राष्ट्रिय सभाबाट यौन हिंसाविरुद्धका ऐन संशोधन गर्नेसहित चार विधेयक पारित

राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको ‘सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७९’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले दलीय सहमतिमा नै उक्त विधेयक आएकाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्नका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यको दायित्व भएपनि यसलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक रहेकाले कानुन बनाउनुपर्ने हुँदा विधेयक ल्याएको भन्दै पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो । यसलाई व्यवस्थित गराउन र यसको जिम्मेवारी विस्तार गर्नु, यसलाई नियमन गराउन पनि कानुनको मूल आशय हो,' उनले भनेका थिए, 'सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अपांगताका सम्बन्धमा माननीयजीहरुले उठाएका कुराहरुसँग म गम्भीरतापूर्वक यसलाई अझ कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसमा भएका कमीकमजोरीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ उक्त विधेयक अत्यावश्यक भएर नै अध्यादेशको रुपमा आएको बताउँदै उनले यसको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर पारित गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९’ गरेको थियो । उक्त विधेयक भने बहुमतले पारित भएको थियो ।

‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ भने राष्ट्रिय सभामा सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कोइरालाले उक्त विधेयक परित गरियोस् भनेर प्रस्ताव राखेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाले ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ लाई पनि पारित गरेको थियो । उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको यौन हिंसासम्बन्धी संकल्प प्रस्तावलाई पनि सरकारले स्वागत गरेको र कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ थियो ।