सत्य निरुपण ऐन संशोधन विधेयक शुक्रबार संसद्‌मा लैजाने तयारी

उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअनुसार नबाझिने गरी नमुना ऐनको मस्यौदासमेत मन्त्रीलाई बुझाएका छन् ।

‘हामीले भरोसा गरेका छौं, यसपाला सर्वोच्चको आदेशअनुसारै ऐन संशोधन हुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौं,’ सिंहदरबार गई मन्त्रीलाई मस्यौदा बुझाउने मध्येका एक द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘हामीलाई फेरि धोका नहोस्, हम्रो पीडामाथि राज्यले फेरि खेलबाड नगरोस् ।’

हत्या, बलात्कार, अपहरण, बेपत्ता पार्ने काम लगायतका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई आममाफी दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो । तर, त्यसअनुसार काम नभएको भन्दै पीडित तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगलाई बहिस्कार गर्दै आइरहेका थिए । पहिले सर्वोच्चको आदेशबमोजिम ऐन संशोधन हुनु पर्ने र त्यसपछि मात्रै आफूहरुसँगको परामर्शमा भरोसायोग्य आयोग गठन हुनु पर्ने उनीहरुको माग थियो ।

तीन महिनाअघि कानुनमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि अधिवक्ता रहेका शर्माले पहिलो निर्णयमा ‘पीडितको माग र सर्वोच्चको आदेशबमोजिम ऐन संशोधन गर्ने’ भनी लिखित प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यसअनुसारै पीडित, अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरुसँगको देशव्यापी परामर्शपछि मन्त्रीले ऐन संशोधनको तयारी थालेका थिए । असार मसान्तमा दुवै आयोगको पदावधि सकिँदैछ । त्यही अवसर पारी मन्त्रालयले ऐन संशोधनको मस्यौदा संसद्‌मा लैजान लागेको हो ।

नेपालमा २०५२ देखि ६२ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई पनि संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रमार्फत टुंग्याउने सहमति सरकार र तत्कालीन विद्रोही दल माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ भएको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

तर, विस्तृत सम्झौता र अन्तरिम संविधानले वाचा गरेको संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र आठ वर्षसम्म बन्न सकेन । सरकारले क्षतिपूर्ति मात्र दिएर द्वन्द्वका घटनालाई ‘आममाफी’ दिने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संसद्‌मा विधेयक पेस गर्दा देश विदेश सबैतिरबाट विरोध आएपछि लामो समयसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक संसद्‌मा अलपत्र पर्‍यो ।

संविधानसभाको दोस्रो चुनावपछि गठन भएको सरकारका तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यको जोडबलमा बनेको विधेयक संसद्‌ले २०७० वैशाख १२ गते पारित गर्‍यो । पीडकलाई आममाफी दिन सकिने प्रावधानसहितको उक्त ऐन जारी हुनुवित्तिकै त्यसविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । मुद्दा चल्दै गर्दा सरकारले भने २०७१ माघ २८ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्‍यो ।

यता सर्वोच्चले त्यसको केही सातापछि हत्या, बलात्कार, व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने काम र अपहरणजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले सहमति भए पनि आममाफी दिन नपाइने भन्दै तदनुसार ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई २०७१ फागुन १४ गते परमादेश दियो ।

यता, सरकारले सर्वोच्चले भनेजस्तो ऐन संशोधन गरेन । उता, दुई वर्षभित्र द्वन्द्वकालीन अपराधको सत्य निरुपण गरी छानबिन टुंग्याउने जिम्मेवारी पाएका दुवै आयोगले चार वर्षसम्म पनि एउटै घटनाको अनुसन्धान गर्न सकेनन् । उनीहरुले ‘काम गर्न नसकेको’ भन्दै सरकारले दुवै आयोगमा नयाँ आयुक्त नियुक्त गरेको पनि तीन वर्ष पुग्दैछ । तर, एउटै द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।