भूपू गोर्खा सैनिक र बेलायत सरकारबीच दोस्रो चरणको वार्ता तयारी

बेलायतस्थित नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र बेलायत सरकारको रक्षा मन्त्रालयका रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टीको प्रतिनिधिमण्डलले लन्डनमा असार ६ र ८ मा प्रारम्भिक छलफल गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले पहिलो चरणमा दुवै पक्षबीच छलफल भएपछि अब दोस्रो चरणमा छलफलका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिइन् ।

नेपाल सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको वर्षौंदेखि समस्या समाधानको लागि वार्ता गर्न नेपाली राजदूत आचार्यको संयोजकत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल रहने गरी २०७८ फागुन १६ मा निर्णय गरेको थियो ।

राजदूत आचार्य बेलायत पुगे लगत्तै उक्त काम अघि बढाउन गृहकार्य गरेका थिए । सरकारले नेपाली टोलीको नेतृत्वकर्ताबारे घोषणा गरे लगत्तै भूपू ब्रिटिस गोर्खाहरूले उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा आफ्नो तर्फबाट पनि प्रतिनिधि पठाएका थिए ।

भूपू ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई कुनै पनि हालतमा भाडाको सेनाको हैसियतमा व्यवहार नगरिने उल्लेख गरे पनि त्यो बेलायतले पालना नगरेको अरोप लगाउँदै आएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार भारत सरकारले गोर्खा सैनिकलाई त्यहाँका नागरिकसरह सेवामा रहँदा सुविधा र अवकाशपछि पेन्सन दिँदै आए पनि बेलायतले सन् १९९७ अघि बेलायती सेनामा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई सेवामा रहँदा र अवकाशपछि सुविधा तथा पेन्सनमा विभेद गर्दै आएको छ । साथै भूपू ब्रिटिस गोर्खाका परिवारले पाउनु पर्ने पर्याप्त सेवा र सुविधा पाएका छैनन् ।

बेलायत नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको मुलुक हो। ब्रिटिस भारत र नेपालबीच सुगौली सन्धि (१८१६) भएकै वर्ष दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। बेलायतले त्यसै बेलाबाटै नेपाली नागरिकलाई ब्रिटिस सेना (पहिले ब्रिटिस भारत र पछि बेलायती सेना) मा भर्ती गर्दै आएको छ। जवानीमा आफ्नो रगत र पसिना दिएका भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले सन् १९९० को दशकदेखि असमान सेवा सुविधाविरुद्ध बेलायतमा आवाज उठाइरहेका छन् । यसमा उनीहरूले नेपाल सरकारको साथ खोजिरहेका छन् ।

भूपू ब्रिटिस गोर्खाले गत वर्ष लन्डनमा आमरण अनशन बसेपछि दुई मुलुकबीच गत डिसेम्बरमा वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो। तर नेपालमा नयाँ सरकार आएपछि तत्कालीन राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई फिर्ता बेलाएपछि वार्ताको गृहकार्य रोकिएको थियो ।

त्यसबीचमा भूपू ब्रिटिस गोर्खाले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमा निरन्तर सम्पर्क गरेर आफ्नो मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर नभएको अरोप लगाएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले मन्त्रालयमै बोलाएर परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव निर्मलराज काफ्ले तथा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायत–नेपालका प्रतिनिधिलाई नयाँ राजदूत नियुक्त भए लगत्तै सरकारले बेलायतसँग वार्ताका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। सोही अनुसार सरकारले राजदूतकै नेतृत्वमा वार्ता टोली बन्ने निर्णय गरेको हो ।

बेलायतस्थित नेपाली दूतावासकी उपसचिव (तत्कालीन कार्यवाहक राजदूत) रोशन खनालले २०७८ माघ १० मा लन्डनस्थित दूतावासमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायत–नेपाल, भूपू गोर्खा सेना सेवक संस्था (गेसो), ब्रिटिस गोर्खा बेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्लूएस), नेपाल भूपू सेवक एसोसिएसन (नेसा) यूके शाखा र गोर्खा पेन्सन इनजस्टिस ग्रुप (जीपीआईजी) सँग वार्ताको तयारीका लागि छलफल गरेकी थिइन् ।

उक्त छलफलपछि भूपू गोर्खाका ५ वटै संस्थाबाट वार्ताका लागि मेजर जुद्धबहादुर गुरुङको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।

बेलायत, नेपाल र भूपू ब्रिटिस गोर्खाबीच त्रिपक्षीय वार्तामा सहमति भएपछि गोर्खा भर्तीलाई लिएर दुई मुलुकबीचमा सन्धि हुने गरी गृहकार्य भएको छ। सन्धि भए सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि खारेज हुनेछ। दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको दुई वर्षपछि सन् १९४७ मा बेलायतले भारतलाई आफ्नो उपनिवेशबाट मुक्त गरेपछि गोर्खा ब्रिगेडका सम्बन्धमा नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीच सन् १९४७ नोभेम्बरमा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो। सन्धिमा गोर्खा ब्रिगेडका ६ बटालियन भारत र ४ बटालियन बेलायती सेनाअन्तर्गत रहने उल्लेख छ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७६ साउन २५ मा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका मागबारे बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक वार्ताका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिमा प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य, भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधि एवं सम्बन्धित विषयका विज्ञसमेत समेट्न भनिएको थियो। तर सरकारले परराष्ट्रमन्त्री र संसदीय समिति सदस्यसमेत रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन नगरी सुरुआतमा राजदूतकै नै नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

बेलायत सरकारले गत भदौ २३ मा नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिसँग वार्ता गरी मुद्दा सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो। भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले लन्डनस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि १३ दिन आमरण अनशन बसेपछि बेलायत सरकार वार्तामा बस्न तयार भएको हो।