युद्ध रोक्न ‘सी फ्याक्टर’ कति कामयाबी ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
रुस-युक्रेन तनावबारे नेपालमा बहस

युद्ध रोक्न ‘सी फ्याक्टर’ कति कामयाबी ?

‘खाद्य भन्डार युक्रेन तथा तेल, ग्यास र सुरक्षा सामग्रीको भन्डार रुसबीचको संकटले गर्दा संसारभर खाद्यान्नको मूल्य आकासिएको छ । इन्धनको मूल्य इतिहासकै सबैभन्दा महँगो भएको छ, जसले गर्दा दक्षिण एसिया र नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो प्रभावमा परेको छ ।’
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — रुस र युक्रेनबीचको युद्ध ५ महिनाभन्दा बढी चलिसकेको छ । सन् २०२२ को फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको थियो । त्यसयता हालसम्म रुस-युक्रेन संकट जारी नै छ । लामो युद्धको ‘ब्रेक थ्रु’ को रुपमा दुई दिनअघि टर्कीको स्तानबुलमा खाद्य सामग्री‚ विशेष गरी गहुँ निर्यातलाई लिएर दुई पक्षबीच सहमति भयो भनिएको थियो ।

तर त्यो एक दिन पनि टिक्न सकेन । खाद्यको भन्डार युक्रेन तथा तेल, ग्यास र सुरक्षा सामग्रीको भन्डार रुसबीचको संकटले गर्दा संसारभर खाद्यान्नको मूल्य आकासिएको छ । इन्धनको मूल्य इतिहासकै सबैभन्दा महँगो भएको छ । जसले गर्दा दक्षिण एसिया र नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो प्रभावमा परेको छ ।

युक्रेनले ‘नर्थ एट्लान्टिक सन्धि संगठन’ (नेटो) को सदस्य बन्ने भनेपछि रुसले आक्रमण गरेको थियो । तर त्यो आक्रमण कहिले गएर सकिन्छ भन्ने प्रश्न अब प्रश्नमै सीमित होला भन्ने टिप्पणीहरू भूराजनीतिक तथा सुरक्षा विज्ञहरूले समेत गर्न थालेका छन् । रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणलाई युरोपको समस्याको रुपमा मात्र नहेर्न कोनराड एडेनुअर फाउन्डेसन (कास) का पोलिटिकल डायलग एसियाका निर्देशक एन्ड्रियास क्लिनको आग्रह छ ।

काठमाडौंमा सोमबार कास नेपालद्वारा आयोजित ‘युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण र त्यसको दक्षिण एसियामा प्रभाव’ विषयक कार्यक्रममा जर्मनीबाट आएका थिंकट्यांकका पदाधिकारी क्लिनले भने, ‘युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई युरोपको समस्यामात्र नभन्नु होला; यो संसारको समस्या हो । यसले दक्षिण एसियामा पनि प्रभाव पारेको छ र यसले निकै टाढा रहेको भूभाग अफ्रिकी मुलुकमा पनि प्रभाव पारिरहेको छ ।’ कोभिड-१९ र त्यसपछि युक्रेन-रुस संकटको कारणले गर्दा दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा आर्थिक संकट भएको छ । भूराजनीतिक जानकार निश्चलनाथ पाण्डेले कोभिड-१९ ले गर्दा दक्षिण एसियाको पर्यटन व्यवसायमा संकट ल्याएको बताए ।

‘उदाहरणका लागि श्रीलंकामा कोभिड-१९ हुनुअघि बम विस्फोट भयो । त्यसपछि दुई वर्ष कोभिड-१९ ले पर्यटन व्यवसाय ठप्प भयो र युक्रेन र रुस युद्धको प्रारम्भ भयो । श्रीलंकामा सबैभन्दा बढी पर्यटकहरू रुस र युक्रेनबाट आउने रहेछन्, जसले गर्दा यो युद्धले थप समस्या पनि पारिदियो,’ पाण्डेले भने,‘नेपालमा पनि कोभिड-१९ र त्यसपछिको घटनाक्रमले पर्यटन व्यवसाय उठ्न सकेको छैन ।’

यूएनमा नेपालका दुई छिमेकी तटस्थ

नेपालले फेब्रुअरी २७, २८ र मार्च २ मा क्रमश: रुस-युक्रेन संकटको सम्बन्धमा यूएनको आपत्कालीन विशेष सत्रको आह्वान गर्न मतदान, जेनेभास्थित मावन अधिकार आयोगमा भएको मतदानमा युक्रेनमा भइरहेको घटनामाथि छलफल गर्ने र यूएनको आपत्कालीन बैठकमा युक्रेनमाथि भइरहेको रुसी सैन्य आक्रम विरुद्धको प्रस्तावमा मतदान गरेको थियो । महत्त्वपूर्ण रुपमा नेपालका दुई ठूला छिमेकीहरू भारत र चीनले भने तटस्थता जनाएका थिए ।

रुसले युक्रेनमा आक्रमण मात्र गरेन, साथमा युक्रेनका दोनेत्सक र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र राज्यको रुपमा घोषणा गर्‍यो । रुसले युक्रेनमाथि गरेको सैन्य कारबाहीलाई लिएर नेपालले विज्ञप्तीमार्फत रुसी क्रियाकलापको विरोध गर्नेदेखि संयुक्त राष्ट्र संघमा रुसको विपक्षमा मत दिएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले २४ फेब्रअरीमा रुस–युक्रेन मामिलामा नेपाल सरकारले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालले कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता अनतिक्रम्य हुने र तिनीहरुलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । नेपालले रुसले घोषणा गरेका दुई फरक राज्यहरु स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रविपरीत भएको उल्लेख गर्दै नेपालले कुनै पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रविरुद्ध भएको शक्ति प्रयोगको विरोध गरेको थियो । साथै, नेपालले कुटनीतिक र वार्ताको माध्यमबाट विवाद समाधान हुन सक्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेको थियो ।

सुरक्षा मामिला जानकार चिरनजंग थापा नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीन रुससँग सुरक्षा सामग्री र इन्धनमा भर परेको कारण पनि रुसविरुद्ध जान नसक्ने मान्छन् । ‘भारतले आफ्नो ७० प्रतिशत सुरक्षा सामग्री रुसबाट ल्याउने रहेछ,’ उनले भने । रुसबाट चीनले पनि सैन्य सामग्री खरिद गर्छ । यूएनमा सार्क राष्ट्रमध्ये बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकाले युक्रेन-रुस मामिलामा तटस्थ तथा नेपाल, अफगानिस्तान, भुटान र माल्दिभ्सले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको थियो ।

अर्का भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाशप्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यात यूएनको मतदान प्रक्रियामा दक्षिण एसियाका साना र ठूलो मुलुकहरूमा दुई फरक दृष्य देखिएको मान्छन् । ‘ठूलो मुलुकहरूले चासोलाई माथि राखेका छन् भने साना मुलुकले सिद्धान्तलाई माथि राखेर भोट गरेका छन्,’ उनले भने । भारत र चीनको दक्षिण एसियामा चासो बढी रहेको छ ।

फ्रान्सका लागि नेपालका पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ यसरी नै ठूला मुलुकले भाषा र संस्कृतिको आधारमा अर्को मुलुकलाई अतिक्रमण गर्ने हो भने नेपालजस्तो मुलुक पनि भविष्यमा संकटमा पर्ने बताए । रुसले युक्रेनसहित आफ्नो छिमेकी मुलुकहरूमा रुसी भाषी भन्दै आक्रमण गरेको पनि उनले बताए ।

जर्मनी र ईयू संकटमा

अवकाशप्राप्त उपरथी बस्न्यात यूरोपेली यूनियन (ईयू) रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणलाई लिएर कुनै पनि हालतमा तयार नभएको विश्लेषण गर्छन् । उनी सन् २००८ मा रुसले जर्जियामा युद्ध लडेको, त्यसपछि क्रिमियालाई गाभेको, ताजकिस्तानको संकटमा साथ दिएको जस्ता विभिन्न घटनाबाट रुस आक्रामक बन्दै आइरहेको विषयमा ईयूले मूल्यांकन नगरेको ठान्छन् ।

जर्मन भूराजनीतिक जानकार क्लिन स्वयं पनि यो युद्धलाई लिएर जर्मनी तयार नभएको ठान्छन् । ‘ईयू पनि संकटमा थियो । इटालीमा राजनीतिक संकट, फ्रान्समा चुनाव, जर्मनीमा पनि सरकार परिवर्तन, बेलायतमा त्यस्तै अवस्था थियो । यहीबीच पूर्वकेजीभी (सोभियन युनियनको अन्तर्राष्ट्रिय जासुसी संस्था) का अफिसर भ्लादिमिर पुटिनले आक्रमण गरे,’ उनले भने, ‘जर्मनीमा इन्धन र ग्यास रुसबाट आउँछ‚ जसले गर्दा हाम्रोमा भइरहेको बहसबारे पुटिनले राम्ररी थाहा पाउँछन् । अहिले जर्मनीले त्यो गरिरहेको छ‚ जुन पुटिन चाहन्छन् ।’

फ्रान्सका लागि नेपालका पूर्वराजदूत श्रेष्ठले ईयूमा जर्मनीलाई आर्थिक र फ्रान्सलाई कुटनीतिक शक्तिको रुपमा टिप्पणी गर्ने गरेको उल्लेख गरे । ‘त्यो अहिले युक्रेन संकटमा आएर मिलेको जस्तो पनि देखिन्छ । किनभने फ्रान्सका राष्ट्रपतिले युक्रेनको स्थलगत भ्रमण गरिसकेका छन् भने जर्मनीबाट अहिलेसम्म किभको भ्रमण भएको छैन,’ उनले भने । श्रेष्ठले हालसम्म उक्त युद्धलाई लिएर जर्मनीले आफ्नो पोजिसन स्पष्टसँग बाहिर समेत नल्याएको बताए ।

जर्मन भूराजनीतिक जानकार क्लिनले विगत ३० वर्षयता पहिलो पटक रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणले जर्मनीको कुटनीति र सुरक्षा मामिलामा समस्या परेको बताए । उनले युक्रेनले आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि मात्र नभएर सबैको स्वतन्त्रताका लागि लडेको उल्लेख गर्दै सबै मिलेर युक्रेनलाई सहयोग गर्नुपर्ने टिप्पणी गरे । नेपालको तर्फबाट जेनेभास्थित यूएनको स्थायी नियोगका पूर्वप्रमुख शम्भुराम सिम्खडा युक्रेन-रुस तनाव जति लम्बियो, त्यत्ति नै युरोप बढी संकटमा पर्ने ठान्छन् ।

यूएनको भूमिकामाथि प्रश्न

भूराजनीतिक जानकार र सुरक्षा जानकारहरूले युक्रेन-रुस संकटमा यूएनको भूमिकालाई लिएर प्रश्न गरे । उनीहरूले संकल्प प्रस्तावलाई पारित गर्नुबाहेक यूएनको कुनै पनि औचित्य नभएको बताए । सिम्खडाले इटालीले इथोपियामा आक्रमण गरेजस्तै गरी रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दा यूएनले केही पनि नगरेको बताए । पूर्वसहायक रथी तथा भूराजनीतिक जानकार धर्म बानियाँले युक्रेन संकटले यूएनको भूमिकालाई कमजोर पारिदिएको दाबी गरे ।

‘युरोपको संकट हटाउने साँचो चीनसँग’

भूराजनीतिक जानकार बानियाँले अहिलेको युक्रेन-रुस युद्धको समाधान गर्ने एउटा मात्र बाटो ‘सी फ्याक्टर’ भएको बताए । उनले भने, ‘त्यो एउटा मात्र समाधानको बाटो भनेको चीन हो । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले कस्तो भूमिका खेल्छन्, त्यसैमा यो युद्ध कसरी जान्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’ उनले कमजोर रुस चीनतिर ढल्केको र रुसलाई चीनको सहयोग चाहिएको बताए । चीनले रुसमाथि कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरामा यो युद्ध कसरी जान्छ भन्ने उनी मान्छन् । ‘सीले चाहे भने यो युद्धलाई रोक्न सक्छन् । अब युरोपको सुरक्षा संकट हटाउने साँचो चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग छ,’ उनको निचोड थियो । बानियाँले यसरी नै युद्ध भइरहे चीनको अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई पनि असर पर्ने मान्छन् । ‘तर चीनले पछि ताइवान र साउथ र इस्ट चाइना समुद्रमा आफ्नो पकड बनाउनका लागि रुसको पनि साथ चाहिने कारणले गर्दा अहिले रुसलाई नै सहयोग गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर कुनै अवस्थामा पुटिनले युद्ध रोक्नु नै पर्ने हुन्छ । र, त्यो भूमिका सीले गर्न सक्छन् ।’

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७९ १४:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पर्यटन बोर्डका सीईओ रेग्मीले सोधे ६ अधिकृतलाई स्पष्टीकरण

सीईओ रेग्मीले स्पष्टीकरण सोधेको मिति २०७८ साउन २ गते अर्थात् एक वर्षअघिको हो । उक्त दिन शनिबार थियो । एक वर्षअघि, त्यो पनि सार्वजनिक बिदाको दिनको मिति तोकेर अहिले स्पष्टीकरण सोधिएपछि अधिकृतहरु अचम्मित भएका छन् ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक धनन्जय रेग्मीले कार्यालयमा जानकारी नगराई कार्यालयमा अनुपस्थित नरहेको भन्दै गत मंगलबार ६ अधिकृतलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । तर उनले स्पष्टीकरण सोधेको मिति २०७८ साउन २ गते अर्थात् एक वर्षअघिको हो । उक्त दिन शनिबारको सार्वजनिक बिदा पनि थियो । एक वर्षअघि, त्यो पनि सार्वजनिक बिदाको दिनको मिति तोकेर अहिले स्पष्टीकरण सोधिएपछि अधिकृतहरु पनि अचम्मित भएका छन् ।

‘७८ साउन २ गते शनिबार थियो । त्यस दिन बिदा भएकाले हामी पारिवारिक र व्यक्तिगत काममा थियौं, बिदाको दिन गर्ने यस्तै निजी काम त हो,’ एक अधिकृतले भने, 'छुट्टीका दिन तोकेेर अहिले स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।'

स्पष्टीकरण सोधिएका अधिकृतहरुमा सन्तोषविक्रम थापा, कुन्दन शर्मा मिश्र, सुधन सुवेदी, जानकीप्रसाद उपाध्याय, सागर श्रेष्ठ र गोकुल भण्डारी छन् ।


छ जानै अधिकृतले आइतबार भृकुटीमण्डपस्थित पर्यटन बोर्डको रिसेप्सनमा स्पष्टीकरण दर्ता गराएका छन् । उनीहरुले सीईओ रेग्मीले सोधेको एक वर्षअघिको मितिमा शनिबार परेकाले घरमै रहेको जनाउँदै अरु बेला पनि कार्यालयबाट बाहिर जाँदा आफ्ना महाशाखा प्रमुख वा सुपरभाइजरलाई जानकारी गराउने लेखेका छन् ।

नयाँ पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई सिंहदरबारमा भेटेर अधिकृतहरुले केही दिनअघि गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरुलाई रेग्मीले स्पष्टीकरण सोध्दै पत्र पठाएका हुन् । मंगलबार स्पष्टीकरण सोध्ने पत्र पठाएर सीईओ रेग्मी बुधबारदेखि कोरिया भ्रमणमा निस्किएका छन् । भ्रमण टोलीमा बोर्डका अध्यक्ष तथा पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, सदस्य मदन आचार्य, ङावा निमा शेर्पा र निमित्त निर्देशक लक्ष्मण गौतम पनि छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७९ १४:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×