मन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो तर जनताले मूल्यांकन गर्नेछन् : कर्ण

काठमाडौँ — बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराई कर र भन्सारका दर हेरफेर गरेको आरोपपछि राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मा २६ औँ दिनमा फेरि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । उक्त आरोपमाथि संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेपछि शर्मा फेरि अर्थमन्त्री बनेका हुन् । उक्त प्रतिवेदनमा आरोप पुष्टि हुने आधार नभेटिएको भनिएको छ भने प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले फरकमत राखेका छन् । 

अर्थमन्त्रीमा शर्मालाई दोहोर्‍याएको र त्यसको आधार संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन बन्यो भन्ने समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णलाई प्रश्न गर्दा कसलाई मन्त्री बनाउने र कसलाई नबनाउने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको रहेको जवाफ दिए । प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा छानबिन समितिको कुरा जोड्न आवश्यक नभएको उनले बताए । 'मन्त्री नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्र हो, जनताले मूल्यांकन गर्छन् । कसलाई ल्याउनु हुन्छ, कसलाई ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले नै जान्ने हो,' उनले थपे, 'मन्त्री नियुक्त, बर्खास्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो । त्यसको दोष र फल प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ ।'

आफू प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि नभएको र प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिने अवस्थामा पनि नरहेकाले कसलाई मन्त्री बनायो भन्ने प्रश्न उचित नभएको कर्णको भनाइ थियो ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिले शर्मामाथि लागेका आरोपको पूर्णतः छानबिन नगरी सफाइ दिँदा मन्त्रालय फर्किने बाटो खुल्यो नि भन्ने प्रश्नको जवाफमा कर्णले भने, 'भन्नेको मुख कहाँ टाल्न सकिन्छ ? प्रतिवेदन पढ्न भन्नुस् । सबै कुरा, प्रमाण, काम गरेको त्यहाँ नै छ ।' छानबिनका क्रममा भेटिएका विषय र फरक मत पनि प्रतिवेदनमा राखिएको उनले बताए । 'लोकतन्त्रमा योभन्दा बाहेक के गर्न सकिन्छ र ?,' उनको प्रश्न थियो ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिमा कार्यविधि बनाउने दिनदेखि नै विवाद उत्पन्न भएको पनि सभापति कर्णको भनाइ थियो । सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले तथ्यगत छानबिनका लागि नभई अडान लिएर आउँदा विवादबाट काम सुरु गर्नुपरेको उनले स्मरण गरे । 'कार्यविधि बनाउने बेलादेखि नै विवादको सुरुवात भएको थियो । बहुमतको राय मान्ने भन्ने मात्रै कार्यविधिको व्यवस्था थियो । त्यसपछि मैले पहल लिएर फरक मत राख्ने पनि व्यवस्था राखेको हो,' उनले भने, 'कसको मत के थियो भन्ने जनताले हेर्छन् र मूल्याकंन गर्छन् भनेर कार्यविधिमा त्यो व्यवस्था गरेका थियौं । जसलाई चित्त बुझेन उनीहरूले फरक मत पनि राखेका थिए ।'

संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा फरक मत लेखेर एमालेका सांसदहरूले पनि सहयोग नै गरेको कर्णको भनाइ थियो । त्यसो त समिति गठनदेखि नै एमालेले ध्यान नदिएको र जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रालय फर्किने बाटो सहज भएको पनि कर्णको बुझाइ छ । समितिले १० दिनमा काम सक्छ भनेर सभामुखकहाँ मान्नु पनि सहयोग भएको उनले भने । 'समितिको समयको पनि मूल्यांकन हुनेछ । हाम्रो सुरुवाति समय १० दिनको थियो । सुरुमा किन १० दिनमा छानबिन सक्छौं भनेर किन मानेको हो फरक मत राख्नेहरूले ? बडो मुस्किलले ७ दिनको समय थपियो । त्यो किन स्वीकार किन गरेको हो ?,' उनले भने ।

एमालेका सांसदहरूले फरक मतमा लेखेअनुसार छानबिन गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालमा पनि छानबिन सकिने सम्भावना नरहेको कर्णको भनाइ थियो । एकातिर छोटो समय सीमा मान्ने अर्कोतिर संसद्को कार्यकाल नै लगाए पनि नसकिने विषय राखेको उनले बताए । 'अब जुन-जुन फरक मत लेखेको छ, त्यो पूरा गर्ने हो भने त संसद्को बाँकी अवधिभित्र छानबिन पूरा हुने अवस्था छैन । अर्को संसद्को कार्यकाल पनि लिनुपर्ने हुन्छ,' उनले भने । संसदीय छानबिनका नाममा तथ्य पत्ता लगाउन भन्दा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर सांसदहरू प्रस्तुत भएको अवस्थामा पनि एक किसिमको निष्कर्षमा पुगिएको उनको भनाइ थियो ।