चौतर्फी दबाबपछि अर्थमन्त्रीको बहिर्गमन

सभामुख अग्नि सापकोटाले विशेष समिति गठन गरेलगत्तै शर्माले आफू निर्दोष भएको दाबी गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि संसद्ले ११ सदस्यीय समिति बनाएको छ । ‘एउटा संसदीय छानबिन मात्र होइन, म हजारौं छानबिनका लागि तयार छु,’ शर्माले संसद्मा भने, ‘छानबिनका लागि मैले मार्गप्रशस्त गर्न आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्छु ।’ विगतमा अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेर छानबिन हुँदा राजीनामा नदिए पनि आफूले समितिलाई सहयोग गर्न राजीनामा दिएको उनले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसदीय छानबिन माग गर्दै अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज हटाएको र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसद्मा सोमबार अर्थमन्त्रीको आलोचना गरेसँगै सत्तापक्षलाई थप दबाब बढेको थियो ।

बिहान ११ बजे निर्धारण गरिएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो । बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले बोल्नेबारे जानकारी सभामुखलाई भइसकेको थियो । अर्थमन्त्रीले बोलेमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले बैठक अवरोध गर्ने सूचना पनि सभामुखले पाइसकेका थिए । त्यसो हुँदा सभामुख सापकोटाले प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर विधेयक अघि बढाउन खोजेका थिए । यसका लागि उनी ११ बजेअघि नै संसद् भवन बानेश्वर पुगे ।

बैठक अघि बढाउन उनले सत्तापक्षका देव गुरुङ र पुष्पा भुसालसँग सुरुमा प्रतिपक्षले उठाएको विषयमाथि छलफल गरे । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मासँग पनि छलफलमा बसे । उनीहरूसँगको छलफल एक घण्टाभन्दा बढी चल्यो । सञ्चार र कानुनमन्त्रीले एमालेका नेताहरूसँग छलफल गरे । आवश्यक पर्दा छानबिन समिति पनि गठन गर्ने र बैठक सञ्चालन गर्न दिन मन्त्रीहरूले आग्रह गरेका थिए । अर्थमन्त्रीलाई धारणा राख्न दिन दुई मन्त्रीले एमालेसँग आग्रह गरे पनि एमालेले शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने र समिति गठन गर्नुपर्ने अडान राखिरहे । एमालेले अडान नछाडेपछि समिति बनाउन सत्तापक्ष तयार भएको एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार छानबिन समिति बनाउने सहमति हुँदासम्म अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा आएकै थिएन ।

सभामुख सापकोटाले ११ सदस्यीय समिति गठनको सहमति जुटाउन सत्तारूढ दल र एमालेसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । त्यसपछि एमालेका ४, कांग्रेसका २, माओवादीका २, जसपा, लोसपा र एकीकृत समाजवादीका १/१ जना रहने गरी विशेष समिति बनाउने सहमति बन्यो । समितिमा रहने नाम टुंगो लगाउन दलहरू लागिपरे । १० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा छानबिन प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी बनेको विशेष समितिमा खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, देव गुरुङ, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, पुष्पा भुसाल, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव रहेका छन् । समितिमा रहने व्यक्तिको नाम टुंगो लगाएपछि सभामुखले निर्धारित समयभन्दा ५ घण्टा ढिलो ४ बजे संसद् बैठक सुरु गरे । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको एक मतको निर्णयमा संसद्मा धेरैपछि टेबल ठोकेको आवाज गुन्जियो । माओवादीका सांसदहरू भने मौन रहे ।

सर्वसम्मतिले विशेष समिति बनाएपछि सभामुख सापकोटाले अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो भनाइ राख्न समय दिए । राजीनामा नदिई बोल्न दिएको भन्दै एमालेले विरोध जनायो । एमाले सांसदहरूले सिटबाट उठेर विरोध गरेपछि सभामुखले योगेश भट्टराईलाई बोल्न समय दिए । शर्माले अर्थमन्त्रीका रूपमा संसद्मा बोल्ने नैतिक हैसियत नराख्ने भन्दै उनले विरोध गरे । अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएर सांसद वा पूर्वअर्थमन्त्रीको हैसियतमा बोल्नुपर्ने एमालेको माग थियो । ‘बजेट निर्माणका क्रममा भएको अनियमितताबारे हामीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थियौं । यो विषय पछिल्लो समय सत्तारूढ दल कांग्रेसका केही नेताले पनि उठाउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील मन्त्रालय उहाँले बस्न मिल्दैन ।’

भट्टराईले बोलिरहँदा शर्मा भने यताउति नहेरी मौन बसिरहे । आफूविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाइँदा उनको अनुहार मलिन देखिन्थ्यो । छेउमै बसेकी ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालतिर पनि हेरेनन् । तर, माओवादी सांसदले भने भट्टराईले बोलिरहँदा उठेर विरोध जनाए । टेबल ठोके । उनीहरूलाई बोल्न अनुमति नदिएकाले सभामुखले बस्न आग्रह नै गर्नुपर्‍यो । भट्टराईले शर्मामाथि आरोप लगाइरहँदा माओवादी सांसदलाई विरोध जारी राख्न कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेल र देवप्रसाद तिमल्सिनाले हातको इसाराले उक्साइरहे । पछिल्लो लहरमा बसेका माओवादी सांसदले उठेरै चर्कै आवाजमा विरोध जनाइरहे । भट्टराईले बोलिसकेपछि सभामुखले अर्थमन्त्री शर्मालाई बोल्न समय दिए । जब शर्मा रोस्ट्रमतर्फ अघि बढे, एमाले सांसदहरू भने बैठकबाट फटाफट बाहिरिए ।

शर्माले बजेट निर्माण क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको विषयमा आफू जानकार नभएको दाबी पेस गरे । सीसीटीभीको फुटेजबारे प्राविधिक जानकारी नभएको भन्दै फुटेज डिलिट गरेको विषयमा उठेको प्रश्नमा छानबिन समितिले सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेमा आशावादी रहेको बताए । ‘कुन सीसीटीभीको क्षमता कति हुन्छ, म कसरी थाहा पाउँछु ? त्यो प्राविधिकले जान्ने कुरा होला । मैले कसरी त्यसको जवाफदेहिता लिने ?’ उनले भने । छानबिन समितिले गर्ने काममा पूर्ण सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो ।

शर्माले आफूलाई लगाइएको आरोप पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा भएको बताए । बजेट निर्माण गर्दा त्रुटि नभएको उनले दाबी गरे । करको दरमा हेरफेर गर्ने विषयमा दुई सचिव र डीजीहरूलाई नीतिगत निर्देशन मात्रै दिएको उनले बताए ।

आफ्नो प्रस्टीकरण दिएर उनी केही समय आफ्नो सिटमा बसे । पम्फा भुसालसँग कुराकानी गरे । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग कानेखुसी गरेर बाहिरिए । सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएपछि उनी आफ्नो गाडीको झन्डा छोपेर बाहिरिए । प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामापत्र बुझाएर घर फर्किए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले भने, ‘उहाँले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत भइसक्यो ।’