भूपू गोर्खा सैनिक र बेलायत सरकारबीच दोस्रो चरणको वार्ता तयारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

भूपू गोर्खा सैनिक र बेलायत सरकारबीच दोस्रो चरणको वार्ता तयारी

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको सम्बोधन हुन बाँकी मागहरूबारे नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र बेलायत सरकारबीच प्रारम्भिक छलफल भएपछि दोस्रो चरणको वार्ताको गृहकार्य सुरु गरिएको छ ।

बेलायतस्थित नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र बेलायत सरकारको रक्षा मन्त्रालयका रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टीको प्रतिनिधिमण्डलले लन्डनमा असार ६ र ८ मा प्रारम्भिक छलफल गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले पहिलो चरणमा दुवै पक्षबीच छलफल भएपछि अब दोस्रो चरणमा छलफलका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिइन् ।

नेपाल सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको वर्षौंदेखि समस्या समाधानको लागि वार्ता गर्न नेपाली राजदूत आचार्यको संयोजकत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल रहने गरी २०७८ फागुन १६ मा निर्णय गरेको थियो ।

राजदूत आचार्य बेलायत पुगे लगत्तै उक्त काम अघि बढाउन गृहकार्य गरेका थिए । सरकारले नेपाली टोलीको नेतृत्वकर्ताबारे घोषणा गरे लगत्तै भूपू ब्रिटिस गोर्खाहरूले उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा आफ्नो तर्फबाट पनि प्रतिनिधि पठाएका थिए ।

भूपू ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई कुनै पनि हालतमा भाडाको सेनाको हैसियतमा व्यवहार नगरिने उल्लेख गरे पनि त्यो बेलायतले पालना नगरेको अरोप लगाउँदै आएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार भारत सरकारले गोर्खा सैनिकलाई त्यहाँका नागरिकसरह सेवामा रहँदा सुविधा र अवकाशपछि पेन्सन दिँदै आए पनि बेलायतले सन् १९९७ अघि बेलायती सेनामा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई सेवामा रहँदा र अवकाशपछि सुविधा तथा पेन्सनमा विभेद गर्दै आएको छ । साथै भूपू ब्रिटिस गोर्खाका परिवारले पाउनु पर्ने पर्याप्त सेवा र सुविधा पाएका छैनन् ।

बेलायत नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको मुलुक हो। ब्रिटिस भारत र नेपालबीच सुगौली सन्धि (१८१६) भएकै वर्ष दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। बेलायतले त्यसै बेलाबाटै नेपाली नागरिकलाई ब्रिटिस सेना (पहिले ब्रिटिस भारत र पछि बेलायती सेना) मा भर्ती गर्दै आएको छ। जवानीमा आफ्नो रगत र पसिना दिएका भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले सन् १९९० को दशकदेखि असमान सेवा सुविधाविरुद्ध बेलायतमा आवाज उठाइरहेका छन् । यसमा उनीहरूले नेपाल सरकारको साथ खोजिरहेका छन् ।

भूपू ब्रिटिस गोर्खाले गत वर्ष लन्डनमा आमरण अनशन बसेपछि दुई मुलुकबीच गत डिसेम्बरमा वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो। तर नेपालमा नयाँ सरकार आएपछि तत्कालीन राजदूत लोकदर्शन रेग्मीलाई फिर्ता बेलाएपछि वार्ताको गृहकार्य रोकिएको थियो ।

त्यसबीचमा भूपू ब्रिटिस गोर्खाले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमा निरन्तर सम्पर्क गरेर आफ्नो मुद्दामा नेपाल सरकार गम्भीर नभएको अरोप लगाएका थिए ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले मन्त्रालयमै बोलाएर परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव निर्मलराज काफ्ले तथा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायत–नेपालका प्रतिनिधिलाई नयाँ राजदूत नियुक्त भए लगत्तै सरकारले बेलायतसँग वार्ताका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। सोही अनुसार सरकारले राजदूतकै नेतृत्वमा वार्ता टोली बन्ने निर्णय गरेको हो ।

बेलायतस्थित नेपाली दूतावासकी उपसचिव (तत्कालीन कार्यवाहक राजदूत) रोशन खनालले २०७८ माघ १० मा लन्डनस्थित दूतावासमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बेलायत–नेपाल, भूपू गोर्खा सेना सेवक संस्था (गेसो), ब्रिटिस गोर्खा बेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्लूएस), नेपाल भूपू सेवक एसोसिएसन (नेसा) यूके शाखा र गोर्खा पेन्सन इनजस्टिस ग्रुप (जीपीआईजी) सँग वार्ताको तयारीका लागि छलफल गरेकी थिइन् ।

उक्त छलफलपछि भूपू गोर्खाका ५ वटै संस्थाबाट वार्ताका लागि मेजर जुद्धबहादुर गुरुङको नाम सिफारिस गरिएको थियो ।

बेलायत, नेपाल र भूपू ब्रिटिस गोर्खाबीच त्रिपक्षीय वार्तामा सहमति भएपछि गोर्खा भर्तीलाई लिएर दुई मुलुकबीचमा सन्धि हुने गरी गृहकार्य भएको छ। सन्धि भए सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि खारेज हुनेछ। दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको दुई वर्षपछि सन् १९४७ मा बेलायतले भारतलाई आफ्नो उपनिवेशबाट मुक्त गरेपछि गोर्खा ब्रिगेडका सम्बन्धमा नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीच सन् १९४७ नोभेम्बरमा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो। सन्धिमा गोर्खा ब्रिगेडका ६ बटालियन भारत र ४ बटालियन बेलायती सेनाअन्तर्गत रहने उल्लेख छ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७६ साउन २५ मा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकका मागबारे बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक वार्ताका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिमा प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य, भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधि एवं सम्बन्धित विषयका विज्ञसमेत समेट्न भनिएको थियो। तर सरकारले परराष्ट्रमन्त्री र संसदीय समिति सदस्यसमेत रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन नगरी सुरुआतमा राजदूतकै नै नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

बेलायत सरकारले गत भदौ २३ मा नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिसँग वार्ता गरी मुद्दा सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो। भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले लन्डनस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि १३ दिन आमरण अनशन बसेपछि बेलायत सरकार वार्तामा बस्न तयार भएको हो।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ १८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनमा सोसल मिडिया चलाउन कडा नीति

विषय विज्ञबाहेकले जुनसुकै विषयमा कन्टेन्ट बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाउने
एजेन्सी

काठमाडौँ — चीन सरकारले सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरूका लागि हालै नयाँ आचार संहिता बनाएको छ । अब त्यहाँका इन्फ्लुएन्सरहरूले स्वास्थ्य, वित्त, कानुन, शिक्षालगायत विषयमा कन्टेन्ट बनाउन यी विषयमा दीक्षित हुनैपर्ने भएको छ । जो कसैले जुनसुकै विषयमा कन्टेन्ट बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाउने भएका छन् ।

लाइभस्ट्रिमिङ प्लाटफर्महरूले आफ्ना प्रयोगकर्ताको विज्ञताको जिम्मा लिनुपर्नेछ । आचार संहिता उल्लंघन गर्ने इन्फ्लुएन्सरलाई सामाजिक सञ्जालबाट सधैंको लागि प्रतिबन्ध गरिने भनिएको छ । त्यस्ता इन्फ्लुएन्सरको कालोसूची बनाएर नियमित प्रकाशन गर्ने चीन सरकारको नीतिमा उल्लेख छ ।

इन्फ्लुएन्सरहरूले कम्युनिस्ट पार्टी र परम्परागत चिनियाँ संस्कृतिमा आँच आउनेगरी कन्टेन्ट बनाउन पाउने छैनन् । राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुग्ने कन्टेन्टमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । लाइभस्ट्रिमरहरूले धुम्रपान वा मद्यपानलाई प्रवर्द्धन गर्ने, खाना खेर फाल्ने गतिविधिमा संलग्न हुने, धनको धाक लगाउनेजस्ता विषयमा कन्टेन्ट बनाउन पाउने छैनन् ।

लाइभस्ट्रिमिङलाई आकर्षक आयस्रोत बनाइरहेका चीनका ई–कमर्स संस्थाहरूलाई नयाँ नीतिले अप्ठ्यारोमा पार्ने अनुमान गरिएको छ । चीनले ई–कमर्स क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने राजश्वमा १० प्रतिशत लाइभस्ट्रिमरहरूबाट आउने गरेको बताइन्छ । राम्रा लाइभस्ट्रिमरले चीनमा अर्बौंको व्यापार गर्न सक्छन् । गत नोभेम्बरमा आयोजित चीनको वार्षिक एक दिने अनलाइन बिक्री कार्यक्रममा अस्टिन लि सीआकी नाम गरेका लाइभस्ट्रिमर एवम् ब्युटी इन्फ्लुएन्सरले झन्डै दुई अर्ब (१.४ बिलियन) डलर बराबरको सामान बिक्री गरेका थिए । ‘लिपस्टिङ किङ’ भनेर चिनिने उनी सामाजिक सञ्जालमा लाइभ आउँदा १२ घण्टामा २५ करोड भ्युअर्स उपस्थित भएका थिए । त्यो बेला उनी अलिबाबाको ई–कमर्स लाइभस्ट्रिमिङ च्यानल ‘टाओबाओ’मा लाइभ आएका थिए ।

अर्का प्रख्यात लाइभस्ट्रिमिर, हुआङ वे (भिया) लाई गत डिसेम्बरमा कर छलीको आरोपमा २१ करोड डलर जरिवाना तिराइएको थियो । ब्लुमबर्गका अनुसार त्यसयता उनी सार्वजनिक स्थलमा देखा परेका छैनन् । सरकारको नियामकीय छानबिनबाट बच्न केही ई–कमर्स आउटलेटहरूले मानिसको सट्टा भर्चुअल अवतारहरूलाई लाइभस्ट्रिमिङमा लगाउन थालेका छन् । तर यस्तोमा पनि लाइभस्ट्रिमिङ च्यानललाई भने डर नै रहन्छ ।

नयाँ नीतिले राजनीतिक दल वा नेतालाई ‘डिपफेक’ भिडियोमा राख्न समेत निषेध गरेको छ । डिपफेकमा कुनै व्यक्तिको अनुहार, बोली र हाउभाउ दुरुस्तै हुने गरी भिडियो बनाउने गरिन्छ । चीनले डिजिटल कन्टेन्टमा नियमन गर्न अनेक नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । हालको नीतिले आममानिसलाई साेसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर बन्न वा आफूलाई मन लागेको विषयमा अनलाइनमा लेख्न, बोल्न, भिडियो बनाउन निरुत्साहित गर्ने एकथरी विश्लेषण छ । अर्काथरीले भने यस्तो नीतिले मिथ्या सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन भूमिका खेल्ने बताइरहेका छन् ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ १८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×