एमाले सांसदको जोड : 'नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता'

नागरिक संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसदहरूले सरकारले विवाह हुनेबित्तिकै दिनसक्ने व्यवस्थालाई हटाउन माग गरेका हुन्। उनीहरुले नागरिकता दिने व्यवस्थाका लागि अन्य छिमेकी देशहरुको पनि व्यवस्था हेर्नु पर्ने बताएका छन् ।

उनीहरूले विधेयकलाई छलफलका लागि एक दिन भए पनि संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने बताए । एमाले सांसद खगराज अधिकारीले फिजीको अनुभवबाट सिक्न आग्रह गरे । उनले सर्वभौमिकतासँग जोडिएको नागरिकता विषय संवेदनशील भएको भन्दै उत्तेजनामा आउन नहुने बताए । 'हामीले दक्षिण (भारत)को मात्रै कुरा गरेका छौं । उत्तर (चीन)को कुरा पनि त्यति नै प्रभावकारी होला,' अधिकारीले भने, 'भोलि (चीन)को कुरा पनि होला । आवागमन सहज छ अहिले । त्यसैले दक्षिणको विषयमा मात्रै यस्तो गर्‍यो भनेर प्रोभोकेसन वा सनसनीपूर्ण गर्ने पनि हुँदैन ।' अधिकारीले नागरिक विधेयक बनाउँदा नेपालमा मात्रै नभएको बांग्लादेश, भारतसिहत सार्क क्षेत्रमा रहेको व्यवस्थाको पनि अध्ययन गरेर नै संविधानमा व्यवस्था गरिएको बताए ।

'संविधानले गरेको व्यवस्था तत्कालका लागि सम्बोधन गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ । दीर्घलीन रूपमा ध्यान दिँदै फिजीको विषयलाई पनि ध्यानमा देओस् । अन्य देशको पनि अनुभव लिओस्,' अधिकारीले भने, 'नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाहरूले अन्य सबै अधिकार पाउने तर नागरिकताको पूर्ण अधिकार ७ वर्षपछि मात्रै पाउने भन्ने व्यवस्था राखौं । '

त्यस्तै एमाले सांसद गंगा चौधरीले छिमेकी देशहरूको प्रावधानहरु हेरर नेपाल पनि निश्चित समय तोकिनु पर्ने बताए । 'माल्दिभ्स, पाकिस्तान, भुटान र भारतमा निश्चित समयको प्रवाधान राखेको छ भने हाम्रो देशमा विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधान देशको हितविपरीत हुनेछ । यो विषयमा विगतमा हामीले भोगिसकेका छौं,' चौधरीले भनिन्, 'कसलाई खुशी पार्नका लागि यो देशलाई फिजीतर्फ लगिँदैछ ? '

एमाले सा्ंसद घनश्याम खतिवडाले सरकारले ल्याएको विधेयक नेपालको संविधान अनुकूल भएको बताए ।'नेपाल नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले निरन्तर रूपमा सात वर्ष बसोबास बसोबास गर्ने अंगीकृत नागरिक दिनुपर्छ,' खतिवडाले भने, 'छिमेकी देशहरुमा कस्तो व्यवस्था त्यो भन्दा खुकुलो व्यवस्था गरिनु हुन्न ।'