कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २९४

जसपा ‍‌‍औपचारिक फुट नजिक, भट्टराई पक्षले पनि तय गर्‍यो बैठकका एजेन्डा

काठमाडौँ — सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीको विवाद फुट नजिक पुगेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षबीचको विवाद विभाजनको सम्मुख पुगेको हो । यादव र भट्टराईले छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाएका छन् ।

जसपा ‍‌‍औपचारिक फुट नजिक, भट्टराई पक्षले पनि तय गर्‍यो बैठकका एजेन्डा

उपेन्द्र यादवले असार २९ र ३० गतेका लागि वीरगन्जमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका थिए । त्यसपछि संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई पक्षले भने काठमाडौंमा असार २८ र २९ मा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाएका छन् ।

काठमाडौंमा बस्ने बैठकमा भट्टराईले समसायमिक राजनीतिक विषयमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने उनी निकट नेता विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार छलफल हुने विभिन्न एजेन्डाहरू तय गरी बैठकको सूचना सबै पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, तथा संघीय परिषद् सदस्यलाई पठाइएको छ । उनले भनेका छन्, 'जसपाको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकको एजेन्डाहरूमा पार्टीको आन्तरिक अवस्थाबारे छलफल, स्थानीय निर्वाचनको समीक्षाबारे छलफल, संगठनबारे छलफल, आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल र विविध रहेका छन् ।'

भट्टराई पक्षले बैठक बोलाउने तयारी गरेपछि यादव पक्षमा रहेका केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले गैरजिम्मेवार व्यक्तिको विधान विपरीत निर्णय भनेर आपत्ति जनाएका थिए । उनले विज्ञप्तिमा लेखेका थिए, ‘केही अराजक एवम् गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूले पार्टीको विधान र निर्णयविपरीत अवैधानिक तथा अनाधिकृतरुपमा सोही दिन जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक काठमाडौंमा बस्ने भनी भ्रम फैलाइरहेको बुझिन आएको, तर त्यो बैठक पार्टीको आधिकारिक बैठक नरहेको जानकारी गराइन्छ ।’

अध्यक्ष यादवले भने वीरगन्जमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन् । त्यसपहिले नै दुवैबीच एउटै पार्टीमा रहन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सहमतिमै अलग-अलग बाटो लाग्ने भन्ने तय भएको थियो । यसबीचमा जसपाका दोस्रो तहका नेताहरूले विभाजन रोक्ने प्रयास गरे पनि दुवै पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकबाट पछि हटेका छैनन् ।

प्रकाशित : असार २६, २०७९ १२:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटेपनि अहिले भारतले नै निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । यसबारे तपाईंको के राय छ ?