योजना आयोगका ६ पूर्वउपाध्यक्षले भने–‘बजेटबारे मन्त्रिपरिषद्, संसद् र संवैधानिक निकायले छानबिन गरुन्’

‘नेपालको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा रहेको, जनताको पसिनाबाट उठेको करको दुरुपयोग भएको, मूल्यवृद्धि र जनजीविकाका सवालमा सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको र सरकारले कुशासनलाई नै टेवा पुग्ने काम गरिरहेकाले थप आर्थिक जटिलताको संकेत गरिरहेको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण हामी पूर्वउपाध्यक्षहरु सरकारसमक्ष अहिलेको संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको सामना गर्न ठोस योजनाका साथ अघि बढ्न अनुरोध गर्दै बजेट निर्माणमा उठेका प्रश्नहरुमाथि यथोचित छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्, संसद् र संवैधानिक निकायसमक्ष माग गर्दछौं ।’

उनीहरुले विदेशी विनिमय संचितीमा निरन्तर कमी आएपछि सरकारले बाध्यात्मकरुपमा विभिन्न सामग्रीहरुको आयातसमेत बन्देज गरिसकेको घटना पनि सम्झाएका छन् । ‘विदेशी विनिमय संचिती सुधार गर्नका लागि निर्यात बढाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, पर्यटक आगमन सहज बनाउने, रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन पहल गर्ने र वैदेशिक सहायता तथा ऋणको उचित परिचालन हुन सकेको छैन । न्यून पुँजीगत खर्चले मुलुकमा लामो समयदेखि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संकटोन्मुख यस परिस्थितिको सामना गर्न सरकार ठोस योजनाका साथ अघि बढ्न नसकेको हाम्रो ठम्याइ छ । यही परिस्थितिको सामना गर्नुका सट्टा बजेट निर्माण अनुशासनहीन क्रियाकलाप भएको भन्दै निजी क्षेत्र, अर्थशास्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, गठबन्धनभित्रकै नेता शेखर कोइराला र गगन थापा, आमसञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।’

सत्ता नेतृत्वकर्ता दलका महामन्त्री गगन थापाले अर्थमन्त्रीको राजीनामा नै मागिसको र प्रमुख प्रतिपक्ष दल–नेकपा एमालेले बजेट निर्माणमा भएको अनियमित क्रियाकलापको संसदीय छानबिनको माग गरिरहेको पनि सम्झाएका छन् ।

बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रयोग गरेपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग चर्किइरहेको बेला छ पूर्वउपाध्यक्षले बक्तव्य जारी गरेर छानबिनको माग गरेका हुन् ।