अर्थमा रोकियो निजामती विधेयक

दरबन्दी हेरफेर, तलब तथा कर्मचारीको पद र संख्या वृद्धि, पेन्सन, उपदान, बिमालगायत विषयले पार्ने आर्थिक भारका विषयमा स्वीकृति लिन विधेयकको फाइल अर्थमा पठाइएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि त्यसमाथि छलफल हुन नसकेको स्रोतले बतायो । उनको राजीनामापछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लिएका छन् । अब कर्मचारीको तहबाट सहमति दिन नसकिने भएकाले विधेयक तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले नै सहमति दिनुपर्ने हुन्छ । ‘विधेयकका विषयमा अहिलेसम्म कुराकानी भएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘विधेयक हेर्न खोज्दा

कसैले उपलब्ध गराएनन् । यो विषयले छिट्टै निकास पाउने सम्भावना देखिन्न ।’ विधेयक अर्थबाट मन्त्रिपरिषद् हुँदै कानुन मन्त्रालयको सुझाव लिएर संघीय मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गर्नेछ ।

राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता लिएको नै १० महिना बितेको छ । विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले संसद् अध्यादेश जारी गर्न खोजेको थियो तर दलीय सहमति नजुटेपछि फेरि विधेयककै रूपमा संसद्मा लैजाने तयारी गरिएको थियो । सरकार बनेको एक वर्ष बित्दासम्म प्रक्रियामै अल्झेका कारण संसद्मा विधेयक दर्ता हुन सकेको छैन ।

संघीय निजामती ऐनको अभावमा निजामती कर्मचारी परिचालनमा बेथिति देखिँदै आएको छ । ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि समायोजन भएका कर्मचारीकै व्यवस्थापन अझै भएको छैन । संघीय निजामती ऐनलाई आधार मानेर प्रदेश लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्ने भनिएको थियो तर संघीय ऐन नबन्दा प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारी अभावमा बितेको पाँच वर्ष दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दिएर धमाधम संघमा फर्केपछि समायोजन ऐनको कार्यान्वयन नै धरापमा परेको छ ।