राअविलाई गृह मातहत ल्याउन सांसदको जोड

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बुधबार नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा उनीहरूले राअविलाई गृह मातहत ल्याएर आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीका सूचना संकलनदेखि सुरक्षा रणनीति निर्माणसम्ममा सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राअविलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत लगेका थिए । त्यसको विरोध गर्दै आएको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । सरकारले राअविलाई गृह मातहत ल्याउन भने चासो दिएको छैन । कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगन थापा भने राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजाने ओली सरकारको निर्णय ठीक नभएको र त्यसलाई गृहमा फर्काउनुपर्ने भन्नेमा आफ्नो स्पस्ट रहेको बताए । ‘अरू सुरक्षा निकाय गृह मन्त्रालयले चलाउँछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लिनुको औचित्य छैन, राअवि चलाउने क्षमता गृह मन्त्रालयसाग मात्रै छ,’ उनले भने, ‘विधेययक प्रस्तुत भएको अवस्था (२०७६) मा कांग्रेसको जुन धारणा थियो अहिले पनि त्यही छ ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वगृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले भने आफ्नो खुफिया एजेन्सी नहुँदा गृह मन्त्रालय पंगु हुने बताए । उनले सूचना संकलनका लागि बलियो संगठन राअवि भएकाले त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नराखी गृहमा नै फर्काउनुपर्ने धारणा राखे । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनागत व्यवस्थाले राअविलाई राम्ररी निर्देशित गर्न सक्दैन । गृह मन्त्रालयको आफ्नो खुफिया एजेन्सी नहुनु पनि विचारणीय छ,’ उनले भने । एमाले सांसद नवराज सिलवालले राअवि प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्ने समयसम्म नपाउने गरेको बताए । ‘राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा पनि गृहले हेर्दा नै बढी प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राअविलाई राख्दा प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसक्ने धारणा राखे । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई समेत प्रधानमन्त्री मातहत राख्न नहुने बताए । माओवादी सांसद रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा राअविले व्यवस्थित काम गर्न नसकेको बताइन् । यशोदा सुवेदी गुरुङले भने राअविलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न नहुने धारणा राखिन् । एमाले सांसद झपट रावलले भने विगतमा ओलीले राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा अधिनायकवादी भयो भन्नेहरूले अहिले सरकारमा गएको १ वर्ष पूरा हुँदा पनि गृह मन्त्रालय मातहत नफर्काएको बताए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूखुसी राअविलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत नलिएको जिकिर गरेका थिए । त्यसपछि समितिमा उपस्थित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने, ‘त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीले लानुभएको रहेनछ, गृहमन्त्रीले पठाउनुभएको रहेछ ।’ राअविलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत लैजाने बेला रामबहादुर थापा गृहमन्त्री थिए ।

सांसद सिलवालले राअविका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक ३ वर्ष, अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक दुई वर्ष, अनुसन्धान निर्देशक ४ वर्ष, सहअनुसन्धान निर्देशक ६ वर्ष र उपअनुसन्धान निर्देशक १० वर्ष पदमा रहेपछि अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने धारणा राखे । यसो गर्दा पुरानालाई काम गर्ने अवसर प्राप्त हुने र नयाँ नेतृत्व पनि विकास हुने उनको तर्क थियो । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा राअविको तत्कालीन नेतृत्वले मुख्य अनुसन्धान निर्देशक र अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशकको कार्यावधि ४ वर्षको हुनुपर्ने माग गरेअनुसार नै प्रतिवेदन बनेको छ । जसलाई संशोधन गरेर ३ वर्ष बनाउनुपर्ने माग प्रतिनिधिसभामा उठेको छ ।

विधेयकमा राअविलाई जोकसैको फोन ट्यापिङ गर्ने र सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गर्ने अधिकार दिने विवादित विषय पनि छ । विधेयकमा ‘राअविले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभाले त्यस्तो कार्य गर्दा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले ‘अभिलेख गर्न सक्ने’ संशोधन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा भने नागरिकको गोपनीयताको हक संकुचित हुने भएकाले त्यस्तो कार्य गर्नु पहिला अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने माग उठेको छ । ‘लोकतान्त्रिक संस्था बलियो छैन । कार्यकारीले आफ्नो शक्ति दुरुपयोग गर्ने भएकाले अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । रातको १० बजे पनि अदालत गएर पूर्वस्वीकृति लिने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ सांसद थापाले भने ।

कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले सत्तामा रहेका व्यक्तिले आफ्नै पार्टीभित्रका फरक धारका व्यक्तिमाथि पनि सुराकी प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै फोन ट्यापिङ गर्नका लागि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा राखे । कांग्रेसकै अर्का सांसद गौतमले पनि फोन ट्यापिङ गर्दा पूर्वस्वीकृति लिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।