कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१४

गौतम र श्रेष्ठको चाहना : राष्ट्रिय सभा छाडेर प्रतिनिधिसभा !

नेकपाकालीन सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूको मंगलबारको बैठकमा वामदेव गौतमले आफू प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्न चाहेको बताइसकेका छन् । यता नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि शीर्ष र निकट नेताहरुसँगको संवादमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने चाहना व्यक्त गर्दै आफ्नो आन्तरिक तयारी थालेका छन् ।

काठमाडौँ — ०७४ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले आसन्न संघीय निर्वाचन लड्ने तयारी थालेका छन् । पाँचदलीय गठबन्धनभित्र समाहित भएर प्यूठानबाट निर्वाचन लड्ने गौतमको योजना छ भने श्रेष्ठले गृहजिल्ला गोरखाबाटै उम्मेदवारी दिने मनस्थिति बनाएका छन् । लामो कोसिसबीच पनि उप-चुनावमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने गौतमको चाहना तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण पूरा हुन सकेको थिएन ।

गौतम र श्रेष्ठको चाहना : राष्ट्रिय सभा छाडेर प्रतिनिधिसभा !

गौतम र श्रेष्ठ दुवैले आफ्नो चाहना गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग अभिव्यक्त गरिसकेका छन् भने निर्वाचन लड्का लागि आवश्यक तयारीसमेत सुरु गरेका छन् । नेकपाकालीन सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूको मंगलबारको बैठकमा गौतमले आफू निर्वाचन लड्न चाहेको बताइसकेका छन् । यता नेता श्रेष्ठले पनि शीर्ष र निकटस्थ नेताहरूसँगको संवादमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् । गौतम गठबन्धनका साझेदार भए उनका लागि सिट पाउन कठिन नहुने शीर्ष नेताहरू बताउँछन् ।

‘मंगलबार तत्कालीन नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयको बहुमत सदस्यहरू (पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, गौतम, श्रेष्ठ)बीच सिंहदरबारमा भएको छलफलमा गौतमले आफू निर्वाचन लड्ने चाहना प्रस्टसँग व्यक्त गर्नुभएको छ’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘नारायणकाजीको पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने रुची छ ।’

स्रोतका अनुसार सकेसम्म समाजवादी केन्द्र बनाएर गौतमलाई निर्वाचनमा लड्ने वातावरण बनाउने प्रयास भएको छ । समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि भन्दै शीर्ष नेताहरूबीच विभिन्न तहमा संवाद पनि भएका छन् । माओवादी अध्यक्ष दाहाल, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र अभियानका संयोजक गौतमबीच समाजवादी केन्द्र बनाएर जान सहमत भएका छन् । स्रोतका अनुसार गठबन्धनको अंग बनेर आए सिट बाँटफाँटमा गौतमका लागि सहज हुने निर्णय लिन सकिने प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले पनि आश्वासन दिइसकेका छन् ।

वामगठबन्धनको तर्फबाट २०७४ मंसिरको संघीय चुनाव लडेका शीर्ष नेतामध्ये तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष गौतम बर्दिया-१ बाट र माओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठ गोरखा-२ बाट चुनाव हारेका थिए । २०७५ जेठ ३ को एकतापछि बनेको नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा रहेका मध्ये सांसद नरहेका गौतम र श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइएको थियो । श्रेष्ठ निर्वाचनमार्फत र गौतम राष्ट्रपतिमार्फत मनोनीत राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् । गौतम र श्रेष्ठको कार्यकाल अझै साढे चार वर्ष बाँकी छ ।

नेकपा पुनर्गठनको पैरवी गर्दै आएका गौतमले पनि निर्वाचन लड्नका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । उनले मंगलबार नै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदनसमेत दिइसकेका छन् । गौतमको संयोजकत्व रहेको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान’ले पार्टी दर्ताका लागि मंगलबार आयोगमा निवेदन दिएको थियो । विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक बनाउने र एकता हुन नसके कार्यगत एकता गरेर निर्वाचनमा जाने गौतम नेतृत्वको अभियानको तत्कालीन नीति छ ।

आयोगका अनुसार दल दर्ता नम्बर ६४ छ । सचिव डीबी कार्कीका अनुसार ७५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा संयोजक, सचिवसहित आठ सदस्यीय सचिवालय छ । विधानमा एक अध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, एक महासचिव र एक कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, संसद्प्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्री र विशेषज्ञ मन्त्री बनाउने अभियानको प्रस्ताव छ ।

तत्कालीन नेकपाकालमा गौतम प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न धेरै प्रयत्न गरेका थिए । डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढालाई मन्त्री बनाउनेदेखि काठमाडौं-७ का सांसद रामवीर मानन्धरले राजीनामा गरेर ठाउँ खाली गरिदिने घोषणा गरेरसम्म गौतमलाई सांसद बनाउने प्रयत्न भएका थिए । तर, पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षले गौतमले ती दुवै क्षेत्रमा चुनाव लड्ने अवस्था बनेन ।

त्यसपछि गौतमलाई ओली र दाहालले रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि खाली भएको कास्की–२ मा चुनाव लड्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, गौतमले अन्तर्घातको खतरा रहेको र चुनाव हारिने भन्दै उनी चुनाव लडन मानेनन् । त्यसपछि उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न पनि पार्टी नेतृत्वले प्रस्ताव गर्‍यो । गौतमले सार्वजनिक रुपमा राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन भए मात्र राष्ट्रिय सभामा जाने अडान लिए पनि अन्तिममा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका थिए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भए पनि श्रेष्ठले गोरखामा निर्वाचन लड्ने तयारी पहिलादेखि नै गरेका छन् । उनी गोरखामा लगातार आउजाउ गरिरहेका छन् । तर, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच एकता वा चुनावी सहकार्यको वार्ता अगाडि बढेपछि श्रेष्ठका लागि जटिलता थपिएको छ । मंगलबार, बुधबार र बिहीबार लगातार तीन दिन यी नेताबीच भेटवार्ता भइरहेको छ ।

भट्टराई र श्रेष्ठको गोरखामा निर्वाचन क्षेत्र एउटै हो । ०७४ मा वामगठबन्धनका उम्मेदवार श्रेष्ठ कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर निर्वाचन लडेका भट्टराईसँग पराजित भएका थिए । माओवादीका एक नेताका अनुसार अध्यक्ष दाहाल र भट्टराईबीच सहकार्य भए गोरखामा श्रेष्ठका लागि निर्वाचन लड्न सहज हुने छैन किनभने त्यो क्षेत्रमा गठबन्धनका उम्मेदवार भट्टराई बन्न सक्छन् । वाम गठबन्धनका वकालत गर्दै आएका श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत नेताहरूसँग पनि लगातार वार्ता गरेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ५, २०७९ १८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?