अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका छलफल नगरी ल्याइएको भन्दै विरोध- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका छलफल नगरी ल्याइएको भन्दै विरोध

'पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले फार्मेसी गिरोहको मिलोमतोमा निर्देशिका ल्याएको आरोप'
बुनु थारु

काठमाडौँ — 'अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७८' बिना सल्लाह गुपचुपमै ल्याइएको भन्दै फर्मासिस्ट, पेसामा आबद्ध संघ संस्था, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु लगायतले विरोध जनाएका छन् । अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ लाई खारेज गरेर सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ ।

२०७८ माघ १७ गते स्वीकृत भएको निर्देशिका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा ४ दिनअघि मात्र अपलोड गरिएको छ ।संशोधनबारे छलफल नै नगरी भएका राम्रा प्रावधान हटाएर निर्देशिका ल्याएको भन्दै चर्को विरोध भएको भइरहेको छ । ५ महिनाअघि नै स्वीकृत भइसकेको निर्देशिका हाल मात्र किन सार्वजनिक गरियो भनेर धेरैले गुपचुप राखेर मनोमानी ढंगले निर्देशिका ल्याएको बताएका छन् ।

स्वास्थ्य सेवामा प्रभावकारी रुपमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि फार्मेसी विषयका दक्ष जनशक्तिमार्फत् अस्पतालहरुको आफ्नै फार्मेसी सेवा सञ्चालन गरी बिरामी एवं सेवाग्राहीहरुलाई सुलभ एवं गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउन ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका ल्याइएको थियो ।

अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२ मा समेटिएका धेरै प्रावधानहरु नयाँ निर्देशिकामा समावेश गरिएका छैनन् । ९ पेजको निर्देशिका हाल ३ पेजमा खुम्चिएको छ ।

२०७२ को निर्देशिकामा बुँदा नं ६ मा समेटिएको अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन समिति हटाइएको छ जुन समितिको संयोजक अस्पताल फार्मेसी प्रमुख हुने व्यवस्था थियो जसलाई अस्पतालमा प्रयोग गर्ने औषधिको सूची तयार गर्ने गराउने, नियमित मौज्दात तथा म्याद गुज्रने मिति नजिक भएका औषधिहरुको रुजु गरी बिक्री व्यवस्थापन गर्ने गराउने अधिकार दिइएको थियो । नयाँ निर्देशिकामा भने यो व्यवस्था हटाइएको छ र ड्रग एण्ड थेराप्युटिक कमिटी भनेर राखिएको छ । जुन अघिल्लो निर्देशिकामा अस्पताल फार्मेसी तथा थेराप्युटिक समिति भनेर राखिएको थियो ।

साथै नयाँ निर्देशिकामा अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन गर्नका लागि कति क्षमताका अस्पतालको लागि कुन तहका जनशक्ति राख्ने भनेर तोकिएको थियो तर नयाँ निर्देशिकामा यो कुरा समावेश छैन । अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा अन्य व्यवस्था स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ अनुसार भनेर तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने नयाँ निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल फार्मेसी परिषद्का बोर्ड सदस्य निरज बर्तौलाले यो निर्देशिकाले फर्मासिस्टहरुलाई केवल वितरकरुको रुपमा मात्र राखिदिएको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले भने–‘ औषधि भन्ने बित्तिकै खरिद, उत्पादन, वितरणदेखि लिएर फार्मेसीमा बस्नेदेखि फर्मासिस्ट हुनुपर्छ । जहाँ औषधि त्यहाँ फार्मेसिस्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएको हो । तर, नयाँ निर्देशिकाले फर्मासिस्टको अधिकारले पनि खोस्यो । केही पनि अधिकार छैन । यो निर्देशिकालाई च्यातेर फाल्दा हुन्छ ।यसको केही पनि काम छैन ।’

उनका अनुसार परिषदसँग एकपटक पनि छलफल नगरी भित्रभित्रै मनोमानी ढंगले ल्याएको र यसलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्छ । ‘निर्देशिका ल्याएर ५ महिनासम्म किन गुपचुप राखियो? यसमा षड्यन्त्र छ । मन्त्रालयमा पनि कुरा गरेका छौं । उहाँहरुलाई जानकारी नभएको कुरा आएको छ । जारी गरिएको निर्देशिकामा ‘अस्पताल फार्मेसी’ उल्लेख गरिएको छैन फार्मेसी मात्रै भनिएको छ । त्यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने कुनै एउटा औषधिको माफियाले आफैंले टेन्डर हालेर चलाएको फार्मेसी पनि फार्मेसी नै हो । यो निर्देशिकाले अस्पतालमा गुणस्तरीय औषधि खरिदका लागि पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा असर गर्छ । हाल जुन तरिकाले ठूला अस्पतालहरुमा अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालन भएर सस्तोमा सेवाग्राहीले औषधि खरिद गरेका छन् । टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेपछि अन्तमा गाह्रो हुने भनेको उपभोक्तालाई नै हो, ’ उनले भने । बर्तौलाले २०७८ को निर्देशिका स्वीकार्य नभएको भन्दै संशोधन गर्नका लागि लबिंग भइरहेको बताए ।

त्यसैगरी २०७२ को निर्देशिकामा अस्पताल फार्मेसीको भौतिक पूर्वाधार कस्तो खालको हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको थियो । नयाँ निर्देशिकामा यी प्रावधानहरु सीमित छन् । देशभरी सबै अस्पतालको आफ्ना फार्मेसी सञ्चालनमा छैनन् ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक देखेमा अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनका लागि बिउ रकम उपलब्ध गराउने नियम २०७८ को निर्देशिकामा समावेश गरिएको छैन ।

त्यसैगरी अस्पताल फार्मेसीको आर्थिक व्यवस्थापन, आवव्ययको हिसाब, ब्राण्ड तोकि औषधि सिफारिस गर्न नहुने, अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालनको अवस्था एवं उक्त सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी प्रतिवदेन पठाउनुपर्ने बुँदा हटाइएको छ ।

नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएसनले पनि आफ्ना कुनै सल्लाह सुझाव नै नमागी चोर बाटोबाट निर्देशिका ल्याइएको भन्दै विरोध जनाएको छ । एसोसिएसनका प्रचार सचिव सञ्जिव कट्टेलले मन्त्रीपरिषद होइन स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरबाट निर्देशिका ल्याइएको भन्दै यो मान्य नहुने बताए । ‘निर्देशिका बनिसकेको महिनौँ भएछ तर बल्ल २–४ दिन भयो थाहा पाएको ।हामीलाई एकपल्ट पनि छलफलका लागि बोलाइएन । यो निर्देशिका मन्त्रीस्तरबाट अर्थात् स्वास्थ्यमन्त्रीबाट स्वीकृत भयो त्यसरी स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरको निर्णयले पुरानो निर्देशिका खारेज गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमै हाम्रो पहिलो प्रश्न हो ,’ उनले भने ।

कट्टेलका अनुसार निर्देशिका ल्याउँदा फार्मेसीसम्बन्धी विज्ञलाई नसोधी सल्लाह नै नगरी ल्याएको फार्मेसी निर्देशिका हितपूर्ण नभएको बताए । उनले भने–‘पहिलेको निर्देशिकाले फार्मेसी अनुगमन गर्न सजिलो थियो । विभिन्न ठूला अस्पतालहरु बाहिर अव्यवस्थित तरिकाले फार्मेसी सञ्चालन भएका हुन्छन् जसले विभिन्न किसिमको विकृति ल्याएका हुन्छन् यस्ता विकृति रोक्ने कुरा पनि निर्देशिकामा ल्याउन जरुरी छ । यो निर्देशिका बनाउँदा जनस्वास्थ्य विज्ञ र केही चिकित्सक मात्र समावेश थिए भन्नेमा सुन्न आएको छ । यो तुरुन्त संशोधन हुन जरुरी छ ।’

उपभोक्ता संरक्षण हित मञ्चका ज्योति बानियाँले पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले फार्मेसी गिरोहको मिलोमतोमा निर्देशिका ल्याएको आरोप लगाए । ‘अस्पतालभित्र र वरिपरि रहेका फार्मेसी गिरोहको औषधिमा मूल्यमार्फत उपभोक्ता लूट गर्ने दिन फेरी सुरु भएछ । निर्देशिका संशोधन गर्न दबाब दिने नभए मुद्धामा जान्छौँ,’ उनले भने ।

गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. मदन उपाध्यायले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेरै मात्र निर्देशिका ल्याइएको दाबी गरे । उनले भने, ‘जनस्वास्थ्य नियमवाली ऐन आएपछि त्यसले निर्देशन गरेअनुसारको परिमार्जन गरेको हो । छलफल नै नभएर आएको भन्न मिल्दैन । प्रकाशन गर्नमा भने केही ढिलाइ भएको हो । विरोध र साथ भन्ने जेमा पनि हुन्छ ।आ–आफ्ना विचार राख्न पाइन्छ । के कारणले समस्या आयो। के–के समस्या हुन् उहाँहरुले सम्बन्धित ठाउँमा आएर आफ्नो सुझाव तथा प्रक्रिया राख्न सक्नुहुन्छ।’

प्रकाशित : असार १६, २०७९ १९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किसानले लगाए मधेसको कृषि मन्त्रालयमा ताला

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मधेस प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा किसानहरुको तालाबन्दी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा किसानहरूले ताला लगाएका छन् । 

बिहीबार किसानहरुले विभिन्न पाँच बुँदाको माग गर्दै मन्त्रालयको लेखा तथा खाद्य सुरक्षा महाशाखामा ताला लगाएर भर्नासमेत बसेका छन् ।

किसानहरूले अदालतको आदेशअनुसार शीतभण्डार निर्माणको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने, किसानलाई समयमा पर्याप्त मल, खाद्य, बीउ उपलब्ध गराउनुपर्ने, मन्त्रालयको अनुदान सेवा, सुविधा र विभिन्न योजनाहरू एकरूपता गरी किसानहरूको हक हीत सुनिश्चितता हुनुपर्ने, विभिन्न कारणले बालीहरूमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागसहित धर्नामा बसेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रदेश उपाध्यक्ष शेषनारायण यादवले आफूहरूको माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । त्यस्तै मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव डा. नम्रता सिंहले फाइल तथा अदालतको आदेशको अध्ययन गरिरहेको भन्दै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर किसानलाई भुक्तानी दिने बताइन् ।

धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा जनहित कृषक समूहका किसानहरूको चिस्यान केन्द्रमा करिव अढाई करोडको लगानी गरेको तीन वर्ष हुँदा पनि भुक्तानी नपाउँदा समस्या परेका छन् ।

त्यस्तै, सर्लाही जिल्लाको बरहथवा नगरपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा भएको चिस्यान घरको निर्माणमा अढाई करोड खर्च भएपनि मन्त्रालयले भुक्तानी दिन नमानेपछि त्यहाँका किसानहरू पनि समस्यामा परेको किसानहरुको गुनासो छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७९ १९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×