पहिचान गुमाउँदै दास समुदाय- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पहिचान गुमाउँदै दास समुदाय

डीआर पन्त

डडेलधुरा — दास समुदाय धेरैलाई नयाँ लाग्न सक्छ । सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा र बैतडीको सिमानामा दास समुदायको एउटा गाउँ नै छ । डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिका–४ को सुर्नया नदीमाथि डाँडामा बसेको दास समुदायको यो गाउँ बसेको धेरै वर्ष भएको छैन । उनीहरू बैतडीको तल्लो स्वराडबाट आएका हुन् । दास समुदाय सुदूरपश्चिमका ४ जिल्लामा झन्डै पाँच सय परिवार मात्र भएको अनुमान गरिएको छ । तर, यिनीहरूको छुट्टै अनुसन्धान भएको छैन ।

राजनीतिक व्यवस्था पटक–पटक बदलिए, धेरै जातजाति र समुदायको संस्कृति सभ्यताको उत्थानका लागि राज्यले खर्च गर्‍यो, धेरै कानुन बने । धेरैजसो जातजाति र वर्गका अगुवाले यसबाट फाइदा पनि उठाए तर सुदूरपश्चिमका दास समुदायका बारेमा अहिलेसम्म न राज्यले चासो लियो न त कुनै संघसंस्थाले । बैतडी, डडेलधुरा, डोटी र अछाममा सीमित रहेको दास समुदाय आफ्नो पहिचान, सभ्यता र संस्कृति संरक्षणको पर्खाइमा लोपोन्मुख हुन थालेको छ ।

सूर्नया नदी छेउमा रहेको झुपडीभित्र ७१ वर्षीय वृद्ध, आँगनमा बाँधिएका बाख्रालाई घाँस हाल्दै गरेकी बुहारी, झुपडी छेउमा रहेको पाखोबारीमा काम गरिरहेका छोरा, जो मुम्बईबाट केही दिनअघि मात्र फर्केका हुन् । झुपडी हेर्दा उनको आर्थिक अवस्था सहज अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । छोराले कोही भेट्न आएको बताएपछि लट्ठी टेक्दै बाहिर निस्केका वृद्ध हरि दासले भने, ‘हामी दास हौं, कोही नेपाली भए, कोही भाँण भए, हामी भने पुर्खाको नासो दास थरलाई बोकेर बाँचिरहेका छौं ।’ आफ्ना पुर्खा र समुदायबारे खोजी नै नभएको गुनासो उनको छ । ‘पुर्ख्यौली कता हो ? दास कसरी भए ? सबै बेलीविस्तार त मलाई पनि थाहा छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो समुदायको सबभन्दा बूढो मैं हुँ ।’ दलित समुदायभित्र पनि दलित मानिने दास समुदायका विषयमा धेरैलाई जानकारी नै छैन । उनले गुनासो गर्दै भने, ‘पेट पाल्नकै लागि आफ्नो पुर्ख्यौली थलो छाडेर झन्डै दुई/तीन सय परिवार छिन्नभिन्न भएका छन् ।’ छिन्नभिन्न परिवारमध्ये कोही भारतमा छन्, कोही अछाम र डडेलधुरा । कोही डोटीको जोरायल क्षेत्रमा पुगेको सुनेको उनी बताउँछन् । ‘हाम्रो मूल थलो भनेको बैतडी शिवनाथ गाउँपालिकाको बसेडी भ्वा भन्ने गाउँ हो,’ उनले भने ।

हरिदासले आफ्नो बाल्यकाल सम्झँदै भन्छन् ‘चाडपर्व, बिहे–व्रतबन्ध, मेला, जात्रामा हुड्केली गाउने, घर–घरमा पुगेर नाचगान गरी मनोरञ्जन गराएर पाएको वस्तुबाट पेट पाल्ने हाम्रो पुर्ख्यौली पेसा थियो ।’ आफू सानै छँदा नोकरीका लागि भारत पसेका बाबु घर नफर्केको उनले बताए । ‘मैले नै ७१ पार गरिसकें अब त उनी फर्कने आशा पनि छैन,’ उनले भने । पुर्ख्यौली पेसा नाचगानले पेट पाल्न नसक्ने अवस्था आएपछि मजदुरी गर्न भारतका विभिन्न ठाउँमा पुगेर रोजगारी गर्नुबाहेक विकल्प नरहेको उनी बताउँछन् ।

दासमध्ये धेरैले आफ्नो थर परिवर्तन गरेकाले पछिल्ला पुस्ता निकै कमलाई आफ्नो समुदायका बारेमा जानकारी छ । ५३ वर्षीय नन्सी दास भन्छन्, ‘मैले पनि जवान भएपछि मात्र आफू दास भएको थाहा पाएको हुँ । हाम्रो समुदायका धेरैले नेपाली, दमाईं, राना आदि थर लेख्ने गरेका छन् । बिहेबारी पनि उनै–उनैसँग चलेको छ ।’

को हुन दासहरू ?

लोपोन्मुख हुन थालेको दास समुदाय दास प्रथा उन्मूलन हुनुभन्दा धेरै अघि पूर्वी नेपालबाट खरिदबिक्री हुँदै डोटीको जोरायलमा पुगेका हुन् । जोरायलबाट विस्थापित भएर भारत जाने क्रममा बैतडी पुगेका दासका पुर्खालाई स्थानीय ठकुरीहरूले खान, बस्न केही जग्गा दिएर राखेको किंवदन्ती रहेको वृद्ध हरि दासले बताए ।

सस्कृंतिविद् प्रेमराज पाण्डे दासहरू दलितभन्दा भिन्दै भएको दाबी गर्छन् । डोटीको जोरायलबाट बैतडी पुगेपछि मात्र उनीहरू दलित समुदायमा परिणत भएको उनको दाबी छ । ‘सुदूरका जातजातिहरू’ पुस्तकमा उनले लेखेका छन्, ‘देवदास राख्ने प्राचीन चलनअनुसार दास समुदाय स्थापित भएको देखिन्छ ।’ दास प्रथाअनुसारका दास यिनीहरू नभएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७९ ११:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटमा मन्त्री नै असन्तुष्ट

प्रदेश सकारले विगतदेखि एमबीबीएस अध्ययन गर्ने ९ विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको छात्रवृत्तिसमेत कटौती गरेको छ
डीआर पन्त

धनगढी — सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा परेका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर आधाभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिएको छ । प्रदेशको कुल ३६ अर्बको बजेटमध्ये १८ अर्ब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पाएपछि सत्ता पक्षकै मन्त्री सांसदहरूले चर्को विरोध गरेका छन् । उनीहरूको विरोधका कारण अहिलेसम्म बजेट पास हुन सकेको छैन ।

सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उत्पादनजस्ता नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर ५० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिएको छ । सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफलसमेत सुरु हुन भएको छैन ।

सुदूरका पहाडी जिल्लामा कुपोषणको अवस्था भयावह छ । तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुपोषणमा परेका बालबालिकाका लागि तयार गरेको महत्त्वपूर्ण योजनाको सबै रकम कटौती गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क औषधि वितरणमा राखिएको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी कटौती गरिएको छ । अस्पतालहरूमा दिइँदै आएको बजेट पनि आधा काटिएको छ । प्रदेश सरकारले विगतदेखि एमबीबीएस अध्ययन गर्ने ९ विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको छात्रवृत्तिसमेत कटौती गरेको छ । यसबाहेक शिक्षा क्षेत्रको बजेट पनि आधाभन्दा बढी कटौती गरिएको छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न योजना र उत्पादनमूखी कार्यक्रमको बजेट पनि कटौती गरिएको छ । साना कृषक, कृषिउत्पादन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण सिँचाइका सयौं माइक्रो योजनाहरू कटौती गरिएका छन् ।

प्रदेशसभा बैठक पटक–पटक बजेट विवादका कारण स्थगित हुँदै आएको छ । सरकारको एक समूह बजेटजस्तो आएको छ त्यस्तै पास गर्ने पक्षमा छ । बहुमत पक्ष भने पास गर्ने पक्षमा छैन । ३५ करोडभन्दा बढी बजेट मठमन्दिरमा छ । ४० करोड वढी विभिन्न सामुदायिक भवनमा छ । मन्दिरसम्म जाने दर्जनौं पदमार्गमा पनि ४० करोड बढी बजेट छ । मन्दिर छेउका तटबन्धजस्ता योजनामा पनि २० करोडभन्दा बढी बजेट छ । मन्दिरसँग जोडिएका अन्य योजनामा पनि ४० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ ।

महाकाली सिँचाइ परियोजनाको तेस्रो फेजअन्तर्गत सिँचाइ सुविधा भएका कञ्चनपुरका ४२ वटा वडामा ५० करोड बढी भूमिगत सिंँचाइ योजनामा बजेट हालिएको छ । एमाले, समाजवादी र माओवादीका पार्टी कार्यालय निर्माणमा पनि २० करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । विभिन्न नेताका नामले बनेका प्रतिष्ठानमा पनि करोडौं बजेट छुट्याइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सडक आयोजनाहरू छोडेर १२ अर्ब बढी बजेट कमाउ योजनामा सीमित रहेको आरोप छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मन्त्री, आफू पक्षका सांसद, सेटिङमा एमालेका केही प्रभावशाली सांसद र पूर्वमन्त्रीहरूको क्षेत्रमा कमाउ योजनाहरूमा बजेटको ठूलो हिस्सा छुट्याएको छ । बिचौलिया र दलालको सेटिङमा यसरी विकास बजेटको दुरुपयोग हुने गरी बजेट ल्याएपछि बहुमत सांसदहरू पक्षविपक्ष नभनेर बजेटको विपक्षमा उभिएका हुन् । ‘आर्थिक वर्ष ०७९—८० को बजेट बिचौलिया र दलालहरूको प्रभावमा परेर कब्जा गर्ने नियतले ल्याइएको बजेट हो,’ माओवादी केन्द्रका सांसद अक्कलबहादुर रावलले भने, ‘बजेट आउनुअगावै दलाल र बिचौलियाहरूको मिलोमतोमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर ल्याइँदै छ भन्ने चर्चा भएको हो ।’ उनका अनुसार माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार भए पनि बजेट भने बिचौलिया र दलालहरूको प्रभावमा परेर आउनु चिन्ताको विषय भएको छ । उनले यो सेटिङमा आएको बजेट हो भन्दै जनताका प्रतिनिधिले ल्याएको बजेट नभएको दाबी गरे ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एकीकृत सामाजवादीसँग छ । ‘आचरणका कारण’ एकपटक मन्त्री पदबाट बर्खास्त भएका दीर्घ सोराडी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री छन् । एमाले विभाजन भएपछि उनी एकीकृत समाजवादीमा लागेपछि पुनः उनी मन्त्री भएका हुन् । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको सेटिङमा बजेट आएको हो,’ एकीकृत समाजवादीकै एक पूर्वमन्त्रीले भने, ‘बजेट कब्जा गर्ने नियतले नै बजेट आउन केही दिन बाँकी छँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री तारा लामा तामाङलाई हटाएर प्रकाश रावललाई अर्थमन्त्री बनाइएको हो ।’ रावल पनि मन्त्रीबाट विवादका कारण पदमुक्त भएका व्यक्ति हुन् ।

संसद् छलेर बजेट पास गराउन शीर्ष नेताहरूबाटै ह्वीप जारी गराउने प्रयासमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसका मन्त्रीहरू राजधानीमा छन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, अर्थमन्त्री प्रकाश रावल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दीर्घ सोराडीले यो प्रयास गरिरहेका छन् ।

शीर्ष नेताहरूवाट आफ्ना सांसदहरूलाई फोन गर्न लगाएर बजेट पास गर्ने प्रयास सुरु भएको छ । एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले भने, ‘दलाल र बिचौलियाको सेटिङमा आएको बजेट संशोधन नभईकन पास हुन सक्दैन ।’ माओवादी, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूकै तहमा कुराकानी गराएर भए पनि बजेट पास गराउने प्रयास भइरहेको सांसदहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘सांसद पद गए पनि म बजेटको विपक्षमा अन्तिम समयसम्म लडिरहन्छु,’ कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले भने, ‘विकासका लागि आउनुपर्ने बजेट कब्जा गरेर दुरुपयोग गर्ने नियतले ल्याएपछि कसरी पास गर्न सकिन्छ ?’

प्रकाशित : असार २५, २०७९ ११:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×