वनको पहुँच नभएकालाई काठ-दाउरा सहजै दिन ‘विशेष व्यवस्था’

सरकारले बर्दिया, रुपन्देही, नवलपरासी बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापा र कञ्चनपुरलाई वन क्षेत्र कम भएको जिल्लामा राखेको छ ।

ती जिल्लामा जनसंख्या बढी भएको तर उनीहरूको वनसँग पहुँच कम भएकाले सामुदायिक वनले उत्पादन गर्नेमध्ये ५० प्रतिशत काठ-दाउरा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हो ।

नियमावलीको दफा २१ मा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता आपूर्ति समिति ५१ जिल्लामा रहने व्यवस्था छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव मेघनाथ काफ्लेका अनुसार जिल्लामा स्थानीय जनतालाई काठ-दाउरा बिक्री वितरण तथा आपूर्ति गर्न समितिको परिकल्पना गरिएको हो । ‘विपद्जन्य अवस्थामा परेका र वनबाट टाढा रहेका जनतालाई सहजै काठ–दाउरा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था गरिएको हो’, काफ्लेले कान्तिपुरसित भने ।

जिल्ला आपूर्ति समितिमा डिभिजनल वन अधिकृत अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारीले तोकेको अधिकृत, जिल्लास्थित प्रदेश सरकारको लेखासम्बन्धी विषय हेर्ने कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य र डिभिजनल वन अधिकृतले तोकेको सहायक वन अधिकृत सदस्य-सचिव रहने व्यवस्था छ ।

आपूर्ति समितिले डिभिजनल वन अधिकृतबाट इजाजतपत्र लिएर विपद्‌मा परेका परिवारको घर-गोठ निर्माण तथा पुनर्निर्माण, घरकाजको रुपमा घर निर्माण तथा मर्मत सम्भार, कृषि समूह र कृषि औजार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य र पुरातात्त्विक सम्पदाको निर्माण तथा पुनर्निर्माण, शीतलहर वा हिमपात भएको समयमा सार्वजनिक स्थानमा न्यानो गराउन र शव दाहसंस्कार गर्न काठ, दाउरा बिक्री वितरण गर्न सक्ने छ ।

आपूर्ति समितिले विपद्‌मा परेकालाई ४०, घरकाजका रुपमा नयाँ घर बनाउनेलाई १ सय, घर मर्मतलाई ४०, कृषि औजारका लागि ७, जनसहभागितामा गरिने साना लागतका विकास निर्माण कार्यका लागि १५० र शव दाहसंस्कारका लागि १५ घनफिट (सीएफटी) काठ उपलब्ध गराउने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूलाई दाउरासमेत उपलब्ध गराइने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य र पुरातात्त्विक सम्पदाको निर्माण तथा पुनर्निर्माणका लागि भने आवश्यकताअनुसार काठ उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । आपूर्ति समितिले त्यसरी काठ, दाउरा बिक्री वितरण गर्दा सरकारले तोकेको मूल्यमै बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) का महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले तराईका सामुदायिक वनले उत्पादन गरेको काठ, दाउरामध्ये ५० प्रतिशत आपूर्ति समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राखेर सरकारले सामुदायिक वनलाई पनि साझेदारी वनमा प्रतिस्थापन गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

सरकारले वन क्षेत्र न्यून भएका भनेर तोकेका जिल्लाका सामुदायिक वनले न्यून मात्रामा काठ दाउरा समूह बाहिर बिक्री गर्ने भएकाले यो नियम ती जिल्ला (तराई–मधेस) मा लागू हुन नसक्ने जीकिर गरे । ‘सामुदायिक वनलाई साझेदारीजस्तै बनाउन खोजियो,’ उनले भने ।

नियमावलीको अनुसूची ६ मा काठ-दाउराको मूल्य तोकिएको छ । जसअनुसार जंगली सिसौको प्रतिसीएफटी (गोलिया) ए, बी, सी र डी (स्तर) को क्रमशः १ हजार, ८ सय, ५ सय र ३ सय तथा सालको प्रतिसीएफटी (गोलिया) ए, बी, सी र डीको क्रमशः १ हजार, ७ सय, ५ सय र २ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यसैगरी चाँपको ए, बी, र सीको क्रमशः ७, ५ र ३ सय, असना, कर्मा र जामुनको ए, बी, र सीको क्रमशः ४, ३ र १ सय तथा सिसौ (वृक्षरोपण) को ए र बीको क्रमशः ७ र ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । विपद्‌मा परेका परिवारलाई दिइने काठमा सरकारले तोकेको मूल्यको १० प्रतिशत मात्र मूल्य लिइने छ ।

आपूर्ति समितिले विपद्‌मा परेको व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा वन पैदावार बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । आपूर्ति समितिले बिक्री वितरण गरेको काठ, दाउरा बढीमा ४५ दिनभित्र घाटगद्दीबाट उठाइसक्नुपर्ने हुन्छ । काठ, दाउरा बिक्री वितरणका लागि आपूर्ति समितिले जिल्ला सदरमुकामका साथै उपभोक्तालाई पायक पर्ने ठाउँमा डिपो राख्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

नियमावलीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वा साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले आन्तरिक खपत गरी सो समूह बाहिर बिक्री वितरणका लागि छुट्याएको सालका काठ र दाउरामध्ये कम्तीमा २५ प्रतिशतसमेत आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

सालबाहेकका अन्य प्रजातिका काठ, दाउराको हकमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको मागको आधारमा समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

घाटगद्दीमा रहेका काठ, दाउरा दुई वर्षसम्म पनि बिक्रि नभएमा आपूर्ति समितिले प्रदेश वन निर्देशकको सहमति लिई त्यस्तो काठ, दाउरा लिलाम बिक्री गर्नसक्ने उल्लेख छ । नियमावलीमा राष्ट्रियस्तरका पुरातात्विक महत्त्वका सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक संरचना, पाटी, सत्तल तथा प्राचीन स्मारक मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्य, परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यका लागि आवश्यक पर्ने काठ दाउरा केन्द्रको वन मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा डिभिजनल वन अधिकृतले उपलब्ध गराउनसक्ने छ ।

बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, शीतलहरलगायत विपद् व्यवस्थापन कार्यका लागि समेत काठ, दाउरा उपलब्ध गराइने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘परम्परादेखि चलिआएको धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यका लागि नेपाल सरकारले रोयल्टी मिनाहा गरी काठ, दाउरा उपलब्ध गराउन सक्ने छ‚’ नियमावलीमा भनिएको छ ।

नियमावलीको दफा ६४ मा साझेदारी वनबाट उत्पादित काठ, दाउरामध्ये ७० प्रतिशत काठ, दाउरा त्यस्तो साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराई बाँकी ३० प्रतिशत काठ, दाउरा डिभिजनल वन अधिकृतले लिलाम बिक्री गर्न सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

काठ, दाउराबाहेकका बल्लाबल्ली, जडीबुटी तथा वनस्पतिजन्य वन पैदावार साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको हुने र त्यस्ता वन पैदावारको संकलन तथा उपयोग स्वीकृत कार्ययोजनामा उल्लेख भएबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

नियमावलीमा साझेदारी वन व्यवस्थापनका लागि एक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष समितिको अध्यक्ष, साझेदारी वनक्षेत्रभित्र पर्ने प्रत्येक स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट छनोट भएका प्रतिनिधि सदस्यमध्येबाट छनोट भएका एक जना उपाध्यक्ष, साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका सदस्यमध्येबाट साधारण सभाले छनोट गरेका कम्तीमा तीन जना महिला, उपलब्ध भएसम्म दलित, आदिवासी जनजाति र मधेसीबाट एक-एक जनासहित बढीमा १३ जना सदस्य र डिभिजनल वन अधिकृतले तोकेका सहायक वन अधिकृत सदस्य-सचिव रहने व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा बाढी, पहिरो, हिमपात, हावाहुरी, आगजनी, किरा र रोगको संक्रमणजस्ता विपद्जन्य घटनाका कारण वन पैदावारमा क्षति पुग्न गई वन पैदावार सड्ने वा नासिने अवस्था भएमा त्यस्तो वन पैदावारलाई वन क्षेत्रबाट संकलन गर्न स्वीकृत कार्ययोजनाले तोकेको वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणको हदले कुनै बाधा नपुर्‍याउने उल्लेख छ ।