महामन्त्री थापा र शर्मामाथि सभापति देउवाको अंकुश
काठमाडौँ — कांग्रेस सभापतिमा दोस्रोपटक निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पार्टी एकढिक्का बनाउने अवसर मिलेको थियो । समकालीन मात्र नभई पार्टीभित्र परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी रामचन्द्र पौडेल १४ औं महाधिवेशनबाट उनकै सहयोगी भइसकेका थिए । खरो आलोचनामा उत्रने नेता प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला पनि देउवातिर ढल्किइसकेका थिए ।
४० प्रतिशत मत ल्याएका सभापतिका प्रतिस्पर्धी शेखर कोइरालाले भागबन्डा नखोज्ने बताइसकेका थिए । सभापति देउवाले महाधिवेशनबाट शक्तिशाली मतका साथ महामन्त्री निर्वाचित भएका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको साथ लिँदा पार्टी एकढिक्का हुने स्थिति थियो । ‘यो अनुकूल परिस्थितिलाई सभापतिजीले उपयोग गर्न जान्नुभएन । बरु अहम् र दम्भ पहिलेभन्दा बढी देखिन थाल्यो,’ कोइरालापक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
देउवा पछिल्लो समय कोइरालासँग मात्र होइन, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माप्रति पनि अनुदार बन्दै गएका छन् । सरकार र पार्टीका मुद्दामा असहयोगी देखिएको भन्दै उनले महामन्त्री थापा र शर्माको राजनीतिक भूमिका खुम्च्याउने थालेको विश्लेषण कांग्रेस वृत्तमा चलेको छ । पछिल्लोपटक उनीहरूको चासो र एजेन्डालाई समेत देउवाले बेवास्ता गरेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । ‘सभापतिको वरिपरि बस्नेले सम्हालेर अघि बढाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा उचाल्दै गए । अहिले त पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा असी प्रतिशत रहेको दम्भ देखाउन थालिएको छ,’ एक नेताले टिप्पणी गरे ।
देउवा अनुदार बन्दै जाँदा थापा र शर्मा भने नजिकिएका छन् । प्रतिस्पर्धाबाट भन्दा सहकार्यबाटै पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने समझदारी बनाएरै उनीहरू अघि बढिरहेको देखिन्छ । महाधिवेशनका बेलामा थापा कोइराला पक्षबाट र शर्मा सिंहको प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका थिए । पार्टी र सरकारको मुद्दामा महामन्त्रीद्वयले उस्तै धारणा राखिरहेका छन् । आफूहरू एक ठाउँमा उभिँदा मात्रै देउवाले दबाब अनुभूत गर्न सक्छन् भन्ने मनोविज्ञान उनीहरूमा छ । ‘सम्भावनाका अवसरहरू एउटै ढोकाबाट मात्रै प्राप्त हुँदैनन्,’ महामन्त्री शर्माले भने, ‘एउटाले अर्काको हात समातेर पनि अघि बढ्न सकिन्छ । हामीले अहिले प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकतामा जोड दिएका छौं ।’
विधानअनुसार ६ महिनाभित्रै पार्टीका विभागलगायतका संरचनालाई पूर्णता दिन गरिरहेको लबिइङ सफल नभएपछि पछिल्लो समय थापा र शर्मा नेतृत्वसँग निराश छन् । पार्टीमा मात्रै होइन, सरकार सञ्चालनमा पनि उनीहरूको सुझावलाई देउवाले बेवास्ता गरिरहेका छन् । सामूहिक प्रयत्न सफल नभएपछि देउवामाथि सहकार्य र संघर्षको लाइन सशक्त बनाउनुपर्ने मनस्थितिमा उनीहरू देखिन्छन् । ‘विधिसम्मत पार्टी सञ्चालन गर्दासम्म सभापतिसँग सहकार्य हुन्छ, विधिबाहिर जानुभयो भने संघर्ष हुन्छ, सरकारको मोर्चामा पनि त्यही हो,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले राम्रा काम गर्दा पक्षमा सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने हामी नै हौं । राम्रो काम भएन भने आलोचना हुन्छ । पार्टीमा पनि विधानको कुरामा सम्झौता हुन्न ।’
अर्का महामन्त्री शर्मा पनि थापाको भनाइमा सहमत छन् । ‘विधि र पद्धतिमा सभापतिलाई बल पुर्याएरै जान खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘महामन्त्रीले कुनै पनि एजेन्डामा बहस र दृष्टिकोण बनाउने भूमिका राख्छ । त्यसै भूमिकालाई लिएर आलोचना गर्नु भनेको बुझाइको कमी हुने हो ।’
देउवाले पार्टीभित्रको विपक्षी खेमालाई बेवास्ता गरेर एकल शैलीमा अघि बढ्ने रणनीति बनाएको बुझाई कोइरालापक्षीय नेताहरूमा परेको छ । ६ महिनाअघि १४ औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएलगत्तै देउवाले कोइराला र थापाबीच दूरी बढाउने प्रयास थालेका थिए । उनले कोइरालालाई बेवास्ता गरेर थापालाई ‘च्याप्ने’ संकेत गरेका थिए । कोइरालाले भेट्न खोज्दा देउवाले समय दिएनन् । थापालाई भने बालुवाटार बैठकमा सहभागी गराउन थालेका थिए । पछि देउवाले महामन्त्री थापा र शर्माबीच दूरी बढाउने खोजे । दुई महामन्त्रीबीच वरीयता निर्धारण र पार्टीका प्रस्ताव प्रस्तुतिकै विषयमा समस्या सिर्जना गर्न खोजिएको थियो तर त्यसलाई दुई महामन्त्रीले ‘सुझबुझ’ ढंगबाटै सल्टाए । वरीयतामा विश्वप्रकाशभन्दा अघि गगन हुने र पार्टीका प्रस्ताव आलोपालो गर्ने समझदारी उनीहरूबीच भयो ।
नेता र गुटको टेकोबाट भन्दा लोकप्रिय सार्वजनिक छवि बनाएर नेतृत्वमा उक्लिएका थापा र शर्माको भूमिकालाई लिएर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पहिलोपल्ट आलोचनासमेत भएको छ । थापालाई कोइराला समूहको बैठकमा सहभागी भएको मुख्य आरोप छ । पार्टीको संस्थागत धारणाबेगर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत लोकप्रियता लिन खोजिएको भन्दै थापा र शर्मामाथि आलोचना हुने गरेको छ । झापाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थापनपक्षीय केन्द्रीय सदस्य केशवकुमार बुढाथोकीले शर्मामाथि जिल्लाको आन्तरिक राजनीतिमा समेत हस्तक्षेप गरेर राम्रो सन्देश नदिएको आरोप बैठकमै लगाएका छन् । उनले महामन्त्रीलाई जिल्लामा बहिष्कार गर्नेसम्मको चेतावनी दिए ।
थापा र शर्माले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न पाउने अधिकार दिइनुपर्ने आवाज उठाएकामा समेत बैठकमा आलोचना गरिएको छ । पार्टी सभापति देउवासँग परामर्श गरेर उनीहरूले असार ७ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए । नेविसंघकै पूर्वअध्यक्ष रहेका केन्द्रीय सदस्य राजीव ढुंगानाले पार्टीमा धारणा नबनिसकेको विषयमा महामन्त्रीले ‘कहिले बहादुर भवन (निर्वाचन आयोग) त कहिले कतै बोल्ने गरेको’ भन्दै आलोचना गरे । अर्का केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले पदाधिकारी भइसकेपछि पनि सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी ट्वीट गरेको आरोप लगाए । संस्थापनका चार केन्द्रीय सदस्यले लगाएको आलोचनामा त्यही पक्षका अरू केही सदस्यले समर्थन जनाउने गरेका छन् । ‘केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विधिअनुसार ६ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग र पार्टीका सबै संरचनाले पूर्णता नपाएको विषयलाई कसैले गम्भीरतासाथ उठाएनन् । बरु यसैलाई जोडेर महामन्त्रीद्वयलाई आक्रमण गर्न संस्थापनपक्षीय सदस्यहरू केन्द्रित देखिनुभयो,’ कोइरालापक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा महामन्त्रीद्वयविरुद्ध संस्थापनका केही केन्द्रीय सदस्यले योजनाबद्ध रूपमा आलोचना गरेको कोइरालापक्षीय एक नेताले बताए । संस्थापनपक्षीय केन्द्रीय सदस्य रिजालले पार्टीका आम कार्यकर्ताले ठूलो आशा र भरोसा गरेका दुई महामन्त्रीलाई वेग घटाएर हिँड्न सुझाव दिएको बताए । ‘एकैचोटि छलाङ मान्न खोज्दा बुमर्याङ हुन जान्छ । सभापतिलाई फकाएर अघि बढाउनुपर्छ । तपाईंहरू भनेको कांग्रेसको आशाको केन्द्र हो । दुर्घटना भयो भने पार्टी पनि कमजोर हुन्छ भन्ने मनसायबाट मैले बैठकमा बोलेको हुँ,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।
संस्थापनपक्षीय केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर दुई महामन्त्रीको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको हिसाबले पार्टीभित्र आलोचना भएको बताउँछन् । ‘बन्द कोठामा भनिएका कुरामा सभापतिले सहयोग गर्नुभएको छैन, असहयोग गर्नुभएको छ भने हामीले थाहा पाउनुपर्यो । केन्द्रीय कार्यसमितिमा आउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिमा कुनै एजेन्डा र छलफल नहुने तर बाहिर–बाहिर चर्चा हुने गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको हो ।’
देउवा बिच्किनुका ७ कारण
१. लिपुलेक र कालापानी
लिपुलेक र कालापानीका विषयमा महामन्त्री थापा र शर्माले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पहिलोपल्ट देउवा ‘फायर’ भएका थिए । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग लिपुलेक र कालापानीबारे पार्टीले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेर थापा र शर्माले गत पुस ३० मा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्वजनिक रूपमा ‘लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको’ भनेपछि उनीहरूको विज्ञप्ति आएको थियो ।
२. स्थानीय निर्वाचन मिति
सत्ता गठबन्धन दलबीच वैशाख ३० मा निर्वाचन नगराएर केही महिना सार्न छलफल चलिरहेको थियो । देउवा त्यसमा सकारात्मक थिए । तर, महामन्त्रीद्वयले निर्वाचन नसार्ने अडान लिए । त्यसले नागरिकस्तरमा दबाब खडा गर्यो । त्यसपछि देउवामा दुवै महामन्त्रीप्रति असन्तुष्ट बढ्यो ।
३. गभर्नर निलम्बन प्रकरण
मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न गत चैत २४ मा समिति गठन गर्यो । त्यसपछि अधिकारी निलम्बनमा परे । यस कदमप्रति थापाले संसद् र शर्माले पार्टीभित्र विरोध जनाए । उनीहरूको विरोधले पार्टीभित्र देउवा अप्ठ्यारोमा परे ।
४. अर्थमन्त्रीको राजीनामा प्रकरण
अर्थ मन्त्रालयमा बिचौलिया घुसाएर करको दर परिवर्तन गरेको आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने अभिव्यक्ति महामन्त्री थापाबाट आयो । त्यसले शर्माको विपक्षमा राजनीतिक माहोल खडा गरिदियो र देउवा अप्ठ्यारोमा पर्दै गए । ‘प्रतिपक्ष एमालेले राजीनामा नमागिरहेका बेला तिमीहरू राजीनामा माग्ने ?’ भन्दै देउवा थापा र शर्मासँग झोंक्किएका थिए । यस मुद्दामा दुवै महामन्त्रीको समान धारणा थियो ।
५. टेलिकमको नियुक्ति प्रकरण
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कार्यविधि परिवर्तन गरेर नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा सुनील पौडेललाई नियुक्ति दिएको थियो । विवादास्पद छविका पौडेललाई नियुक्ति दिएको भनेर महामन्त्री शर्माले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विरोध गरे । शर्माको उक्त धारणालाई थापाले साथ दिएका थिए, जसलाई बालुवाटारले रुचाएन ।
६. एसपीपी प्रकरण
देउवाले अमेरिकी ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) को विरोध पार्टीबाट नहोस् भन्ने चाहेका थिए । तर एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा बाहिरिएपछि थापाले संसद्मै प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागे र एसपीपीलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्न नसकिने बताए । थापाकै लाइनमा शर्मा पनि थिए । सत्ता सहयात्री दल र आफ्नै पार्टीका महामन्त्रीहरूसमेत खरो विरोधमा उत्रिएपछि देउवा एसपीपी सम्झौता गर्नबाट पछि हट्न बाध्य भए । यसले असार मसान्तमा हुने भनिएको उनको अमेरिका भ्रमण अनिश्चयमा धकेलिदिएको छ ।
७. संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक
पछिल्लोपटक देउवा सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार (कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा दुई महामन्त्री देखिएका छन् । सरकारले तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रावधान समेटेर विधेयक अघि बढाएको छ । विधेयकमा अध्यक्षसहित तीन जना उपस्थित भए बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्ने र त्यति नै संख्याले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । हाल कायम कानुनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए बैठक सञ्चालनका लागि गणपूरक संख्या पुग्ने र निर्णय सर्वसम्मतिमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । थापा र शर्माले असार ६ मा सभापति देउवालाई एसपीपीमा संलग्न नहुनुपर्ने, विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायत विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि देउवाको आक्रोश झनै चुलियो । त्यस बेलादेखि नै नेतृत्वले आफूहरूलाई पेलेरै जान खोजेको आभास महामन्त्रीद्वयलाई भएको थियो ।
प्रकाशित : असार ३१, २०७९ ०७:५८
