‘पुनरावेदन नलाग्ने प्रावधान न्यायको सिद्धान्तविपरीत’

संसद्‌मा गत शुक्रबार पेस गरिएको विधेयकको दफा २९ क–मा द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका तीन न्यायाधीश नियुक्त गरी विशेष अदालत गठन हुने र यसले गरेका फैसलाको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पुनरावेदन स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको अभिन्न अंग रहेको बताए । ‘पुनरावेदनको प्रावधान नहुँदा अदालतले गरेको अन्यायपूर्ण निर्णय पनि अन्तिम हुने अवस्था आउँछ,’ उनले भने ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसंघको नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि (आईसीसीपीआर) ले पनि पुनरावेदनलाई अभिन्न अधिकारका रूपमा स्विकारेको बताए । ‘नेपालकै संविधानले पनि न्यायको हक अहरणीय हुने भनेको छ, जसअन्तर्गत पुनरावेदनको हक पनि पर्छ । यसलाई कुनै कानुनले बन्देज गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘कानुन सधैं न्यायको हक रहने गरी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ताकि कानुन अन्तिम तहसम्म स्वीकार्य हुन सकोस् । यस्तो मान्यताविपरीत कुनै कानुन बन्छ भने त्यो खारेज भागी छ, यसमा रिट पर्छ र सर्वोच्चले त्यसलाई हटाइदिन सक्छ ।’ उनले मुद्दा पर्ने गरी विधेयक बनाउनु राम्रो नभएको बताए ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनविरुद्ध द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठ संलग्न इजलासले २०७१ फागुनमा विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने पीडितको हक कुण्ठित नहुने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्चकै आदेशअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । उनीहरूलाई आश्वस्त पार्दै एक महिना लामो परामर्श गरेका कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले फैसलाविपरीतका प्रावधान राखेर विधेयक संसद्मा पेस गरेका हुन् ।

माओवादीद्वारा हत्या गरिएका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमनले आफूहरूले सुझाव दिएजस्तो विधेयक नआएको बताए । ‘यसमा दलहरूको दबाबले काम गरेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पुनरावेदन गर्न नपाइने प्रावधान हामीलाई चित्त बुझेको छैन, यो सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पनि छ ।’ मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाभित्र हत्या, बलात्कारजस्ता अपराधलाई अलग गर्ने गरी विधेयक आएकामा पनि आपत्ति रहेको अधिकारीले बताए ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले विधेयक हुबहु पारित भए संविधानले व्यवस्था गरेको सर्वोच्चको असाधारण अधिकार क्षेत्र कुण्ठित हुने बताए । ‘अदालतको निर्णयले आफूलाई अन्याय भएको महसुस भए पुनरावेदन गर्न पाउनु नागरिकको हक हो । यसलाई रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले असाधारण अधिकार दिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही अधिकार प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतमा नागरिकले सोझै निवेदन गर्न सक्छन्, अदालतले पनि त्यसमाथि सुनुवाइ गर्न सक्छ ।’

संविधानविद् अधिकारीले कुनै खास प्रकृतिका मुद्दा हेर्न संविधानअन्तर्गत विशेष अदालत बनाउन सकिने तर त्यसो गर्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार निलम्बन हुन नसक्ने बताए । ‘संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था संविधानभन्दा माथि होइन, यसलाई कानुन ल्याएर बदल्न पनि सकिँदैन । यसै व्यवस्थाभित्र रहेर अघि बढ्न भने मिल्छ,’ उनले भने, ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रक्रिया फौजदारी मात्रै नभई मेलमिलापका लागि पनि हुने भएकाले केही लचिलो प्रावधान अपनाउन सकिन्छ तर संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुन सक्दैन ।’ अधिकारीका अनुसार कुनै निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन वा पुनरावेदन हुन नसक्ने गरी विधेयकमा राखिएको प्रावधानलाई अंग्रेजीमा ‘आउस्टर क्लज’ भन्ने गरिन्छ । विधेयकमा प्रयोग गरिएको आउस्टर क्लजलाई संसद्ले सच्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कानुनमन्त्री शर्माले भने विधेयकको उक्त प्रावधान आवश्यकताको उपज भएको बताएका छन् । ‘कानुन र मानवअधिकारका दृष्टिले हेर्दा पुनरावेदनको प्रावधान राख्नुपर्थ्यो तर यसलाई कानुनी आँखाले मात्र हेरेर समाधान निस्कँदैन ।’ शान्ति सम्झौतामा उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर राजनीतिक सहमतिमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने भनेर लेखिएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘समाजमा मेलमिलाप पनि गराउनु छ, न्यायको बाटो पनि खोज्नु छ, त्यसैले मध्यवर्ती बाटोबाट निकास खोज्दा अदालत गठन गर्ने तर पुनरावदन नलाग्ने बिन्दुमा हामी पुगेका हौं ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विधेयकका प्रावधान मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानसँग अमिल्दा रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । आयोगले यस विषयमा आफूसँग एक पटक पनि परामर्श नगरेर कानुन मन्त्रालयले विधेयक संसद्मा लगेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएको छ । ‘मानवअधिकारसँग सम्बन्ध राख्ने हरेक विधेयकमा आयोगसँग परामर्श लिने चलन छ, कानुन मन्त्रालयले यस मामिलामा पुरै बेवास्ता गर्‍यो, जुन जायज होइन,’ आयोगका सदस्य सूर्य ढुंगेलले भने, ‘पर्याप्त छलफलसमेत नगरी बनाइएको विधेयकमा अनेक त्रुटि छन् । यसमा आयोगले विज्ञहरूसमेत राखेर अध्ययन गर्दै छ । यसबारे एउटा प्रस्ताव छिटै संसद्मा दर्ता गराउँछौं ।’ पुनरावेदन गर्न नपाउने प्रावधान राखेर विधेयक संसद्मा लैजानु आपत्तिजनक भएको पनि उनले बताए ।