संघीयता खारेज गर्नु भनेको निरंकुश राजतन्त्रतिर जानु हो : दाहाल - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संघीयता खारेज गर्नु भनेको निरंकुश राजतन्त्रतिर जानु हो : दाहाल 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेश र स्थानीय तहलाई कसरी कमजोर पार्ने भन्ने विषयमा केही नेता लागिरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् । उनले संघीयता खारेज गरेर राजतन्त्र ल्याउन खोज्नेहरूले त्यस्तो प्रयास गरिरहेको बताएका हुन् । 

बिहीबार नेपाल विज्ञान तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै दाहालले परिवर्तनलाई उल्ट्याएर पुरानै निरंकुश शासन व्यवस्था ल्याउनका लागि त्यस्ता प्रयास भइरहेको बताएका हुन् । 'केही नेताहरू खुलेआम संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यहाँ जाने भनेको निरंकुश राजतन्त्रतिर नै हो । अधिकार तल दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । तर ती ऐन रोक्ने काम भइरहेको छ,' उनले भने ।

त्यस्तै, दाहालले वैज्ञानिक विचार भएका कम्युनिस्ट शक्तिबीच एकता हुने सम्भावना रहेको बताए । उनले वैज्ञानिक सोच राख्ने इमान्दार कम्युनिस्ट एक हुनुको विकल्प नरहेको बताए । 'नेपालमा अलिक वैज्ञानिक विचार राख्ने भनेका कम्युनिस्ट नै हुन् सबै कम्युनिस्टलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेपछि धेरै राम्रो हुन्छ होला भनेर हिजो निकै ठूलो जोखिम र त्याग गरेर आफूले कम्युनिस्ट एकता गराएकै हो,' उनले भने, 'अझै पनि वैज्ञानिक सोच राख्ने इमान्दार कम्युनिष्ट एक हुनैपर्छ त्यो मिसन हाम्रो जारी रहन्छ ।'

प्रकाशित : असार ३०, २०७९ १३:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिनियाँ दुष्प्रचारको सामना गर्दै नेपालमा एमसीसी अनुमोदन भयो : प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत थम्प्सन

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपालका लागि प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले चीनको दुष्प्रचार अभियानको सामना गर्दै नेपालको संसद्बाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन भएको बताएका छन् ।

राजदूत र्‍यान्डी बेरीको स्थानमा काठमाडौंमा दूतावास नेतृत्व गर्न आउन लागेका थम्प्सनले अमेरिकी सेनेटको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सुनुवाइका क्रममा बुधबार आफ्नो धारणा राख्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।

नेपालले २०७८ फागुन १५ मा प्रतिनिधि सभाबाट ऊर्जा र सडक पूर्वाधारका लागि ५०० मिलियन डलर अमेरिकी सहयोग स्वीकार गर्ने सम्झौतालाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गरेको थियो । त्यस अवधिमा बेइजिङबाट एमसीसी अनुमोदन हुनु अघि र पछि असन्तुष्टिको टिप्पणी आएको थियो ।

सुनुवाइमा प्रस्तावित राजदूत थम्पसनले एमसीसीलाई चीनसँग जोड्दै भने,‘एमसीसी सम्झौता पीआरसी (चीन) को दुष्प्रचार अभियानको सामना गर्दै फेब्रुअरीमा नेपालको संसद्ले ५० करोड डलरलाई अनुमोदन गरेको थियो ।’

नेपालमा एमसीसीलाई चीनले अमेरिकाले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा जोडेर हेर्दै आइरहेको छ । चिनियाँ अधिकारीहरुले एमसीसी पारित भएपछि नेपाली अधिकारीहरुलाई पटक–पटक गुसानो गरिरहेका छन् । गत चैतमा नेपाल भ्रमणमा आउदा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी र बुधबार मात्रै आफ्नो चार दिने भ्रमण सकेर वेइजिङ फर्केका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुखले पनि एमसीसीलगागत विषयमा नेपाली नेताहरूसामू चासो प्रकट गरेका थिए ।

सुनुवाइका क्रममा राजदूत थम्पसनले एमसीसी आयोजनाले नेपालको स्वच्छ, प्रचुर मात्रामा जलविद्युत्लाई दक्षिण एसियाको ऊर्जा ग्रिडसँग जोड्न विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने बताए । उनले एमसीसीले नेपालमा उच्च गुणस्तरका सडकहरू पनि निर्माण गर्ने र यी आयोजनाहरूले दुवै देशको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।

‘नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई सहज बनाउनु र हाम्रा देशहरूबीचको व्यापार सम्बन्धलाई सुदृढ पार्नु मुख्य प्राथमिकता हुनेछ,’ उनले भने । उनले अमेरिका र नेपालबीचको ७५ वर्षको साझेदारीलाई जोड दिने पनि बताए ।

उनले अमेरिका नेपालसँगको सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण मोडमा रहेको पनि बताएका छन् । नेपालले असार ६ मा अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । ‘हामी नेपालसँगको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण मोडमा छौं । नेपाललाई ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ भनेर चिनिन्छ, ती ढुङ्गालाई चीन र भारत भनिन्छ,’ उनले भने,‘नेपालसँगको महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध, हामी नेपालको सार्वभौमसत्ता र अमेरिकासँगको साझेदारीलाई सुदृढ गर्नमा नेपालको हित साझा रूपमा काम गर्छौं ।’

त्यस्तै थम्प्सनले तिब्बती शरणार्थीको अधिकारका लागि पनि काम गर्ने बताएका छन् । सुनुवाइका क्रममा उनले भने, 'दलित, सीमान्तिकृत समुदाय र तिब्बतीसहित शरणार्थीहरूको अधिकारका क्षेत्रमा पनि काम गर्नेछु ।'

उनले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा र संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्मा युक्रेनको प्रस्तावमा नेपालको समर्थनले अन्तर्राष्ट्रिय नियममा आधारित व्यवस्था र क्षेत्रीय अखण्डताप्रतिको आफ्नो समपर्ण देखाएको बताएका छन् । उनले नेपाल विश्व मञ्चमा प्रतिबद्ध द्विपक्षीय साझेदार र प्रतिबद्ध साझेदार रहेको बताए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७९ १३:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×