सफाइ दिन ‘फरक मत’को साथ

समिति होस् वा सदनमा दबाब दिएर अवधि थप गरेरै भए पनि अनुसन्धान पूर्ण बनाउनुपर्नेमा फरक मत राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदले पूर्वअर्थमन्त्रीलाई चोख्याउन मद्दत गरेको आरोप एमालेकै नेता–कार्यकर्ताले लगाएका छन् । समितिमा रहेका एमालेतर्फका सदस्यहरू खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, विमला विक र भानुभक्त ढकालले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका हुन् ।

बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयमा प्रवेश गर्ने अनधिकृत व्यक्तिसहित छानबिनको दायरामा रहेकाहरूको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन उपलब्ध नगराएको, बजेट निर्माणको रातिको सम्पूर्ण दृश्य संग्रहित दुरुस्त अवस्थाको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध नगराएको, बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीको विवरण नदिएको उनीहरुको फरक मतमा उल्लेख छ । ‘अनुसन्धान नै पूर्ण र पर्याप्त हुन नसकेका कारण यत्तिकै आधारमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन,’ फरक मतमा उनीहरुले भनेका छन् ।

मन्त्रालयमा रातिको सुरक्षा जिम्मा लिएका सुरक्षाकर्मीसँग पनि सोधपुछ गर्न अवरोध भएको उनीहरूले जनाएका छन् ।

११ सदस्यीय समितिले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सीसीटीभी फुटेजमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नदेखिएको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री शर्मालाई सफाइ दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभीको फुटेज नष्ट गरेको समेत आरोप लगाएको छ । मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको रिकभर भएका एक सेकेन्डको क्लिपबाट अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्न नसकिने एमालेको तर्क छ । प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर भएको फुटेजमाथि पनि एमालेले आशंका गरेको छ । ल्याबको रिपोर्टमा आशंका गर्दै एमालेले राखेको फरक मतमा भनिएको छ, ‘अन्य मितिका कतिपय फुटेज पूर्ण रूपमा हेर्न सकिने खालका छन् ।’ छानबिनको क्रममा सत्यता जाँच गर्न पोलिग्राफ परीक्षणको माग गर्दा बेवास्ता गरिएको एमालेको आरोप छ ।

समितिले तयार गरेको छानबिनसम्बन्धी कार्यविधिमा आवश्यक देखेमा छानबिनको दायरामा परेका सम्बन्धित व्यक्तिको टेलिफोन संवाद (कल डिटेल) को विवरण माग गर्नेसम्मको योजना थियो तर पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा फस्ने संकेत पाएपछि सत्तापक्ष यसतर्फ अघि बढ्नै नचाहेको एमाले सांसदको आरोप छ । ‘अनधिकृत व्यक्ति भनिएका व्यक्तिको कल डिटेल माग गर्ने सम्बन्धमा समितिमा रहनुभएका सत्तापक्षका माननीयहरुले असहमति जनाइरहनुभयो, प्रचलित विधिबमोजिम कल डिटेल माग गर्ने, करका दर हेरफेर गरिएको भनिएको जेठ १४ गते राति निज (हरु) को लोकेसन पत्ता लगाउने र उनीहरुसँग सोधपुछ गर्नुपर्ने हाम्रो लगातारको आग्रहलाई सुरुमा समितिको हैसियत (यो न्यायिक समिति हो कि नीतिगत प्रश्नमा मात्रै छलफल गर्ने अधिकार राख्ने समिति हो लगायत) बारेमा अन्त्यहीन बहस गरियो, अन्तिममा अब यसका लागि समय छैन भन्ने तर्कका साथ अस्वीकार गरियो,’ एमालेका चार सांसदले राखेको फरक मतमा छ ।

समितिको अधिकार क्षेत्रलाई संकुचित बनाइँदा भविष्यमा बन्ने संसदीय छानबिन समिति निष्प्रभावी र कर्मकाण्डी बन्न सक्ने जोखिम रहेको एमालेको ठहर छ । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कामको चौतर्फी विरोध हुँदा पनि सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक नगरी ढाकछोप गरेको एमालेको आरोप छ । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीको संरक्षकत्व खोज्दै विवरण लुकाएको उनीहरूले दाबी गरेका छन् । यस्ता गतिविधिले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकामा झन् बल पुगेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

करको दर हेरफेर गर्न बजेट निर्माणको अघिल्लो दिन एक पूर्वकर्मचारी अर्थ मन्त्रालयमा गएको आरोप लगे पनि समितिले उनीमाथि बयानसमेत नलिई तयार गरेको प्रतिवेदन शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पेस गरेको छ । एमाले सांसदले कल डिटेल नहेरी बयान लिन नहुने अडान लिएपछि आरोपित पूर्वकर्मचारीसँग बयान नलिएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । ‘उनको बयान लिने हाम्रो योजना थियो तर एमालेले कल डिटेल नलिई बोलाउन हुन्न भन्यो, कल डिटेलको प्रक्रियामा जाँदा ढिला हुने भएकाले यतातिर लागेनौं ।’