाराहारी रहेका बहिरा व्यक्तिहरू सबैमा यसको पहुँच छैन । ३० हजार बहिरा व्यक्तिहरूले मात्रै सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्न जान्दछन् भने बाँकी ५० हजार बहिरा व्यक्तिहरूले जान्दैनन् । दोभोषेहरू पनि अल्पकालीन तालिम (६ महिने) लिएका, बहिरा व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दागर्दै दोभाषे भएका र नियमित काम गरिरहेकाहरू देशभर जम्मा २८ जना मात्रै छन् । यो संख्या देशभरि छरिएर रहेका बहिरा व्यक्तिलाई दोभाषे सेवाका लागि पर्याप्त हुँदैन ।

बहिरा महासंघले ४६ जना बहिरा व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराएको सर्वेक्षणमा ५ जनाले मात्रै सञ्चारका लागि दोभाषे सेवा पाएको बताएका थिए । ती पाँच जनाले पनि बहिरा संघका कार्यालयमा मात्रै दोभाषे सेवा पाएका थिए । बाँकी ४१ जनाले अस्पताल, नगरपालिका तथा वडा कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, अदालतजस्ता न्यायिक, सरकारी तथा सेवाप्रदायक स्थलहरूमै दोभाषे सेवा नपाएको बताएका थिए । यस्तो अवस्थाको न्यूनीकरण गर्न राज्यका तीनै तह, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रका रोजगारदाता, अपांगता तथा बहिरा व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई अवरोध न्यूनीकरणका लागि सचेतना र सकारात्मक विभेद तथा आरक्ष व्यवस्थाका लागि काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय बहिरा महासंघका अध्यक्ष केदारप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘बहिरा व्यक्तिहरू बोल्न सक्दैनन्, सुन्दैनन्, बुझ्दैनन्, जान्दैनन् भनेर बेवास्ता गर्न भएन, राज्यले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार र अवसर सिर्जना गर्नुपर्‍यो, अरू सबै सरोकारवाला पनि सचेत र संवेदनशील हुनुपर्‍यो, हाम्रो समुदायलाई परनिर्भर होइन आत्मनिर्भर भएर बाँच्न सहयोग गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।


प्रकाशित : श्रावण २०, २०७९ १७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपूर्ण स्तनपान

सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा स्तनपान कक्ष र शिशु स्याहार केन्द्र नहुनु, आमाको दूध पर्याप्त नआउनु जस्ता कारण पूर्ण स्तनपानबाट छुट्दै शिशुहरू
विद्या राई

काठमाडौँ — बच्चालाई स्वस्थ बनाउन जन्मेको ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्रै (पूर्ण स्तनपान) खुवाउनुपर्छ भनेर संसदीय समितिकी शाखा अधिकृत प्रमिला पौडेल गौतमलाई थाहा नभएको होइन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै ६ महिनापछि शिशुलाई ५० प्रतिशत खाना पनि दिनुपर्छ भनेको छ । तर, गौतमले छोरा जन्मिएको दुई महिना पुगेपछि फर्मुला दूध र सेर्लेक्स खुवाउन थालिन् । यसको कारण थियो, आफ्नै दूध पर्याप्त नपुग्नु । 

अघिल्ला सन्तानहरूको पालामा पनि फर्मुला दूधकै भर पर्नुपरेको गौतमले बताइन् । ‘मेरो दूधले मात्रै अघाएजस्तो नभएपछि फर्मुला मिल्क सप्लिमेन्ट खुवाउन थालें, नत्र रोएको रोयै गर्छर्,’ उनले सुनाइन् । अहिले उनका छोरा सात महिनाका भए । कामको सिलसिलामा उनी बेलाबखत ‘फिल्ड’ मा जानुपर्छ । त्यतिबेला आफ्नो दूध पम्प गरेर बोतलमा जम्मा गर्छिन् र फ्रिजमा राखेर छोड्छिन् । घरमा भएका परिवारका सदस्यले खुवाइदिन्छन् ।

उनी सुत्केरी भएपछि ९८ दिन बिदा बसिन् । त्यसपछि कार्यालय आउँदा छोरालाई कहिले साथै ल्याउँछिन्, कहिले सिंहदरबारस्थित दिवा शिशु स्याहार केन्द्रमा छाड्छिन् । ‘सबै कार्यालयमा स्तनपान कक्ष हुनुपर्छ भन्ने सरकारी नीति छ, हाम्रोमा कक्ष नभए पनि खुवाउनै समस्या हुने होइन, कहिलेकाहीं यहीं दूध चुसाइरहेको हुन्छु,’ उनले भनिन्, ‘हामी कामकाजी महिलालाई शिशु स्याहार केन्द्र हुँदा धेरै सजिलो हुने रहेछ ।’ सिंहदरबारस्थित शिशु स्याहार केन्द्र निजामती कर्मचारीलाई लक्षित गरी सरकारद्वारा सञ्चालनमा छ ।

प्रमिलाले जस्तै अधिकांश कामकाजी महिलालाई नवजात शिशुलाई स्तनपान गराउन कठिनाइ छ । कामको चाप र कार्यालयमा स्तनपान कक्षको सुविधा नहुँदा उनीहरूले समस्या भोगिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य विभाग परिवार कल्याण महाशाखाको मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा. पुण्या पौडेलले कामकाजी आमाहरूको संख्या बढ्दा ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्रै खुवाउने दर घट्दै गइरहेको बताइन् । ‘विभागमै काम गर्नेलाई त यहीं स्तनपान कक्षको सुविधा छ, फिल्डमा जानुपर्‍यो भने बच्चासँगै हेरचाहकर्ता लिएर जानुपर्‍यो, उसलाई पारिश्रमिक दिनुपर्‍यो । यो सबै नभइसकेपछि आमा फिल्डमा, बच्चा घरमा छुट्ने भयो,’ उनले भनिन्, ‘पहिले पो पुरुष कमाउन जान्थे, महिला घरै बस्थे । अहिले महिलामा आर्थिक सशक्तीकरण बढेको छ, आयआर्जनमा संलग्न हुनैपर्ने अवस्था छ ।’

निजामती सेवामा कर्मचारी महिलाको वृद्धिदरलाई मात्रै हेर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा अनुपात बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को सर्वेक्षणमा निजामती सेवामा कार्यरत महिला कर्मचारी २० हजार ३ सय ३४ थिए । पछिल्लो सर्वेक्षणमा ०७८/०७९ मा यो संख्या बढेर २३ हजार ६ सय ९ पुगेको छ । आमाहरू कामकाजी भएको अवस्थामा देशैभरका सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा स्तनपान कक्ष र शिशु स्याहार केन्द्र नभएको, पर्याप्त मात्रामा आमाको दूध नआउने जस्ता कारण शिशु जन्मेको ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्रै खुवाउने दर घट्दै गइरहेको पौडेलले बताइन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) को सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार पारेको बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण २०१९ ले समेत यो तथ्यलाई उजागर गरेको छ । राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार देशभर ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्रै खाएका शिशुहरू ६६ प्रतिशत थिए । तर, २०१९ को बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षणले यो दर ४ प्रतिशतले घटेर ६२ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । शिशु तथा बाल कल्याण पोषण रणनीति २०७३ ले त ५ वर्षभित्र (२०७८) यसलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो ।

‘अभियान सञ्चालन गरेरै पूर्ण स्तनपानबारे जनचेनता भइरहेको छ, हरेक नागरिकलाई बच्चालाई दूध चुसाउनुपर्छ भन्ने पनि जानकारी पुगेको छ,’ पोषणविद् उमा कोइरालाले भनिन्, ‘कार्यालयले ६ महिनासम्म बिदा दिँदैन, अस्पतालमा बच्चा जन्मिनेबित्तिकै कतिपयको दूध आउँदैन ।’

युनिसेफका अनुसार आमाको दूधमा बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त पानी (८७ प्रतिशत) र खनिज तत्त्व हुन्छ । यसमा झाडापखाला तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी संक्रमणहरू विरुद्ध लड्ने प्रतिरोधात्मक तत्त्व पनि हुन्छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार पहिलो ६ महिनासम्म स्तनपान गरेको शिशुमा भन्दा स्तनपान नगरेको शिशु मर्ने सम्भावना १४ गुणा बढी हुन्छ । पूर्ण स्तनपान नहुँदा बालबालिकामा बिरामी भइरहने, शारीरिक तन्दुरुस्ती नहुने, कुपोषणजस्ता समस्या देखिन्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको कुपोषणका मुख्य ६ सूचकमध्ये स्तनपान पर्याप्त नहुनु पनि एक हो । योसहित पुड्कोपन, ख्याउटेपन, कम तौल, अधिक तौल र रक्तअल्पतालाई आयोगले कुपोषणको सूचक मानेको छ । राष्ट्रिय जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार देशभरका ३६ प्रतिशत (पाँच वर्षमुनिका) बालबालिकामा पुड्कोपन, २७ प्रतिशतमा कम तौल थियो । बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण २०१९ अनुसार पुड्कोपन र कम तौलदर सूचकमा सुधार भएर क्रमशः ३२ प्रतिशत र २४ प्रतिशतमा झरेको छ । पोषण स्थिति सुधारका गतिविधिले सकारात्मक प्रगति आएको राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाइ छ ।

पोषण स्थिति सुधार्न सरकार र विकास साझेदारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको पहिलो चरण (०७०/०७१ देखि ०७४/०७५ सम्म) ८८ अर्ब ४८ करोड खर्चेको छ । ०७५/०७६ देखि यस वर्षसम्मका लागि सरकारबाट २८ अर्ब ८५ करोड २० लाख र वैदेशिक सहयोगतर्फ युरोपियन युनियन एवं युनिसेफको नगद अनुदान २० अर्ब ४ करोड ९० लाख गरी ४८ अर्ब ९० करोड १० लाख लागत अनुमान गरिएको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको दोस्रो चरणको कार्यक्रम लागू भइरहेको छ । दोस्रो चरणमा भने लक्ष्यअनुसार काम नभइरहेको महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘गत वर्षसम्म सरकारतर्फ २ करोड ३५ लाख ३८ हजार र वैदेशिक स्रोततर्फ ५८ करोड ६२ लाख २९ हजारसमेत ६० करोड ९७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ अर्थात् बजेटको तुलनामा १.२५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ,’ कार्यक्रम अवधि समाप्त हुन एक वर्ष बाँकी रहँदा न्यून प्रतिशतमा बजेट मात्र खर्च भएकाले तोकिएको समयमा कार्यक्रम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

युनिसेफले ०७५ सालमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार नेपालमा एक सयमध्ये करिब ५५ जना शिशुलाई मात्रै जन्मेको एक घण्टाभित्रै स्तनपान गराइन्छ । जन्मेको पहिलो घण्टाको बिगौती दूध खुवाइएका शिशुहरू जीवित रहने सम्भावना धेरै हुने युनिसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनले देखाएको छ । केही घण्टामात्र ढिलो स्तनपान गराउनाले पनि जीवन जोखिममा पार्न सक्छ । बिगौती दूध एकदमै पोषिलो हुने तथा शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीका लागि शक्तिशाली हुने भएकाले यसलाई शिशुको ‘पहिलो खोप’ का रूपमा पनि लिइन्छ । संसारभर जन्मेको पहिलो घण्टामै स्तनपान नगराइने शिशुको संख्या ७ करोड ८० लाख छ । यो पाँचमध्ये तीन शिशुको संख्या हो । यीमध्ये धेरै शिशुहरू निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूका छन् ।

‘नवजात शिशु जन्मेको एक घण्टाभित्रै आमाको दूध खुवाउनुपर्ने हुन्छ तर ‘सिजरिङ (शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउने) इन्फेक्सनलगायत कारण आमाको तत्कालै दूध नआउने भएकाले ६ महिनाचाहिँ आमाकै दूध मात्रै खुवाऔं भनिएको हो,’ बालरोग विशेषज्ञ एवं किस्ट मेडिकल कलेजमा सहप्राध्यापक हेनिश शाक्य भन्छिन्, ‘तर कामकाजी आमाहरूले यो वातावरण पाइरहेका छैनन् ।’ उनका अनुसार जति धेरै आमाको दूध खान पायो बच्चामा उति नै रोग प्रतिरोधात्मक र बौद्धिक क्षमताको विकास हुन्छ । फर्मुला खुवाएकाहरू पेटले पचाउन नसकेर झाडापखालाका रोगी हुन्छन्, हुर्कंदै जाँदा मधुमेह, मुटुरोग, ‘हाइपर टेन्सन’ जस्ता दीर्घकालीन रोगको सिकार हुन सक्छन् ।

विश्वभर गरिएको अध्ययनअनुसार ६ महिना स्तनपान गराउँदा र कम्तीमा एक वर्षसम्म थप खानाका साथै निरन्तर स्तनपान गराउँदा बाल मृत्युदर १३ प्रतिशतले कम गर्न सकिने तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । पछिल्ला वर्षमा आमाले पूर्ण स्तनपान गराउने दर घट्दै गइरहेको र नवजात शिशुलाई फर्मुला खुवाउने चलन बढिरहेकोबारे युनिसेफको अक्टोबर २०१९ मा प्रकाशित ‘विश्वका बालबालिकाको अवस्था २०१९ ः बालबालिका, खाना र पोषण’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ६ महिना पुगेपछि बालबालिकालाई नरम वा ठोस खानेकुरा खुवाउनुपर्नेमा धेरैलाई सुरुमै गलत खानेकुरा (फर्मुला/बोतलको दूध) खुवाउने गरिएकामा युनिसेफले चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ । भन्सार विभागका अनुसार ०७७/०७८ मा मात्रै ७२ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बच्चाले खाने दूध र ५ करोड ६४ हजार ८९ हजार रुपैयाँको खाने बोतल आयात भएको थियो ।

स्तनपान नगराउँदा बच्चालाई मात्रै होइन, आमा र परिवारलाई पनि जोखिम थपिने बाल स्वास्थ्य चिकित्सकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार स्तनपान नगराउँदा आमा छिट्टै गर्भवती हुने, आमा र बच्चाको सामीप्यमा कमी आउने, आमामा रक्तअल्पताको जोखिम बढ्ने, सुत्केरी अवस्थामा उदासीनता, पाठेघर र स्तन क्यान्सरको सम्भावना बढी हुन्छ । पूर्ण स्तनपान नपुगेको बच्चालाई सन्तुलित पोषणयुक्त खानपानले केही सघाउ पुर्‍याए पनि आमाको शरीरमा बनेको प्राकृतिक दूधले दिने प्रतिरोधात्मक क्षमता अन्यत्र उपलब्ध नहुने पोषणविद् कोइराला बताउँछिन् । ‘बच्चा स्वस्थ रहन र वृद्धि विकासमा आमाको दूधको विकल्प अरू छैन,’ उनले सुझाइन्, ‘सकेसम्म बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो, स्थानीय सरकारले ६ महिनासम्मका लागि आमा वा बच्चाको नाममा आर्थिक, खाद्यान्न सहयोग गर्नुपर्‍यो । स्तनपान कक्ष, शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्‍यो । परिवारका सदस्यले पनि बच्चालाई स्तनपान गराउन आमालाई प्रशस्त प्रोत्साहित गर्ने हुनुपर्‍यो ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागको ‘राष्ट्रिय पोषण रणनीति २०७७’ मा पनि फर्मुलालाई निरुत्साहित गर्ने, स्तनपान प्रवर्द्धनका लागि शिशु जन्मेको ६ महिनासम्म प्रसूति बिदा दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ । परिवार कल्याण महाशाखाको मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख पौडेल भन्छिन्, ‘सरकारले बल्ल त ९८ दिन सुत्केरी बिदा दिन थालेको छ, अरू परिवर्तन ल्याउन समय लाग्छ नै ।’

मिल्क बैंक

थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा भदौदेखि ‘ह्युमन मिल्क बैंक’ (आमाको दूध) सञ्चालन हुने भएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. अमिरबाबु श्रेष्ठका अनुसार केही प्राविधिक कामबाहेक सबै सेटअप तयार भइसकेको छ । ‘विश्व स्तनपान सप्ताह २०७९ (अगस्ट १ देखि ७ सम्म) को अवसर उद्घाटन गर्ने सोच बनाएका थियौं, प्राविधिक कारणले हुन सकेन, भदौ ३ गते बैंकको औपचारिक उद्घाटनपछि सञ्चालन गर्दै छौं,’ उनले भने ।

सरकारले अघिल्लो वर्ष ‘ह्युमन मिल्क बैंक’ स्थापना गर्ने अवधारणा ल्याएको थियो । बैंक स्थापनाका लागि अस्पताललाई सरकारले गत वर्ष १ करोड ५ लाख बजेट पनि दिएको थियो । बैंक स्थापनाका लागि युनिसेफले प्राविधिक सहयोग गरेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ‘पाथ’ ले स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम प्रदान गरेको छ । बैंक सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनिरहेको डा. श्रेष्ठले बताए ।

यो अस्पताल नेपालको एकमात्र ठूलो रिफरल स्त्रीरोग अस्पताल हो । यहाँ वार्षिक २२ देखि २४ हजार गर्भवतीको सुत्केरी गराइन्छ । अस्पतालमा मासिक २ हजार डेलिभरी हुने गरेका छन् जसमा ३५ प्रतिशत शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्मिने गरेका छन् । शल्यक्रिया गराइएका आमाको तत्कालै दूध आउँदैन । यस्ता आमाका शिशुलाई अब ‘ह्युमन मिल्क बैंक’ बाट दूध उपलब्ध हुनेछ ।

बैंकमा आमाहरूले दान गर्ने दूध संकलन गरेर राखिन्छ । त्यस्ता आमाले एचआईभी, भेनेरल डिजिज रिसर्च ल्याबोरेटरी टेस्ट (भीडीआरएल) र हेपटाइटिस बी सर्फेस एन्टिजेन टेस्ट (एचबीएसजी) को परीक्षण गरेको हुनुपर्छ । त्यसपछि स्वस्थ आमाबाट ‘ब्रेस्ट मिल्क पम्प’ को माध्यमले आमाको दूध संकलन गरिन्छ । बैंकमा इलेक्ट्रिक र म्यानुअल पम्प उपलब्ध हुनेछ । संकलित दूधमा कुनै रोगव्याधि नरहेको परीक्षणबाट सुनिश्चित भएपछि ‘पास्चराइजेसन’ गरेर एक सय मिलिलिटरको बोतलमा राखिन्छ । त्यसपछि माइनस २० डिग्री सेल्सियस तापक्रमको डिप फ्रिजरमा राखिने उक्त बोतल आमाको दूध नपाएका शिशुलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

नेपालमा पहिलो पटक मिल्क बैंक स्थापना भएको हो । विश्वभर करिब ६ सयभन्दा बढी मिल्क बैंक छन् । पहिलो पटक सन् १९०९ मा अस्ट्रियामा ह्युमन मिल्क बैंक खोलिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७९ ११:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×