घट्दै वैदेशिक अनुदान

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को असार तेस्रो सातासम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड स्रोत बेहोरिने उल्लेख थियो । अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमार्फत जनार्दन शर्माले त्यसलाई ५९ अर्ब ९२ करोडमा झारे । बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ घटाएर ५० अर्ब कायम गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा चालु वर्षका अनुदान लक्ष्य पुनः संशोधन गरिएको थियो । त्यति बेलाको संशोधित अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब ८० करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान आउनुपर्ने हो । तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले हालसम्मको वास्तविक वैदेशिक अनुदान प्राप्ति भने १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता जति मात्रै बाँकी छ । यस अवधिमा थप अनुदान आउने सम्भावना देखिँदैन । तर हालसम्म आएको सबै अनुदान महालेखाको प्रणालीमा प्रविष्ट नभएकाले अहिले देखिएको भन्दा तथ्यांक बढी हुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्याल बताउँछन् । ‘जति हो त्यति आउन सकेन । तर एमसीसीमार्फत आएको लगायत अरू केही अनुदान शीर्षकको विवरण प्रणालीमा राखिएको छैन । त्यो राखेपछि तथ्यांक बढ्छ,’ उनले भने ।

दातृ निकायबाट नगद, सोधभर्ना हुने, सोझै भुक्तानी हुने र वस्तुगत गरेर ४ शीर्षकमा अनुदान आउने गरेको छ । सबै शीर्षकबाट आएको अनुदान महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणालीमा अद्यावधिक छैन । त्यस्तै बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिने र दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएका कार्यक्रम लागू गर्न नसकिएका कारण पनि तुलनात्मक रूपमा अनुदान कम देखिने अर्यालको भनाइ छ । ‘एक त लक्ष्य नै ठूलो हो । अर्को भनेको लागू गर्ने भनिएका कार्यक्रम नआएपछि दातृ निकायले पनि पैसा दिने भएन,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रको कुनै एउटा कार्यक्रमका लागि युरोपियन युनियनको ठूलो अनुदान आउने भन्ने थियो । तर त्यो कार्यक्रममा काम नै नभएपछि आएन । यस्ता अरू पनि होलान् ।’ आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता आइसकेको र ४ देखि ५ अर्ब थप पाइप लाइनमा रहेको पनि अर्यालले जानकारी दिए ।

गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारको कुल वैदेशिक अनुदान लक्ष्य ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । तर उक्त वर्ष ३६ अर्ब ४८ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान भित्रियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ५७ अर्ब ९९ करोड अनुदान ल्याउने सरकारी लक्ष्य थियो । तर उक्त वर्ष २३ अर्ब ७१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान आएको देखिन्छ । ०७५/७६ मा ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखिएकामा २२ अर्ब ८९ करोड आएको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर स्रोत बेहोर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष बजेट स्रोतमा वैदेशिक अनुदानलाई पनि देखाउने गर्छ । तर वैदेशिक अनुदानबाट स्रोत बेहोरिने भनी बजेटमा राखिएका विकास आयोजनाको काम प्रभावकारी नहुँदा प्राप्ति रकम कम देखिएको हो ।

‘विकास निर्माणका काममा भएको ढिलाइ र पुँजीगत खर्चमा देखिएको सुस्तताका कारण वैदेशिक अनुदान आउन नसकेको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सोधभर्ना हुनुपर्ने वैदेशिक अनुदानको सोझो सम्बन्ध सरकारको पुँजीगत खर्चसँग छ ।’

सरकारले दातृ निकायबाट सोधभर्नासमेत गर्न सकेको देखिँदैन । महालेखाको तथ्यांकअनुसार नेपाल सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान रकम सोधभर्ना गर्न बाँकी थियो । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ५६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान सोधभर्ना हुन बाँकी देखिन्छ । अनुदानबाट सञ्चालित विकास आयोजनाहरूमा कामको प्रगति हेरेर दातृ निकायले सोधभर्ना दिने गर्छन् । यस्ता आयोजनामा शतप्रतिशत खर्च भयो भने मात्रै शतप्रतिशत सोधभर्ना दिइन्छ । आयोजनाको काम सकिए पनि मन्त्रालयहरूले सोधभर्ना माग्न ढिलाइ गरेको कारणसमेत अनुदान न्यून देखिएको हुन सक्ने सहसचिव अर्यालको भनाइ छ ।

अनुदान रकम कम आउँदा नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा समेत असर पर्छ । लक्ष्य राखिएको सबै अनुदान ल्याउन सकेको भए नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति केही बढ्थ्यो भने भुक्तानी सन्तुलनमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन्थ्यो । अहिले घट्दो रेमिट्यान्स, पर्यटक आवागमनमा कमी, आयात वृद्धि, वैदेशिक लगानी पर्याप्त नभित्रनु, अनुदानको रकम लिन नसक्नुलगायत कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ । मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमार्फत स्पेसियल ड्रइङ राइट (एसडीआर) मा पाउने वार्षिक कोटाको १ सय ८० फ्रतिशतसम्म एक्सटेन्डेड त्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) लिएको छ ।