५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारीको माग गर्दै संसद्‍मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता

निर्वाचन कानुन संविधान सम्मत नभएको भन्दै सांसदहरूले सोमबार जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली गरी दुई प्रणाली अन्तर्गत दुवै प्रक्रियाबाट महिला र पुरुष आउनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म रहेको तर २०७४ को निर्वाचन प्रणाली हेर्दा पुरुषसमेत विभेदमा परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संविधानसम्मत बनाउन निर्देशन दिने सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदमा अमृता थापा मगर प्रस्तावक र लक्ष्मी परियार, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, रंगमति शाही, बिना बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, दुर्गा पौडेल, रेखा शर्मा, यशोदा गुरूङ सुवेदी, रेनुका गुरूङ र प्रमिला राई समर्थक रहेका छन् ।

'विगतको वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै आसन्न निर्वाचनमा जाँदा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ पनि समान संख्यामा महिलाको उम्मेदवारी दिनु अनिवार्य छ । यसरी मात्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट समान संख्यामा पुरुष सदस्यलाई सम्बन्धित तहमा सहभागी गराउने सकिनेछ र महिला सदस्यको पनि संविधानबमोजिम समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिनेछ,' प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वबमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख अध्यक्ष उपप्रमुख उपाध्यक्ष वडाध्यक्ष जसस प्रमुख र उपप्रमुखमा हरेक दलले कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । स्थानीय तहको वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेको अवस्थामा उम्मेदवारी दिने समय सकिएको भोलिपल्ट अल्पसंख्यक वा सिमान्तकृत वा अरु कुनै समुदायको महिलाको उम्मेदवारी आह्वान गरी निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।