प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग अगाडि बढाउन सभामुखसमक्ष बारको माग

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालयमा भएको भेटमा राजनीतिक दलहरूलाई आफूहरूले दबाब दिने र पारित गर्नका लागि बाहिरबाट काम गर्ने भन्दै बारका अधिकारीले सभामुख सापकोटालाई महाभियोग थन्क्याएर नराख्न भनेको हो ।

महाभियोग प्रस्तावमा कुनै छलफल नै नभएकोप्रति बारको गम्भीर चासो रहेको कुरा सभामुखलाई जानकारी गराइएको नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए । 'न्यायपालिकाको प्रमुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । त्यो प्रस्ताव दर्ता भएको यतिका महिना भइसक्यो । यसरी न्यायपालिका प्रमुखमाथि लागेको महाभियोगमा कुनै विषय पनि उठाउन नपर्ने ? कार्यसूचीमा पनि नपर्ने र छलफल पनि नगर्ने राम्रो भएन भनेका छौं,' अध्यक्ष घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने, 'महाभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढेकोमा नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर चासो छ भन्ने जानकारी गरायौं ।'

संसद्ले महाभियोग प्रस्तावलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि कमद चाल्नुपर्ने र सभामुखले त्यसको पहलकदमी लिनुपर्ने कुरा उठाइएको घिमिरेले बताए । 'यो बारको त एजेन्डा हो । यो एजेन्डालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि कदम चाल्नुस् र महाभियोग प्रस्तावमा पार्टीहरूलाई पनि दबाब दिन्छौं पास गर्ने तर्फ अगाडि बढाउनुस् भनेका छौं,' उनले भने ।

बारको टोलीलाई सभामुख सापकोटाले महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकरात्मक रहेको बताएका थिए । उनले अबको केही दिनमा नै महाभियोगमा छलफल गराएर थप छानबिनका लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने तयारी गरिरहेको आश्वासन दिएका थिए । 'सभामुखले आफू एकदम सकरात्मक रहेको कुरा बताउनुभयो । उहाँले १०० प्रतिशत यो कुरामा सहमत छु भन्ने जवाफ दिनुभयो,' अध्यक्ष घिमिरेले भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्ता साझेदार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदले फागुन १ मा संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्तावमा छलफल गर्नका लागि फागुन तेस्रो साता सिफारिस समिति गठन भएको थियो । जसमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य छन् ।

त्यस्तै, कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रका यसोदा सुवेदी र रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीका कल्याणी खड्का, लोसपाका एकवाल मियाँ र जसपा प्रमोद साह सदस्य थिए । उक्त समितिको बैठक एकपटक पनि बसेको छैन । सदनमा छलफल भएपछि महाभियोग उक्त समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।