श्रेष्ठको चेतावनी- 'कांग्रेसले बुझोस्, गठबन्धनको नाममा बलजफ्ती स्वीकार्य हुँदैन'

गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दामा सम्झौता हुन नसक्नेबारे माओवादीले पनि सोच्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्दै नेता श्रेष्ठले गठबन्धन सरकार र भोट आफूहरूका लागि साध्य नभएको पनि जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा नागरिकता विधेयक बहुमतबाट पारित भएको भोलिपल्ट शनिबार माओवादी नेता श्रेष्ठले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । जबकि उनको दल माओवादी केन्द्रसहित सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गरेका थिए ।

नेता श्रेष्ठले भने विधेयक पारित भएकोमा खुसी व्यक्त गरे पनि विधेयकमा व्यवस्था भएको वैवाहिक अंगीकृतले नागरिकता पाउने प्रावधानबारे असहमति जनाएका छन् । साथै यसको प्रक्रियामा पनि उनको असन्तुष्टि देखिएको छ । 'यो विधेयक पारित गर्दा जुन प्रक्रिया अपनाइयो र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा जे व्यवस्था गरियो, त्यो दुवै कोणबाट गलत छ,' नेता श्रेष्ठले भनेका छन् ।

नेता श्रेष्ठको भनाइ जस्ताको तस्तै :

हिजो प्रतिनिधिसभाले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्‍यो। संविधान जारी भएको ७ वर्षपछि नागरिकता विधेयक पारित भएको छ ।यो ऐनको रुपमा अघि बढेपछि नेपाली नागरिक बाबु आमाका सन्तानहरूले संविधान अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नागरिकता बिहीन हुनुको पीडाबाट मुक्ति पाउनेछन् ।यो व्यवस्था छिट्टै हुनु पर्थ्यो ।अब हुने भएको छ। यो सकारात्मक छ ।

तर यो विधेयक पारित गर्दा जुन प्रक्रिया अपनाइयो र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा जे व्यवस्था गरियो ,त्यो दुबै कोणबाट गलत छ । नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । समितिले समिति भित्र र बाहिर पनि गंभीर एवं व्यापक बहस गर्‍यो । त्यसमा सहमति हुन नसकेपछि बहुमतले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता महिलाको हकमा ७ वर्ष पछि दिने र तत्कालै सबै व्यवहारिक काममा कुनै समस्या नपर्ने गरी परिचय पत्र दिने प्रावधान राख्यो । ७ वर्षको प्रावधान हाम्रा नेपाली महिला छोरी, दिदी बहिनीहरूले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकोमा छिमेकी देशहरूले ७ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरेको व्यवस्था समेतलाई ध्यान दिएर राखिएको थियो । नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकोमा सम्बन्धित पुरुषलाई भने वैवाहिक अङीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था नै गरिएको छैन ।यो अलग्गै विषय हो ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय सकभर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा निर्णय होस् भन्ने मनसायले तत्काल प्रतिनिधिसभामा प्रक्रियामा लगिएको थिएन । यो ऐन निर्माणमा ढिला भएको कारणबाट छिटो प्रक्रिया अघि बढाउन पर्ने स्थिति नै थियो । त्यसका निम्ति सरकारले या त संसदभित्र सहमति कायम गरेर त्यसको आधारमा अघि बढाउनु पर्थ्यो या सम्बन्धित समितिले २ वर्ष लगाएर पठाएको प्रतिवेदन नै छलफल एवं निर्णय प्रक्रियामा लैजानु पर्दथ्यो ।त्यसो नगरी सरकारले बहुमतको निर्णयसहित पठाइएको प्रतिवेदन तथा विधेयकलाई फिर्ता लिएर अल्पमतको विचार लागुगर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नयाँ विधेयक अघि बढायो । अन्तर्वस्तुको कोणबाट अहिलेको प्रावधान उपयुक्त छैन भन्ने समितिको निषकर्षको पक्षमा भएको राष्ट्रिय बहस त छँदैछ, लोकतान्त्रिक एवं संसदीय मूल्य तथा परिपाटीको कोणबाट पनि यो कार्य नितान्त गलत छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा कानुनी व्यवस्था अनुसार मिल्ने भएमा समितिमा मतभेद रहेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई तत्काल केही समयका लागि थाती राखी अहिले समस्याको रुपमा रहेको नेपाली नागरिक बाबु आमाको सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्थाको लागि विधेयक अघि बढाउनु पर्थ्यो ।अन्यथा समितिको प्रतिवेदनलाई नै प्रक्रियामा अघि बढाउनुको विकल्प थिएन। कुनै समितिले बहुमतले पारित गरेको विषय सरकारलाई मन परेन भने सरकारले उक्त विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएर अल्पमतमा रहेको आफ्नो विचार अनुसारको विधेयक अघि बढाउने प्रवृत्ति हावि भए लोकतन्त्र र संसदको बिधि कसरी कार्यान्वयन होला ? यो गम्भीर विषय हो ।तर तत्कालीन स्वार्थहरूले हामी लाई कति निरङ्कुश बनाउदै लगेको छ भन्ने सन्दर्भमा यो ज्वलन्त उदाहरण हो ।

मैले आफ्नो यो दृष्टिकोण राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दा पहिले नै प्रस्तुत गरेको थिएँ र सम्बन्धित सबैलाई अपिल पनि गरेको थिएँ । तर त्यसो हुन सकेन ।

हाम्रो पार्टी ले एमसीसी लाई राष्ट्रिय हित अनुरुप ठान्दैन ,तर गठबन्धन सरकारको कारणले पार्टी भित्र मतभेदको बीचमा बाध्यात्मक रुपमा १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गर्यो । अहिले फेरि नागरिकताको विषयमा समितिको धारणा नै हाम्रो धारणा हुँदाहुँदै पनि सरकारको विधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय भयो । एसपीपीको बारेमा अस्विकारको पत्र सरकारले पठाएको छैन ।के हामी गठबन्धनको नाममा पत्र नपठाउने कार्य सरकारले गरिरह्यो भने त्यसलाई पनि बाध्यात्मक समर्थन गर्न सक्छौं त ?

नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको नाममा निरन्तरको बलजफ्ती हामीलाई सधैँ स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा समयमै ध्यान बुझोस् ।हाम्रो पार्टीले गठबन्धन सकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्झौता हुन सक्तैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्ने भएको छ। गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन ।