सर्वसाधारण ठग्ने मेनपावर सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सर्वसाधारण ठग्ने मेनपावर सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ३८ सर्वसाधारणसँग झण्डै दुई करोड ठगी गरेको भन्दै मेरिगोल्ड ओभरसिज प्रालिका सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा बुधबार मुद्दा दायर गरेको छ । 

सो मेनपावरका सञ्चालक र कर्मचारीले रोजगारीका लागि युक्रेनलगायतका देशमा पठाइदिन्छु भन्दै ३८ जनाबाट रु एक करोड ८६ लाख १५ हजार २०० लिई रोजगारीमा नपठाई ठगी गरेको विभागले जनाएको छ । आफूहरु वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएको भन्दै पीडितहरुले विभाग उजुरी दिएका थिए ।

मेनपावर सञ्चालक रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठ, भवानीप्रसाद कोइराला र यामबहादुर कार्की तथा कर्मचारी अमिर थुलुङले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ तथा गणेशप्रसाद मैनाली, सुरज कार्की र दिपेश गुप्ताले ऐनको दफा ४३ बमोजिम कसुर गरेकाले उनीहरुविरुद्ध ठगी गरेको एक करोड ८६ लाख १५ हजार २०० र सोको ५० प्रतिशत हर्जाना भराउन माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।


प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ २१:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारीलाई दोष थोपरेर उम्किए मुख्यमन्त्री राउत

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका नाममा भएको साइकल खरिद घोटालामा कर्मचारीहरुलाई मात्र दोष देखाएर उम्किएका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि साइकल खरिद प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री राउतको देखिने गरी कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेको छ । तर, साइकल खरिदको सबै योजना मुख्यमन्त्री राउतबाटै भए पनि अख्तियारको मुद्दाबाट भने उनी उम्किएका छन् । राउतले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’अभियान सुरु गरेका थिए । यो कार्यक्रम मधेस प्रदेशका छात्रालाई नि:शुल्क साइकल बाँड्ने नाममा आर्थिक अनियमितता भएपछि अख्तियारले गत वर्ष असोजमा फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री राउतकै योजनामा दुई चरण गरी २७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिद गरिएको थियो । पहिलो चरणमा प्रतिसाइकल ६ हजार ४ सय ४२ रुपैयाँ र दोस्रो लटमा प्रतिसाइकल ८ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले १७ हजार २ सय ६२ थान साइकल खरिदमा ११ करोड १० लाख २९ हजार ९ सय ५८ र दोस्रो लटमा १० हजार खरिद गर्न ८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

अख्तियारलाई दिएको बयानमा मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो खरिद प्रक्रियामा संलग्न नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले गुणस्तर, मूल्य, पारदर्शीतालगायत खरिद प्रक्रियाका सबै काम कर्मचारीबाट भएको र आफूले नीति बनाइदिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार साइकल खरिद गरिएको हो । खरिद प्रक्रिया कसरी गर्ने, कति गर्ने सबै सरोकार खरिदमा संलग्न हुनेहरुको दायित्व हो,’ राउतले अख्तियारलाई दिएको बयानमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले नीति बनाउने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो, अन्य कुरा मलाई थाहा हुँदैन ।’

उनले बयानमा खरिदको सबै हेर्ने जिम्मा आफ्नो नभएको र कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीको भएको जिकिर गर्दै उम्किन खोजेका छन् ।

‘सबै हेर्ने जिम्मा मेरो होइन, कार्यालयबाट खटिएको व्यक्तिको हो, साइकल वितरण गर्दा आवश्यकताअनुसार खरिद गर्ने नीति र कार्यक्रम बजेटमा भएको अनुसार गर्न निर्देशक समिति बनाइएको छ, समिति गठन गर्दा हस्ताक्षर मेरो हो, साइकल आएको हो, गुणस्तरीय छ/छैन, टेण्डर अनुसारको भए/नभएको हेर्ने कार्य मेरो सरोकारको विषय होइन ।’

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७९ २१:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×