वाग्मती सरकार जोगाउने कसरत- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वाग्मती सरकार जोगाउने कसरत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस र माओवादीका सांसदले वाग्मती प्रदेश सरकारको नेतृत्व हेरफेरको गृहकार्य थालेपछि दबाबमा परेको एकीकृत समाजवादीले अन्य प्रदेशमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको माग तेर्स्याएको छ ।

वाग्मतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई हटाएर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी सांसदको हस्ताक्षर गरेपछि एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताले वाग्मतीमा हुने भए अन्य प्रदेशमा पनि नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने अडान राखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शुक्रबार भेट्न गएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र महासचिव बेदुराम भुसालले वाग्मतीमा मात्रै सरकारको नेतृत्व हेरफेर नगर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा दलभित्र छलफल गरेर यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् । ‘परिवर्तन गर्ने हो भने कसरी गर्ने ? पहिला अन्य प्रदेशमा पनि विभिन्न खालका सहमति भएका छन्, त्यहाँ के गर्ने र गर्नैपर्दा कसरी गर्ने हो, सल्लाह गरौं भन्ने कुरा भएको छ,’ भुसालले भने ।

हाल पाँचदलीय गठबन्धनमध्ये गण्डकी र कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्वको, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा माओवादी नेतृत्वको, प्रदेश १ र वाग्मतीमा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको तथा मधेस प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार छ । वाग्मती छाड्नुपर्ने भए कर्णाली वा सुदूरपश्चिममध्ये एक प्रदेशको नेतृत्व पाउनुपर्ने एकीकृत समाजवादीको माग छ । सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरूबाट दबाब बढेपछि एकीकृत समाजवादी रणनीतिको खोजीमा जुटेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको थियो ।

कांग्रेस र माओवादीका २२ सांसदले सरकारको नेतृत्व बदल्नका लागि हस्ताक्षर संकलन गरेपछि पार्टी नेतृत्वसँग छलफलका लागि भन्दै वाग्मतीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बिहीबारै काठमाडौं आएका थिए । उनले अध्यक्ष नेपालसहितका नेतासँग वाग्मतीको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेपछि नेपाल र भुसाल प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न गएका थिए । अध्यक्ष नेपालले वाग्मतीसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्व हेरफेरबारे माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि छलफल गरेका छन् । वाग्मतीमा एमाले र एकीकृत

समाजवादी मिल्छन् कि भन्ने भय गठबन्धनका अन्य दललाई छ । एकीकृत समाजवादीका १३ र एमालेका ४१ सांसद छन् । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा यी दुई पार्टी मिल्दा बहुमत पुग्छ । वाग्मतीमा माओवादीका २३ र कांग्रेसका २२ सांसद छन् ।

दाहालले माओवादी नेतृत्वका सरकार सुरक्षित होऊन् भनेर यो मुद्दा सकेसम्म नउचाल्ने दाउमा छन् । वाग्मती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले प्रदेशमा सरकार परिवर्तनले सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनलाई कुनै असर नगर्ने बताएका छन् । ‘वाग्मती प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनलाई कुनै असर गर्दैन,’ उनले शनिबार भनेका छन् । जटिलता बढेपछि एकीकृत समाजवादीले वाग्मती प्रदेश संसदीय दलको बैठक काठमाडौंमा बोलाएको छ ।

शनिबार दलको बैठक बस्ने र त्यहाँ पार्टी केन्द्रीय नेताहरूसँग परामर्श हुने एक नेताले बताए । संसदीय दलकी मुख्य सचेतक मुनु सिग्देलले दलको बैठक बोलाइएको बताइन् । एमाले नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकार ढालेर गत वर्ष कात्तिक ११ मा चार दलले पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बनाएका थिए । पाण्डे नेतृत्वको सरकार बनाउँदा नै उनीहरूबीच कांग्रेसलाई आधा कार्यकाल दिने सहमति थियो ।

प्रकाशित : असार १८, २०७९ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय कम्पनीलाई सोझै बिजुली बेच्ने योजना असफल

प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गर्दै प्रस्ताव हालेका कम्पनीको धरौटीसमेत फिर्ता पठायो
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — बर्खायाममा २ सय मेगावाट बिजुली सोझै भारतीय कम्पनीलाई बेच्ने गरी खोलिएको टेन्डर रद्द भएको छ । नेपालमा बढी भएको बर्खायामको बिजुली प्रतिस्पर्धामार्फत भारतीय कम्पनीहरूलाई बेच्ने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वैशाख २३ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर अहिले बिजुली बेच्न नसकिने भन्दै प्राधिकरणले उक्त ठेक्का रद्द गरेको छ ।

नेपालले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) मार्फत भारतीय बजारमा बिजुली बेचिरहेको छ । तर आईईएक्सभन्दा बाहिर अर्थात् भारतीय कम्पनीहरूलाई सोझै बिजुली बेच्ने भन्दै प्रस्ताव मागेको थियो । बर्खायामको पाँच महिना अर्थात् असार १७ देखि कात्तिक २९ सम्मको बिजुली भारतीय कम्पनीहरूलाई बेच्ने प्राधिकरणको योजना थियो । यसअनुसार भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगमार्फत विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति प्राप्त ट्रेडिङ कम्पनी तथा विद्युत् वितरण कम्पनीहरूबाट प्रस्ताव मागिएको थियो । त्यस्ता कम्पनीले नेपालबाट बिजुली किन्न चाहना देखाएका पनि थिए । ‘केही कम्पनीहरूको प्रस्ताव आएको पनि थियो । तर हामी आफैंले बिजुली उपलब्ध गराउन सक्दैनौं कि भनेर प्रस्ताव रद्द गर्‍यौं,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले भने, ‘यस्तो सम्झौता गरेपछि तोकिएको बिजुली उपलब्ध गराउनैपर्छ, नत्र पेनाल्टी तिर्नुपर्छ । आयोजना बिग्रँदा वा कुनै कारणले उत्पादन बन्द हुँदा बिजुली उपलब्ध गराउनैपर्ने हुन्छ ।’

बिजुली किन्न इच्छुक भारतीय कम्पनीहरूलाई जेठ १३ सम्ममा प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको थियो । तर प्राधिकरणले गत सोमबार उक्त प्रस्ताव रद्द गरेको छ । साथै प्राधिकरणमार्फत बिजुली किन्न भारतीय कम्पनीहरूले पेस गरेको धरौटी रकमसमेत फिर्ता लग्न भनिएको छ । नेपालले भारतीय बजारमा ३ सय ६४ मेगावाटसम्म विद्युत् बेच्न स्वीकृति पाएको छ । यस्तो बिजुलीमध्ये २ सय मेगावाट बिजुली जसले बढी मूल्य कबोल गर्छ, उसैलाई बेच्ने र बाँकी बिजुली आईईएक्समै बेच्ने प्राधिकरणको योजना थियो ।

भारत सरकारले आईईएक्समा बिजुली किनबेचका लागि मूल्यको अधिकतम सीमा तोकिदिएको छ । आईईएक्समा प्रतियुनिट अधिकतम भारु १२ रुपैयाँसम्म बिजुली किनबेच हुन्छ । तर भारतीय बजारमा बिजुली अभाव भएका कारण आईईक्सभन्दा महँगो मूल्यमै भारतमा बिजुली बेच्न सकिने भन्दै प्राधिकरणले त्यहाँका कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव मागेको थियो । इच्छुक कम्पनीलाई अधिकतम ५० मेगावाटभन्दा कम बिजुली खरिदका लागि प्रस्ताव पेस गर्न भनिएको थियो । बिजुली किन्न चाहने कम्पनीहरूले आफूले प्रस्ताव गरेको परिमाणको प्रतिमहिना प्रतिमेगावाट भारु ३० हजार रुपैयाँ ‘अर्नेस्ट मनी डिपोजिट’ (ईएमडी) गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्तावमा राखिएको थियो । तर अहिले बिजुली नबेच्ने भएपछि प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीहरूलाई ईएमडी फिर्ता लैजान भनेको छ ।

एक महिनामा पौने २ अर्बको बिजुली निर्यात

यसैबीच, नेपालले १ महिनामा करिब पौने २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारत निर्यात गरेको छ । प्राधिकरणले गत जेठ १९ बाट इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) मा बिजुली बेच्न सुरु गरेको थियो । असार १७ सम्ममा १ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारतमा बिक्री भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले सुरुमा दुई वटा आयोजना त्रिशूली र देवीघाटको ३९ मेगावाट बिजुली प्रतिदिन आईईएक्समा बेचेको थियो । त्यसपछि गत जेठ २७ बाट प्रतिदिन ३ सय ६४ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री भइरहेको छ ।

अहिले त्रिशूली र देवीघाटसँगै कालीगण्डकी ‘ए’, मध्यमर्स्याङ्दी, मर्स्याङ्दी र निजी क्षेत्रको ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेडको लिखु–४ बाट उत्पादित बिजुली भारत गइरहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार गत जुनमा नेपालले १७ करोड ८१ लाख ९१ हजार युनिट बिजुली भारतलाई बेचेको हो । बिजुली बेच्दा लाग्ने ह्विलिङ चार्ज, नोडल एजेन्सी चार्जलगायत सेवा शुल्कसमेत कटाएर प्राधिकरणले १ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ कमाएको हो । गत जुनमा प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसत ९ रुपैयाँ ६७ पैसामा बिजुली बेचेको देखिन्छ । नेपालले गत वर्षबाट सुरु गरेको विद्युत् व्यापार यस वर्षबाट थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘गत जुनमा निर्यात गरिएको विद्युत्को परिमाण र त्यसबाट प्राप्त बिक्री मूल्यलाई हेर्दा भारतसँगको विद्युत् व्यापार प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चाप परिरहेको हालको अवस्थामा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् बिक्री गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएका छौं,’ घिसिङले भने, ‘यसबाट नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटालाई केही कम गर्न र देशको शोधानान्तर बचतमा समेत योगदान पुग्नेछ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५ अर्ब र आगामी वर्षमा करिब २० अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारत निर्यात गर्ने अनुमान गरिएको पनि घिसिङले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार १८, २०७९ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×